तीनै तहको सरकार घरधनीको अगाडि निरीह बन्दा न मन्दी हट्यो न ठगी !

अनुसा थापा
पुरानो बानेश्वर, नयाँ बानेश्वर, मैतीदेवी, न्यूरोड, पुतलीसडक, इन्द्रचोक, भोटेबहाललगायतका स्थान मुलुककै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो । यो स्थानमा २०४६ सालतिर ३० देखि एक सय रुपैयाँमा कोठा पाइन्थ्यो । सटरको मासिक भाडा एक सयदेखि पाँच सयसम्म थियो ।

तीनदेखि चार सयमा चार वटा कोठा पाइन्थ्यो । यति सस्तो भाडा हुँदापनि कोठाबहालमा बस्ने, सटर लिएर व्यापार गर्नेहरु भेटिदैन्थ्यो । अधिकांश कोठा, सटर खाली नै हुन्थ्यो । हुन त त्यतिबेला जनसंख्या पनि खासै थिएन । नागरिकहरु आ–आफ्नै जिल्लामा बस्थें, कमाउथें, खान्थें ।

उपत्यकामा त्यतिबेला कमै घर थिए, जताततै घरैघर । बागबजारमा बल्ल बस्ती बस्न लागेको थियो । जग्गाको भाउ यति सस्तो थियो, तैपनि किन्ने मान्छे भेटिदैन्थ्यो । शान्तिनगरभित्र, चाबहिल गोपीकृष्ण हलको आसपासमा २० देखि २५ हजार रुपैयाँ आनामा जग्गा पाइँदा पनि कसैले किन्दैन्थें ।

कारण थियो–त्यतिबेला मान्छेसँग पैसा हुँदैन्थ्यो भने अहिलेजस्तो भाउ बढ्छ भनेर कसैले अनुमान पनि लगाएका थिएनन् । चक्रपथबाहिरको जग्गाको भ्यालु नै थिएन । ललितपुरको भैसेपाटी, भक्तपुरको राधेराधेमा त रोपनीको २० हजारमा पनि बिक्री हुँदैन्न्थ्यो । बाहिरी जिल्लाबासीले काठमाडौंमा जग्गा किन्न मान्दैथें ।

यहाँ कमाउने अनि आफ्नै गाउँमा जग्गा किन्ने । बिहेबारी पनि आफ्नै जिल्लामा गर्थें । जे–जस्तो भएपनि उनीहरु आफ्नो गाउँठाउँ भनेर बसेका थिए । तर, अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । जब दलाली सक्रिय भए, त्यसपछि काठमाडौं अस्तव्यस्त बन्यो । दलालीले जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढाइदिए ।

घरजग्गा र कोठामा दलाली छिरे । सस्तोमा जग्गा लिएर प्लटिङ गर्दै दलालीहरुले बेच्न थाले । ३५ वर्षअगाडि २० हजार रुपैयाँ आनामा नबिक्ने जग्गा अहिले आनाकै करोड छ । जग्गा त उति नै छ । जग्गा बढेको छैन तर भाउ अकल्पनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । विगत तीन दशकमा कोठाबहाल पनि सोच्दै नसोचेको हिसाबले बढेको छ ।

पुरानो बानेश्वर एरियामा २० रुपैयाँमा पाउने एउटा कोठा अहिले २० हजारसम्म पर्छ । सटर लाखौंमा खरिदबिक्री हुन्छ । जब कि, पहिले सटर खरिदबिक्रीको नामोनिशान थिएन । यो सब गर्ने दलाली हो । देशको अर्थतन्त्र डुबाउने नै दलाली हुन् । २०४८ सालअघि आफ्नो ४० रोपनीसम्म जग्गा भएको भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् ।

तर, अहिले उनीहरु रित्तै छन् । उनीहरुले सबै जग्गा बेचिसकेका छन् । पहिलेपहिले काठमाडौंमा पनि माटोकै घर हुन्थ्यो, जसको छत झिंगटीले बनाइन्थ्यो । यहाँ पनि दाउरामा भात पकाएर खान्थें । गाईँवस्तु, कुखुरा, बाख्रा पालिन्थ्यो । आफ्नै खेतमा उब्जिएकोले खान पुग्थ्यो ।

अहिले त सबै किन्नुपर्छ । यहाँ केही उत्पादन नै छैन । काठमाडौं उपत्यकामा प्रशस्त जग्गा भएकामध्ये अधिकांश अहिले विस्थापित भइसकेका छन् । दलालीहरु जन्मिएपछि धेरैले आफ्नो सम्पत्ति गुमाए । सस्तोमा जग्गा बेचेका उनीहरुलाई अहिले पश्चाताप लागिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले यहाँको बासिन्दाभन्दा बाहिरी जिल्लाका बढी छन् ।

उनीहरुले यहीँको बसाइँसराइँ लिइसकेका छन् । त्यसो त, यहाँका रैथानेहरु लखेटिँदै गएका छन् । सरकारले विवरण संकलन गर्ने हो भने उपत्यकामा बाहिरी जिल्लाकै बढी भेटिन्छ । जग्गाको मूल्यमा बढोत्तरीले रैथाने उपत्यकाबासीलाई मात्र विस्थापित गरेन, सरकारी सम्पत्तिको पनि चरम दोहन गर्यो ।

सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, हदबन्दी छुट, मठमन्दिर, तालपोखरीको जग्गा मासिएको छ । सबै दर्ता गरेर ठगहरुले व्यक्तिलाई लाखौंमा बेचेका छन् । त्यसमा ठूल्ठूला घर बनाएर भाडामा लगाइएको छ । अहिले बजारमा व्यापक मन्दी छ । आर्थिक मन्दीले व्यापार नभएको गुनासो व्यापारीहरुले गरिरहेका छन् ।

तर, यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको दोष छैन । मन्दीको कारण–मनलाग्दी र चर्को घरभाडा हो । घरधनीहरुले नचाँहिदो भाडा उठाइरहेका छन् । कोठावाल, सटरवाल र फ्ल्याटवालले भाडा तिर्न नसकेर मन्दी भनेका हुन् । सरकारले घरभाडा निर्धारण गरिदिने हो भने मन्दी आफैंं हट्छ ।

घरधनीहरुले विगतदेखि नै मनलाग्दी भाडा उठाइरहेका छन् । आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दै उनीहरुले मनोमानी चलाइरहेका छन् । अब नागरिक सचेत हुनुपर्यो । भाडा निर्धारणका लागि स्थानीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्यो । अनि घरधनी ठीक ठाउँमा आइहाल्छन् । भाडा घट्नेबित्तिकै मन्दी आफैं हटिहाल्छ ।

घरधनीले डेरावालले तिर्न नसक्नेगरी भाडा लिइरहेका छन् । तिर्न नसकेपछि डेरावाल मन्दी लाग्यो भन्छन् । डेरावालसँग मासिक मोटो भाडा असुल्ने घरधनीहरु राज्यलाई राजश्व तिर्दैनन् । आफ्नो घरमा आफन्त बसेका छन् भनेर राज्यलाई झुक्याउँछन् । जसको असर राज्यकोषमा परिरहेको छ ।

घरधनीले वर्षौंदेखि राजश्व छल्दै आएका छन् । तर, राज्यले कडाइ गर्न सकेको छैन । उनीहरुले व्यापारीबाट चर्को भाडा उठाउँछन्, व्यापारीले त्यो उपभोक्ताबाट उठाउँछन् । घरधनीको कारणले बजार मँहगिन्छ । अन्ततः मारमा पर्ने राज्य र उपभोक्ता नै हुन् । राज्यले राजश्व पाउँदैन, उपभोक्ताले मँहगोमा सामान किनेर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

दशैं आउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तर, व्यापारीहरु व्यापार नै नभएको गुनासो पोख्छन् । कोठामा बस्नेहरु रोजगारी नै नभएको गुनासो गर्छन् । उनीहरु दशैंमा घर गएपछि नफर्किने भनिरहेका छन् । यो अवस्था बनाउने को भन्दा घरधनी । राज्यले कोठाभाडा, सटरभाडा निर्धारण नगर्दा जटिल अवस्था सिर्जना भएको हो ।

मुलुकमा बेरोजगारहरु बढ्दै गएका छन् । एकातिर काम पाउँदैन, अर्कोतिर काम पाएपनि तलब पाउँदैन । पाँच हजारदेखि १५ हजारमा काम गर्नुपर्छ, त्योपनि समयमा पाइँदे त कति राहत हुन्थ्यो । काम गर्ने ठाउँमा तलब पाइँदैन, तर घरधनीचाँहि लुटेको लुटे गर्छन् । देशमा तीन तहको सरकार छ ।

तीनै तहको सरकारमा जनप्रतिनिधि छन् । ती जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता, सेवासुविधामा राज्यको ढुकुटी खलप्पै भइरहेको छ । तर, जनप्रतिनिधिहरु कामै गर्दैनन् । तर, सबैले गालीचाँहि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाली गरिरहेका छन् । ओलीले सबैतिर हेर्ने भए तीन तहको सरकार केलाई चाहियो ?

कानुनले बजार अनुगमन गर्ने, राजश्व उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, जनप्रतिनिधि बजार अनुगमन नै गर्दैनन् । तिनलाई मासिक तलब र सेवासुविधा चाहिएको छ, यद्यपि राजश्व उठाउनमा चासो छैन । स्थानीय पालिका राख्नु बेकार भइसकेको छ । त्यसले राज्यकोषमाथि अनावश्यक आर्थिक भार मात्र थपिरहेको छ ।

सरकारी सम्पत्ति जम्मै दोहन भएको छ । तर, जनप्रतिनिधि खोज्दैनन् । दर्ता नभईकन व्यवसाय सञ्चालन भइरहँदा जनप्रतिनिधिहरु हात बाँधेर बसेका छन् । घरबहाल कर तिर्न गएकालाई उनीहरु,‘आफ्नो घरमा आफन्त बसेको छ भन्नुस् त कर तिर्नैपर्दैन’ भनेर सिकाउँछन् ।

उनीहरुले घरधनीलाई ‘भोट बैंक’ बनाएका छन् । राजश्व चाहिएन, भोट चाहियो । राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नतर्फ जनप्रतिनिधिहरु लागेका छन् । डेरावाल मासिक भाडा तिर्छन्, तर बिल पाउँदैनन् । बिल माग्यो भने सिँधै सरेर जाँ भन्दिन्छन् । अनि डेरावालले के गर्ने ?

घरधनीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारले तत्काल घरधनीले भ्याट बिल दिनुपर्ने भनि निर्णय गर्नुपर्छ । घरबहाल कर मात्र उठाउन सकेमा राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ राजश्व आउँछ । डेरावाललाई पनि राहत हुन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हात बाँधेर बस्ने, जनप्रतिनिधि भोटका लागि राजश्व नै नउठाउने हो भने न मन्दी हट्छ न घरधनीको ठगी ।