नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न खोज्दै यातायातमन्त्री, रोक्न दबाब दिँदै यातायात व्यवसायी !

अनुसा थापा
मुलुकको कानुनले २० वर्षे ट्याक्सी विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । तर, नयाँ दर्ता नखुल्दा खुलेआम स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटको खरिदबिक्री भइरहेको छ । २० वर्ष पुगेका ट्याक्सी, ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबसको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट बजारमा ९ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्ने क्रम जारी छ । सरकारले ग्याँस टेम्पो र ट्याक्सीको स्क्रयाप नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी र माइक्रोबसको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय माइक्रोबस दर्ता गर्न दिन्छ ।

उपत्यकाभित्र ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ । जबकि, जनसंख्या लगभग करोडको हाराहारीमा पुग्न थालिसक्यो । एअरपोर्टमा २०७ वटा मात्रै ट्याक्सी छ । २०२९ सालदेखि सट्टापट्टा नै जारी छ । सरकारले कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, माइक्रोबस, फो–स्ट्रक टेम्पो र कालिमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । नम्बर प्लेटको नाममा चलिरहेको लाखौं रुपैयाँको ठगीको अन्त्य हुन्छ ।

नयाँ दर्ता खोल्दा सबैलाई फाइदैफाइदा छ । पहिलो त बजारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सरकारले सिण्डिकेटविरुद्धको नीति लिएको छ । तर, नयाँ दर्ता नखोलेर सरकारले नै सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको छ । दोस्रो राज्यलाई राजश्व आउँछ । गाडी दर्ता गर्दा यातायात कार्यालयले राजश्व पाउँछ । तेस्रो हो, रोजगारी । मुलुकमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएको छ ।

सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदियो भने देशमै गाडी चलाएर रोजगार बन्न सकिन्छ । चौथों हो, यात्रुलाई सुविधा र सहजता । हाल सर्वसाधारणलाई ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ को अवस्था छ । अहिले चलेकै ट्याक्सीमा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । पर्याप्त ट्याक्सी नहुँदा यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनुपरेको छ । यात्रुले मँहगो भाडा तिरेका छन् तर राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् ।

अर्कोतिर, छानिछानि ट्याक्सी चढ्न पाउने अधिकार सर्वसाधारणबाट खोसिएको छ । हाल बजारमा दुईथरी विद्युतीय ट्याक्सी छन् । एउटाको अटोशोरुम मूल्य ३८ लाख र अर्कोको ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । माइक्रोबसको ४५ लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँ अटोशोरुम रेट छ । यसमा ९ लाख रुपैयाँको नम्बर प्लेट जोडिन्छ । यसको मारचाँहि यात्रुलाई पर्छ ।

यातायात व्यवसायीले सो रकम यात्रुबाट उठाउँछन् । सिण्डिकेट लगाएर नम्बर प्लेट खरिदबिक्री गर्ने यातायात व्यवसायी, अनि दुःख पाउनुपर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार बोलिदिनुपर्नेचाँहि यात्रु ? २०६९ माघमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

ट्याक्सीको संख्या अपुग भएको र जनसंख्यालाई नधानेको भन्दै कार्यालयले लक्जरियस ट्याक्सी खोल्न आग्रह गरेको थियो । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८ सय ५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने निर्णय गर्यो । २०७२ साउन २० गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै विभागले ट्याक्सी खरिदका लागि आह्वान गर्यो । एक हजार १० रुपैयाँ राजश्व तिरेर १५ हजार ७५१ जनाले फर्म बुझाए ।

गोलाप्रथाबाट सरकारले ट्याक्सी दियो । ट्याक्सी किन्न हजारौंले फर्म भरेकोमा १८ सय ५० ले पाए, अरु हेरेको हेर्यै । उनीहरुको फर्म भरेको पैसा पनि गयो, दुःख पनि ।२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प आयो । १४ वटा जिल्लामा ठूलो क्षति भयो । २०७२ चैत २१ गते ती जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई १५ सय नयाँ ट्याक्सी दिने निर्णय गरियो । २०७३ साउन ५ गते एक महिने सूचना जारी भयो ।

भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिएको रातो कार्डका आधारमा ११० रुपैयाँ राजश्व तिरेर फर्म भर्न सकिन्थ्यो । एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले १५ सय ट्याक्सी किन्नका लागि फर्म बुझाए । सो ट्याक्सी पनि गोलाप्रथाबाट दिइयो । १५ सयबाहेक सबै निराश भए । किन कि उनीहरुले पनि ट्याक्सी पाइन्छ कि, व्यवसाय गरेर खान सकिन्छ कि भनेर फर्म भरेका थिए । काठमाडौं उपत्यकामा तीन जिल्ला छन् ।

विडम्बना, मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंमै ट्याक्सी पाउन महामुस्किल छ । आपत परिरहेको हुन्छ तर ट्याक्सी पाइँदैन । यहाँ ट्याक्सी कम र निजी प्लेटका गाडी बढी देखिन्छन् । निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्छन् । ट्याक्सी चक्रपथबाहिर जान मान्दैन । तर, त्यहाँबाहिर पनि बस्ती छ । मान्छेको बसोबास हुन्छ । उपत्यकासँग जोडिएका जिल्लामा घना बस्ती बसिसकेपनि त्यहाँका जनता ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन् ।

अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै यात्रुले ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । न यात्रुले सेवासुविधा पाएका हुन्छन् न ट्याक्सीको पेट्रोल नै खर्च भएको हुन्छ । त्यसैगरी, प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । उता, पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्यो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तैपनि, चाहिएको बेला ट्याक्सी पाइँदैन । जसको फाइदा निजी प्लेटका गाडीले लियो । निजी प्लेटको गाडीले राज्यलाई कर तिर्दैन ।

न घरेलुमा गएर दर्ता हुन्छ न कम्पनीमा । निजी प्लेटका गाडीले एक किलोमिटरमै दुई हजार रुपैयाँ असुल्छ । मोटरसाइकलहरुले पनि यात्रुबाट मनलाग्दी भाडा उठाइरहेको छ । निजी प्लेटका गाडीले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् तर राज्यको हातमा सुको पनि परेको छैनन् । यस्तो हुँदासमेत कुनै प्रदेशले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

जबकि, अहिेले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । आफ्ना नागरिकको खाँचो प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्ने हो । के को आवश्यकता छ ? नागरिक कहाँ ठगिरहेका छन् ? कसरी दुःख पाइरहेका छन् ? प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्छ । बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री प्रेम महर्जनले दुई हजारदेखि २५ सय नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढायो । जनता भन्छन्,‘ट्याक्सीसँग फो–स्ट्रक टेम्पोको दर्ता पनि खोलिदिनुपर्छ ।’

पैसा हुने ट्याक्सी चढ्छन्, नहुने टेम्पो । तर, विकल्प त पाउनुपर्यो । अहिलेको यात्रुको विकल्प भनेको कि ट्याक्सी चालकले मागेजति भाडा तिर्ने कि पैदल हिँड्ने हो । त्यसलाई मध्यनजर गरेर उनले ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने खोजे तर यातायात व्यवसायीले दबाब दिइरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुको दौडधुप केही दिनयता बढ्दो छ । मन्त्रालय पुगेर मन्त्रीलाई दबाब दिने क्रम जारी छ । जसरी हुन्छ दर्ता रोक्न उनीहरु लागिपरेका छन् ।

ट्याक्सीले दिनमा पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ । माइक्रोबस, बसले १५ हजारदेखि ३५ हजारसम्म आम्दानी गर्छ । २०२९ सालदेखि ट्याक्सी, बस, माइक्रोबस सट्टापट्टामा मात्रै आइरहेको छ । जर्मनी मिनीबस हटाएर माइक्रोबस, विक्रम टेम्पो हटाएर माइक्रोबस, पुरानो ट्याक्सी हटाएर नयाँ ट्याक्सी, टु–स्ट्रक मीटरवाला टेम्पो हटाएर ट्याक्सी, क्युवाला टेम्पो हटाएर माइक्रोबस ल्याइयो ।

ग्याँस टेम्पो भन्सार छुटमा आयो, सफा टेम्पो डेनमार्क सरकारले सहयोगमा दियो । २०७८ सालमा पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पालोमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । उनले आफ्नो सरकारको यातायातमन्त्री रामेश्वर फुँयाललाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन् । सोहीअनुरुप फुयाँलले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका थिए ।

तर, उनको सरकार ढलिहाल्यो । त्यसपछि नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । उनले आउनेबित्तिकै शाक्यले बढाएको प्रक्रिया रोके । उनीभन्दा पछाडि माओवादीबाट शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बने । उनले नयाँ दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेपनि यातायात व्यवसायी अवरोध बने । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत दबाब दिए । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा काँग्रेस र यातायातमन्त्री एमालेका छन् ।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोक्नका लागि यातायात व्यवसायीहरु काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकहाँ धाइरहेका छन् । राज्य र जनतालाई फाइदा हुने कुरामा नेताहरु अवरोध नबनुन् । किन कि नेतृत्वहरु सँधै अवरोध बनिदिन्छन्, जसले गर्दा जनताले दुःख पाउँछन् । राजनीतिक दलले देश र जनताका लागि राजनीति गरेको कि यातायात व्यवसायीका लागि ?