कमिशनको खेलमा सरकारी कार्यालय सञ्चालनः कतै पाँच मिनेटको दुरीमा दुईटा कार्यालय, कतै जिल्लाभरि छैनन् एउटै कार्यालय !

रुषा थापा
भक्तपुरमा आधा किलोमिटरको दुरीमा एउटै मन्त्रालयको दुईवटा कार्यालय छन् । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत भक्तपुरमा सञ्चालित दुई यातायात कार्यालय केही मिनेटको दुरीमा मात्रै छ ।

सल्लाघारी चौरअगाडि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छ भने राधेराधेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र रहेको छ । यद्यपि, सल्लाघारीको यातायात कार्यालय भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत पर्दछ भने राधेराधेको मध्यपुर थिमी नगरपालिका ।

दुवै यातायात कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालित छन् । २० हजार रुपैयाँ भाडामा नजाने घरलाई यी यातायात कार्यालयहरुले मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका छन् । यो भाडा जनताले तिरेको करबाट तिरिन्छ ।

घरधनीहरुले राजनीतिक दललाई चन्दा वा कार्यालय प्रमुखलाई कमिशन खुवाएर यत्रो चर्को उठाइरहेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरे । राधेराधेको यातायात व्यवस्था कार्यालय जलाइयो ।

केन्द्रीय यातायात व्यवस्था विभागमा पनि आन्दोलनको क्रममा आगजनी हुँदा लाइसेन्स छाप्ने अर्बौको मेसिन ध्वस्त भएको छ । अब त्यो मेशिन मर्मत गर्न महिनौं लाग्छ भने नबनेमा नयाँ मेशिन किन्नुपर्छ ।

नयाँ मेशिन किन्न फेरि करोडौं लाग्छ । केन्द्रीय विभागकै सेवा ठप्प भएपछि मातहातका कार्यालयको पनि सेवा बन्द भएको छ । यसले कर्मचारीहरुलाई मोजमस्ती भएको छ । राधेराधेको यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु अहिले घरमै बसिबसि तलब खाइरहेका छन् ।

फेरि जलेको भाडाको घरमा चाँहि जनताले तिरेको करबाट रंगरोगन वा मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ । कार्यालयको आफ्नै भवन भएको भए रंगरोगन वा मर्मत गर्नु स्वभाविक हो । तर, भाडाको घरको किन मर्मत, रंगरोगन गर्नु ? यसको शतप्रतिशत चलखेल भएको छ ।

अर्कोतर्फ, यो कार्यालयमा सयौं कर्मचारी छन् । कार्यालय जलेपछि उनीहरु घरमै बसेर तलब खाइरहेका छन् । अब मन्त्रालयले यहाँको करार कर्मचारी हटाएर स्थायी कर्मचारीलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ । किनकि जनताको दुःखको कमाई खाएपछि उनीहरुका निम्ति काम गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो । बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् ।

यातायात कार्यालय भने उपत्यकामै सीमित छ । सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, रसुवालगायतमा एउटै यातायात कार्यालय छैनन् । उपत्यकाभित्रै यातायात कार्यालयको खातैखात छ । तर, बागमतीकै अन्य जिल्लामा एउटै कार्यालय कार्यालय छैनन् ।

के उपत्यकाबासी मात्र जनता हुन् ? बाहिरी जिल्लाका जनताले चाँहि सेवासुविधा पाउनुहुन्न ? उनीहरु चाँहि जहिल्यै ससाना कामका निम्ति पनि उपत्यकाकै धाउनुपर्ने ? आखिर कहिलेसम्म ? कमिशनका निम्ति कहिलेसम्म सुगममा आधा किलोमिटरको दुरीमा दुईटा यातायात कार्यालय र दुर्गममा एउटै कार्यालय कार्यालय नराख्ने सरकार ?

काठमाडौंमा मात्र चार वटा यातायात कार्यालय छन् । सानो भर्याङ्। ठूलो भर्याङ, गुर्जुधारा र चावहिलमा यातायात कार्यालय सञ्चालित छन् । त्यस्तै, ललितपुरमा पनि दुईटा यातायात कार्यालय छन् । दुवै कार्यालय एकान्तकुनामा छन् । यी कार्यालयमध्ये कतिपयको आफ्नै भवन छ भने कतिपय भाडाको घरमा सञ्चालित छन् ।

अनि एउटै जिल्लामा यत्रो कार्यालय किन चाहियो ? एउटैबाट सेवा दिन सकिँदैन ? त्यो कार्यालय बाहिर सारिदिने हो भने यहाँ चाप पनि हुने थिएन । अहिले त टाढाटाढाबाट लाइसेन्स सेवाकै निम्ति मानिसहरु उपत्यका धाउनुपर्ने बाध्यता छ ? कहिलेसम्म जनताले यस्तो दुःख भोग्नुपर्ने ? कमिशनका निम्ति एउटालाई काखा, अर्कोलाई पाखाको व्यवहार कहिलेसम्म ?

सल्लाघारीको यातायात कार्यालयले ब्लुबुक नवीकरण र पटके सेवा मात्र दिँदै आएको छ । तर, कर्मचारी चाँहि दर्जनौं छन् । उनीहरु दिनभर घाम तापेर वा राजनीतिक गफ गरेर बसिरहेको देखिन्छ । यातायात कार्यालयकै गेटमा बीमा गराउने दलालीहरुको अफिस छ । अनि दलाल र यातायात हाकिम, कर्मचारीको मिलेमतोमा बीमै नगराइएका गाडीको एकदेखि दुई हजार कमिशन खाएर ब्लुबुक नवीकरण र पटके काटिन्छ ।

राधेराधे यातायात कार्यालयनजिक दुईटा ड्राइभिङ सेन्टर छन् । इजिवे र बुढाथोकी ड्राइभिङ सेन्टर । यी ड्राइभिङ सेन्टरले यातायात कार्यालयका कर्मचारी र हाकिमलाई ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ खुवाएर परीक्षाबिनै लाइसेन्स निकालिदिने गरेको आरोप छ । ड्राइभिङ सेन्टरसँगै वरपरका स्टेशनरी, स्टुडियो, किराना तथा कपडा पसल, लेखनदास पनि यो काममा संलग्न रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री जयराम थापा हुन् । संघीय यातायात मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङ मन्त्री छन् । तर, उनीहरुले न यातायात कार्यालयको नियमन, बेतिथि नियन्त्रण गर्न सकेका छन् न यातायातमा दशकौंदेखिको सिण्डिकेट हटाउन सकेका छन् ।

हरियो, कालोप्लेटका ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको चार दशकदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ । तर, कोही पनि मन्त्री यातायातको सिण्डिकेट तोड्न पहल गर्दैनन् । जसका कारण जनता मर्कामा परेका छन् । ठगिएका छन् । एयरपोर्टमा दुई सय सात वटा मात्र हरियो प्लेटका ट्याक्सी छन् । यहाँ २०५० सालदेखि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द छ ।

कालो प्लेटको ट्याक्सीको ०५७ जेठ १७ गतेदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ । अहिले उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या नौ हजार मात्र छ । जबकी जनसंख्या करोडौंको हाराहारीमा छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखुल्दा २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेट नौ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । यदि नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ०४३ सालदेखि ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द छ । त्यहाँ जम्मा एक सय सात वटा ढुवानी गाडी छन् । फोस्टक ट्याम्पोको त दतै खोलिएको छैन । ट्याक्सीको रुट परमिट पनि उपत्यकाभित्र मात्र छ । मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । प्रदेश बन्यो । तर, न यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हट्यो न यातायात कार्यालय जिल्ला जिल्लामा पुग्यो । फेरि भन्नेबेला चाँहि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार रे ।

सरकार जहिल्यै पनि यातायात व्यवसायी र घरधनीहरुको जालमा फस्यो । देश र जनताको हितमा हुनेभन्दा पनि सीमित घरधनी र व्यवसायीको लागि काम गर्नतिर सरकार लाग्यो । जसका कारण आज यो व्यवस्था नै संकटमा परेको हो । त्यसकारण अब सरोकारवाला निकाय गम्भीर बनोस् ।

सीमित व्यक्तिका निम्ति होइन, देश र जनताको भलो हुने कामतिर लागोस् । र, उपत्यकाबासीलाई मात्र जनता नठानौं, बाहिरी जिल्लाका जनता पनि नेपाली नै हुन् । उनीहरुले पनि राज्यलाई राजस्व तिरेका छन् । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरुले पनि योगदान दिएका छन् ।