What To Know नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालको जीवन, अभिनय, व्यक्तित्व र बोली दशकौंदेखि लाखौं दर्शकको मनमा बसेको छ। उनी एक सफल कलाकार मात्र…

नेताको घर जलेपछि थर्कमान जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफिया, धमाधम गर्दैछन् घरको बीमा !
What To Know
- एकचोटि निर्वाचित हुनेबित्तिकै उनीहरुले उपत्यकाभित्र वा जिल्लाको सदरमुकाममा घर बनाए । त्यसै सूचीमा कर्मचारी पनि पर्छन् । जागिर खाएको पाँच–१० वर्षमै उनीहरुले जग्गा किनेर घर बनाए । राजश्व छलेर पनि धेरै व्यापारीले घर ठड्याएका छन् । आम्दानी केही नभएका व्यक्तिहरुले पनि सरकारी, गुठी, तालपोखरी, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दर्ता गरेर अंकुत सम्पत्ति जोडे ।.
- देशमा भ्रष्टाचार र बेतिथि मौलाएपछि भदौ २३ र २४ गते जेनजीहरुले प्रदर्शन गरे । झण्डै ८० जनाको सो आन्दोलनमा मृत्यु भएको छ । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको एक महिना भयो ।.
अनुसा थापा
वडाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सांसद्लगायत जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि हुन् भने सरकारी कर्मचारी जनताका लागि नियुक्त भएका हुन् । उनीहरुको प्रमुख काम जनतालाई सेवासुविधा दिनु र जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु हो । तर, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरु व्यक्तिगत फाइदातिर बढी केन्द्रित भए ।
एकचोटि निर्वाचित हुनेबित्तिकै उनीहरुले उपत्यकाभित्र वा जिल्लाको सदरमुकाममा घर बनाए । त्यसै सूचीमा कर्मचारी पनि पर्छन् । जागिर खाएको पाँच–१० वर्षमै उनीहरुले जग्गा किनेर घर बनाए । राजश्व छलेर पनि धेरै व्यापारीले घर ठड्याएका छन् । आम्दानी केही नभएका व्यक्तिहरुले पनि सरकारी, गुठी, तालपोखरी, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दर्ता गरेर अंकुत सम्पत्ति जोडे ।
उनीहरुले पनि राजधानीमा घर बनाएका छन् । हाल सबैजना घर बीमा गर्नतर्फ लागेका छन् । भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंशमा नेताको घर टार्गेटमा पर्यो । भ्रष्टाचार गरेर जोडेको भन्दै आन्दोलनकारीले नेताहरुको घरमा आगो लगाइदिए । त्यसपछि भूपू तथा वर्तमान जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीहरु डराएको अवस्था छ ।
जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको घर नागरिकले देखेका छन् । चार आनादेखि रोपनीमा निर्माण भएको घर, त्यसमा पार्किङ्ग गरेको गाडी, उनीहरुको लुवाईखुवाई सर्वसाधारणले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । उपत्यकामा एक आना जग्गाको २५ लाखदेखि करोडसम्म पर्छ ।
एक कार्यकाल जनप्रतिनिधि भएकाले कसरी सदरमुकाम र उपत्यकामा जग्गा किनेर घर बनाउन सक्छन् ? कर्मचारीले जागिर खाएको पाँच–१० वर्षमा घर बनाउन सम्भव हुन्छ ? जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक काम गर्छौं, तलब लिन्न भनेर जनताबाट भोट बटुलेका हुन् । पदमा पुगेपछि उनीहरुले तलबसँगै घुस पनि खान्छन् ।
अहिले ३५ हजारदेखि लाखसम्म तलब खाने कर्मचारी छन् । उनीहरुको पनि परिवार छ । घरभाडा तिर्नुपर्छ । अन्य खर्चहरु हुन्छन् । अहिलेको मँहगीमा त्यति तलब खान लाउन र छोराछोरी पढाउनमै ठिक्क हुन्छ । यस्तोमा उनीहरुले घर कसरी बनाए ? जवाफ सहज छ, भ्रष्टाचार गरेर ।
एउटा पसलमा लाखदेखि करोडसम्मको व्यापार हुन्छ । उनीहरुले अडिट गर्दा घाटा देखाउँछन् र राज्यलाई राजश्व छल्छन् । पसल निरन्तर घाटामा गइरहँदा कसरी घरजग्गा जोड्न सफल भयो ? प्रश्न उठेको छ । एकातिर राज्यलाई राजश्व छल्ने, अर्कोतिर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने ।
भूमाफिया, कानुन व्यवसायी, दलालीहरुले जंगल, आर्यघाट, तालपोखरी, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा दर्ता गरेर बेचे । त्यसबाट आएको रकमले दरबारजस्तो घर बनाए । सार्वजनिक काम गर्ने नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था ऐन, २०१८, २०३४ र २०४९ मा संस्था दर्ता गरे ।
यो ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा राज्यलाई सुको कर तिर्नुपर्दैन । यो ऐनमा संस्था दर्ता गरे, गरिबहरुको फोटो र नाम बेचे, विदेशीबाट डलर ल्याएर खाए तर राज्यलाई सुको कर तिरेनन् । यही संस्थामा दर्ता भएको यातायात समितिले गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैया असुल्यो ।
उनीहरुले कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्ट्रक टेम्पो र कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीमा सिण्डिकेट लगाएर रोड कब्जा गरे । जनता ठगे । ३५ वर्षदेखि ३२ वटा चीजमा उनीहरुले राजश्व बढ्न दिएका छैनन् । राजश्व छलेर, रोड बेचेर र जनता ठगेर उनीहरुले अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् ।
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार ह्वात्तै मौलायो । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले आँखा चिम्लेर भ्रष्टाचार गर्न थाले । सरकारी सम्पत्ति सबै कब्जा भयो । राजश्व छलीको बिगबिगी हुँदै गयो । नागरिक जुन जिल्लामा जन्मियो, त्यहीँको जन्मदर्ता र नागरिकता हुन्छ ।
पैसा कमाएर घर बनाएपछि बसाइँसराइँ गर्छन् । उनीहरुको घरपरिवारको अवस्था कस्तो थियो ? स्थानीय पालिकालाई थाहा हुन्छ । गाउँमा खान लाउन धौं धौं परेकाहरुले काठमाडौंमा आएर महल जोड्नलाई के गर्यो ? उसले कसरी सम्पत्ति जोड्यो ? के काम गर्यो ? सरकारले खोज्ने हो भने दूधको दूध र पानीको पानी भइहाल्छ ।
देशमा भ्रष्टाचार र बेतिथि मौलाएपछि भदौ २३ र २४ गते जेनजीहरुले प्रदर्शन गरे । झण्डै ८० जनाको सो आन्दोलनमा मृत्यु भएको छ । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको एक महिना भयो ।
तर, उनले सिन्कोपनि भाँचेकी छैनन् । उनी नेतृत्वको सरकारबाट पनि कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन । सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा जग्गा नापी गर्यो । जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दिइयो । त्यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतको जग्गा पनि त्यतिबेलै छुट्याइयो ।
भूमाफिया, कानुन व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीले मिलेर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लगे । सरकारले तीन पटक नापी गरेकोबाहेक त्यसपछि दर्ता भएका जग्गाहरुको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसो गरेमा सरकारको सम्पत्ति सरकारकै मातहतमा आउँछ । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर यहाँ धेरै मालामाल भएका छन् ।
सरकारले अब धमाधम भ्रष्टाचारी र राजश्व छलीहरुको सम्पत्ति खोज्नुपर्छ । कसको कति सम्पत्ति छ ? सरकारले खोज्नेबित्तिकै आइहाल्छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर, बैंकमा भएको रकमको प्रमाण सजिलै भेट्न सकिन्छ । तर, सुनको हकमा भने राज्यले खोज्न सक्दैन । किन कि, सुनको प्रमाण कतैपनि छैन ।
कोसँग कति किलो सुन छ ? सरकारलाई थाहा छैन । कार्कीसँग अल्मलिएर बस्ने समय छैन । उनी पनि पुरानो सरकारकै कर्मचारी सरुवा, बढुवा र राजदूत बोलाउने र नियुक्त गर्नेमा केन्द्रित भएकी छिन् । सरकार कसलाई कहाँ पठाउने भन्दापनि कसरी देशमा सुशासन कायम गर्ने ? भ्रष्टाचारी र राजश्व छलीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुने हो ।
सरकारले अहिले नै भ्रष्टाचारी, राजश्व छली, सिण्डिकेटधारीहरुलाई अहिले नै कानुनको दायरामा नल्याउने हो भने कहिले पनि ल्याउन सकिन्न । किन कि, फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक दल नै आउने देखिन्छ । राजनीतिक दलले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही नै गर्दैनन् ।
वर्तमान सरकारको मन्त्रीहरु पनि खासै काम गर्ने खालका देखिन्नन् । उनीहरु फोटो खिचाउनमै केन्द्रित छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार त्यत्तिकै ढलेको छैन । ८० जनाको ज्यान गएको छ, हजारौं घाइते भएका छन् । त्यसैले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अहिलेको परिवर्तनलाई ख्यालख्यालमा लिनुहुँदैन ।
देश र जनताको भलो गर्ने काम गर्न सकेमा ्त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि केही हुने छैन । उपत्यकाभित्र वा बाहिर लाखौं रोपनी सरकार जग्गा व्यक्तिको नाममा गएका छन् । कतिपय सरकारले नै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर दियो । कतिपय भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी र कानुन व्यवसायीले लगे ।
यहाँ सरकार कंगाल छ, व्यक्तिहरु मालामाल छन् । वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । राज्यप्रति कोहीपनि जिम्मेवार छैनन् । जोपनि कर छल्ने, व्यक्तिगत रुपमा धनी हुनेतिर केन्द्रित भए । सरकार अब दिन कटाउने, माना पचाउनेतिर होइन, काम गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
नत्र राजनीतिक दलभन्दा नराम्रो हालत यो सरकारको हुनेछ । काम नगर्दा यसअघिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुलाई जनताले लखेटे । वर्तमान सरकारले पुरानो सरकारबाट पाठ सिकोस् ।