हरेक क्षेत्रमा राजश्व छल्नेहरु व्यापक, अनुगमन र कारबाहीमा सरकार नाकाम !

अनुसा थापा
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेकाे छ । अहिले बजारमा तोलाको भाउ दुई लाख भन्दा बढी छ। सुन बनाउने ज्याला २६ हजार पाँच सय रुपैयाँ छ । एक तोला सुन खरिद गर्दा ग्राहकले दुई लाख २७ हजार एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्यो । सुनको भाउ पहिलोपटक दुई लाख रुपैयाँ नाघेको हो । सुनको भाउ बढेपनि पसलमा ग्राहक भने देखिन्थें ।

तर, पसलेले न ग्राहकलाई भ्याट बिल दिन्छ न राज्यलाई सुको कर तिर्छ । उनीहरुले भ्याट बिलचाँहि नदिने तर सुन बेच्नेसँग चाँहि भ्याट बिल मागिरहेका थिए, पसले । आफ्नो पसलमा किनेको ग्राहकबाहेक अरुसँग सुन नकिन्ने भनि पसलेहरुले ग्राहकलाई दुःख दिइरहेका थिए ।

सुनको प्रकार हेरेर र विभिन्न खर्च कटाएर उनीहरुले एक लाख ५७ देखि ६० हजार रुपैयाँ दिइरहेका थिए । जबकि, ग्राहकलाई त्यही सुन दुई लाख छ सय रुपैयाँ तोलामा बेचिएको थियो । २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोलामा सुन पाइन्थ्यो भन्नेहरु अहिले पनि भेटिन्छन् । सुन पनि त्यहीँ हो भने परिमाण पनि त्यति नै तर भाउचाँहि आकाशिएको छ ।

यता, सुन पसलेले विभिन्न बहानामा ग्राहकलाई ठगिरहेको छ । विडम्बना, राज्यले न ती सुन पसलेलाई कारबाही गर्छ न राजश्व उठाउनमै चासो देखाउँछ । अधिकांश सुन पसलको दर्ता छैन । दर्ता नै नभएको पसलले के को भ्याट बिल दिनु ? अर्कोतिर सुन पसलमा सिसीटिभी क्यामेरा देखिन्छ ।

त्यो सिसीटिभी क्यामेरा दर्ता भएको छैन । सिसीटिभी क्यामेरा राख्न राज्यबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, सुन पसलेले स्वीकृति लिएको पाइँदैन । गत जेठ १५ गते ल्याएको २०८२–८३ को बजेटमा सुन र हिरामा बिलासी कर लगाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । सुनमा दुई प्रतिशत र हिरामा १३ प्रतिशत कर लगाउने भनिएको छ ।

त्यो कर उठाउन पनि राज्य नाकाम छ । गाउँदेखि शहरसम्म सुन पसल छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । राम्रो आम्दानी हुने भएकाले सुन पसल खोल्नतर्फ आकर्षण बढेको छ । सरकारले सुनलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने ठूलो राजश्व राज्यकोषमा जम्मा हुन्छ । एउटाले सुन बेच्छ, अर्कोले किन्छ । राज्यले के पाउँछ ? केही न केही ।

कुन व्यक्तिले कति सुन किन्यो ? पसलेले कति सुन खरिद गर्यो ? कहाँबाट सुन खरिद गर्यो ? चोरीपैठारीको सुन त हो–होइन ? राज्यलाई कुनै जानकारी नै छैन । भ्रष्टाचार गरेको, कर छलेको रकम सुनमा लगानी गरिएको छ । सुन सरकारको नजरमा नपरेकाले भ्रष्टाचारी र कल छली गर्नेहरुलाई कालोधन लुकाउन सहज भएको छ ।

सरोकारवाला निकायमा गएर सुन दर्ता गर्नुपर्ने कानुन बनाउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको ओइरो लाग्छ । तर, कसैलाई राजश्व उठाउनमा चासो छैन । जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी, कताबाट घुस खान पाइन्छ भन्दै हिँडेका छन् । जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि सदनमा छन् ।

विधेयक बनाउन अर्थ मन्त्रालय र त्यसमातहतका निकाय छन् । सदन चलिरहेकै छ । व्यापारीलाई फाइदा हुने, वनजंगल मास्ने कानुन बनाउन हतार हुने सरोकारवालालाई राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउने कानुन बनाउन मतलब नै छैन । सेयर अहिले २७ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

जबकि, बैंक तथा विभिन्न कम्पनीले एक सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको हो । सरकारले पनि त्यहीँ एक सयको मात्र राजश्व उठाउँछ । सरकारले लिनुपर्ने त २७ को होला नि ? जतिमा खरिदबिक्री भयो, त्यहीअनुसार राजश्व लिनुपर्ने होइन र ? २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट ९ लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

यातायात कार्यालयले पाँच सय रुपैयाँ राजश्व लिएर नामसारी गरिदिन्छ । ट्याक्सी ३० लाखदेखि ५० लाखमा किनबेच हुन्छ । तर, राज्यले राजश्व पाउँछ–आठ सय । निजी प्लेटको सवारीको हकमा पनि त्यही हो । लाखौंमा सवारी खरिदबिक्री हुँदा राज्यले केही सय राजश्व पाउँछ ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चीजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेकै छैन । घरजग्गा करोडमा खरिदबिक्री गरिन्छ तर मालपोत कार्यालयमा लाखको हिसाब देखाएर राजश्व छलिन्छ । राज्यले बजारी मूल्य कति छ ? त्यो मूल्याङ्कन गरेर राजश्व उठाउनुपर्ने हो । दुर्भाग्यबस्, त्यसो हुन सकेको छैन ।

भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गले भाटभटेनीबाट वर्षेनि ३७ अर्बको व्यापार हुने बताए । अर्बौंको व्यापार गर्ने उनले कति राजश्व तिर्छन् ? यो पनि यसो सार्वजनिक गरिदिए राम्रो हुने थियो । भाटभटेनीमा पछिल्लो समय अत्याधिक कार्ड र फोन–पे सिस्टम प्रयोग हुन्छ । त्यो रकम भाटभटेनीको नाममा जान्छ कि मीनबहादुरको ? प्रश्न उठेको छ ।

घरधनीहरुले डेरावालबाट एउटै कोठाको दशौं हजार रुपैयाँ असुल्छन् । फ्ल्याट लाखौंमा भाडामा लगाइन्छ । सटर लाखौंमा खरिदबिक्री हुन्छ । तर, घरबहाल कर खोइ ? मासिक लाखौंदेखि करोडौं उठाउने घरधनीहरुले घरबहाल कर छलिरहेको अवस्था छ । उनीहरुबाट कर उठाउन सरकार विफल भइसकेको छ ।

विभिन्न बहानाबाजी गर्दै उनीहरु कर छल्छन्, सरकार त्यत्तिकै छोड्दिन्छ । यता, डेरावालले भने घरधनीले भनेजति पैसा तिर्नुपरिरहेको छ । देशमा तीन तहको सरकार छ । तीन तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पाल्नुपर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ । यद्यपि, कर उठाउनमा भने तीनै तहको सरकारलाई चासो छैन ।

विष्णुप्रसाद पौडेल तीनपटक अर्थमन्त्री भए । अघिल्लो दुईपटकमै जनताले उनको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरिसकेका थिए तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः उनलाई नै अर्थमन्त्री बनायो । न उनले बजार अनुगमन गर्न सके न राजश्व उठाउन । देशको अर्थतन्त्र झनै डामाडोल बन्दै गएको छ ।

हुन त क्षमता भएका को चाँहि नेतृत्व गर्ने कुर्सीमा पुगेका छन् र ? तीन वटा पार्टीका प्रमुख दोहोर्याई दोहोर्याई प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, उनीहरुबाट केही पार लाग्न सकेको छैन । बरु, देश नै विदेशी ऋण, भ्रष्टाचार, कुशासनले थलिँदै गएको छ । काम गर्न खोज्नेलाई यहाँ लखेटिहाल्छन् ।

हावा–हावा गफ गर्नेहरु मात्र कुर्सीमा टिकिरहन्छन् । राजनीतिक पार्टीहरुले सबै व्यापारीलाई आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता बनाएका छन् । पसलमा दर्ता होइन, पार्टीको सदस्यताको बोर्ड हुन्छ । जति पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल छन्, ती देश बनाउन होइन, देश सिद्धयाउन दर्ता भएका हुन् ।

उखु किसानहरु यतिबेला अनुदान माग्दै सडकमा आएका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालय पैसा छैन भनिरहेको छ । राजश्व उठाएको भए पो पैसा हुन्छ । आफ्नो कार्यकर्ता पोस्न राजश्व नउठाउदाँ राज्यले खर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी भइसकेको छ । त्यो पैसा कहाँबाट ल्याएर दिने ?

देश संघीयतामा गएपछि खर्च बढेको बढ्यै छ । तर, कुनै तहको सरकार कर उठाउन चासो देखाउँदैन । राजनीतिक दलहरु व्यापारीबाट चन्दा असुल्छन् अनि कर तिर्न पर्दैन भन्छन् । अनि देश कसरी बन्छ ? राजश्व पठाईकन देश बन्छ ? सरकार चल्छ ? अब नेताहरुले जनतालाई भ्रमित पार्न छोडे हुन्छ ।