लिपुलेक विवाद: कूटनीतिक नोटपछि पनि भारत–चीनको मौनता नेपालमाथिको घात

काठमाडौँ । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुने गरी भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग पुनः खोल्ने सहमति गरेकोमा नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने विषयमा नेपाललाई बेवास्ता गरेर दुई छिमेकीबीच भएको सम्झौता अस्वीकार्य रहेको भन्दै नेपाल सरकारले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ ।

तर, चिन्ता लाग्दो कुरा के भने भारत र चीन दुवैतर्फबाट यसबारे मौनता देखिएको छ । सार्वभौमसत्तामाथि धक्का दिने यस्ता कदमलाई नेपालले केवल विज्ञप्तिमा सीमित राख्नु गम्भीर कमजोरी हुने तर्क विज्ञहरूले गरेका छन् ।

दाङमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले लिपुलेक प्रकरण नेपालका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको प्रश्न भएको भन्दै तत्काल कठोर कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । यता, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले भदौ ४ गते सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिलाई नै नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बताउँदै नेपालले आफ्नो सीमा र अधिकारप्रति कुनै सम्झौता नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् ।

लिपुलेक विषयलाई लिएर संसददेखि सडकसम्म चर्को विरोध भैरहेको छ । राजनीतिक दलहरू समेत यसमा दुर्लभ एकमत देखिएका छन्, जसले यो विषय कुनै दलगत राजनीति नभई राष्ट्रिय हितको सवाल हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भविष्यमा चीन र भारत दुवै मुलुकको भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका बेला यस विषयलाई नेपालले कूटनीतिक रूपमा एजेन्डा बनाउनैपर्ने दबाब बढेको छ । कूटनीतिज्ञहरूको भनाइमा, नेपालको भूमिमा तेस्रो पक्षको सहमतिलाई मान्यता दिने खालको मौनता राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा घातक सावित हुन सक्छ ।