‘पैसा र पहुँच भएपछि कानूनले छुँदैन’ भन्ने प्रष्टाउन सिन्सियर एउटै काफी !

अनुषा थापा
सरकार भन्छ, ‘कसैले भ्रष्टाचार वा राजश्व छलेर अकुत सम्पत्ति कमाएमा जानकारी गराउनू ।’ भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी रुपमा कमाएको सम्पत्ति छानबिन र दोषीलाई कारबाहीका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र खडा गरिएको छ ।

२०५७ मंंसिर २९ गते सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ सहकारी विभागमा दर्ता भयो । काठमाडौंको मुटु पुतलीसडकमा कार्यालय खोलेर यो संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक राजेश खड्का र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्य हुन् । सिन्सियर दर्ता हुनअघि यी तीनको पुख्र्यौली सम्पत्ति खासै थिएन ।

दश लाखदेखि बढीमा ५० लाख पुख्र्यौली सम्पत्ति भएका यी तीन हर्ताकर्ता अहिले अर्बौको मालिक छन् । यति छिटो समयमा यिनीहरुले यत्रो सम्पत्ति कसरी कमाए त ? केही कुराले प्रष्ट पार्छ । सिसिन्यरले करोड पर्ने घरजग्गा धितो राखेर ६० लाख रुपैयाँ कर्जा दिन्छ । त्यसबापत दश लाख घुस खान्छन्, यी तीन हर्ताकर्ता ।

२५ लाखदेखि ३० लाख मूल्य बराबरको ट्याक्सी धितो राखेर २० लाख ऋण दिन्छन् । त्यसमा २७ हजार घुस खान्छन् । सेवाशुल्क एक प्रतिशत लिने । ऋण दिने बेला सात–दश वर्ष भनेर दिने तर वर्षपिच्छे एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिरेर ऋणको नवीकरण गर्नुपर्ने । ऋण चुक्ता गर्दा पनि एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने ।

ब्याज भन्नेबेला १४ प्रतिशत अनि असुल्ने बेला ४७ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म । यता, बीमा गराएर कमिशन खाने । ऋणीले तिरेको किस्ता सुटुक्क बचत खातामा जम्मा गरिदिने, उता चाँहि ब्याजको साँज जोडेर पेनाल्टी हान्ने । ऋण लिनुअघि ऋणीलाई खाली पाना र नेपाली कागजमा हस्ताक्षरसहित ल्ब्याचे गराउने ।

अनि ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ऋणी नै उपस्थित नभई मालपोत वा यातायातबाट धितो संस्थाको नाममा ल्याउने । कानूनअनुसार बैंक, वित्तिय संस्थाले ऋणीलाई कर्जा तिर्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ । तर, सिन्सियरले यसो गर्दैन । सूचना नै ननिकाली धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

सिन्सियरले ऋणीलाई मात्र लुटेको छैन, राज्यलाई समेत ठग्दै आएको छ । कर तिर्न नपरोस् भनेर साधारण सभाका क्रममा नाफामा रहेको संस्थालाई समेत घाटामा देखाइन्छ । सिन्सियरबाट ऋण खाएका हजारौं सुकुम्बासी भएका छन् । उनीहरुले करोडौंको सम्पत्ति लाखमा गुमाएका छन् । ऋणीलाई सुकुम्बासी बनाएर सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ता राजेन्द्रभक्त, राजेश र मीरा पनि अर्बपति बनेका छन् ।

राजनीतिक दललाई हातामा लिएर, गुण्डा पालेर सीधासाधी जनताको सम्पत्ति यिनीहरुले लुटेका छन् । सिन्सियरमा दलका नेता–कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, गुण्डा, ठूला व्यापारीलगायतको भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी रुपमा कमाएको कालोधन छ ।

सेवाको नाममा संस्था खोलेर जनता ठग्न थालेको सिन्सियरले साढे दुई दशक बिथिसकेको छ । विडम्बना, यति लामो समयदेखि सर्वसाधारण ठगिरहँदा पनि यो सहकारीमाथि कारबाही त परको कुरा हो, सरकारी तवरबाट अनुगमनसमेत भएको छैन ।

पहुँच र पैसाको आडमा सिन्सियरले सबैलाई किनेको छ । त्यसैले, त नेपालको ऐन, कानूनले सिन्सियरलाई नछोएको । सिन्सियरबाट पीडितहरु भन्छन्, ‘अख्तियार, शुद्धिकरणमा पटकपटक उजुरी दिँदा पनि कारबाही भएन । सानालाई ऐन, ठूलोलाई चैन त्यसै भनिएको होइन रहेछ ।’

सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको हो । अख्तियारको उजुरी दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ छ । सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ ।

त्यस्तै, २०८० साउन २८ गते सिन्सियरविरुद्ध अर्को उजुरी परेको छ । ‘सम्पत्तिको छानबिन गरिपाऊँ’ भन्दै परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ । तेस्रो पटक ०८१ कात्तिक २५ गते अख्तियारमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ ।

सिन्सियरविरुद्ध यत्रो पटक उजुरी पर्दासमेत कारबाही नभएपछि पीडितहरु झन् पीडामा परेका छन् । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले त चासो दिएन तर सम्बन्धित स्थानीय तह, सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले त आवश्यक कदन चाल्नुपर्ने हो ।

त्यसमा सरोकारवाला चुकेका हुन् कि भित्री स्वार्थ अर्कै छ ? उनीहरुलाई नै थाहा होला । यपि, यसबाट पैसा र पहुँच भएकाले जनतालाई जतिसुकै ठगेपनि, लुटेपनि कानूनले छुँदैन भन्ने कुरालाई चाँहि शतप्रतिशत पुष्टि गरिदिएको छ ।