देश संकट अवस्थामा, जनता चाँहि सहकारी ठगलाई जोगाउन हस्ताक्षर अभियानमा

रुषा थापा
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकहरुबाट धमाधम पैसा तानिरहेको छ । हप्तैपिच्छे वा सातामै दुई–तीन पटकसम्म राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुबाट अर्बौ रकम खिच्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसरी तानेको रकम सरकारले ऋण लिने गरेको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता, पेन्सनलगायतमा यो रकम सरकारले खर्च गर्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुसँग ऋणीको घरजग्गाको लालपूर्जा, सवारीसाधनको बिलबुकm शेयरको प्रमाणपत्र छ । यो बैंकले रोक्का गरेर राखेको छ । वैशाखमा एक दाना मकै रोपेर असारमा त्यसको सयौं गुणा बढी प्राप्त गरिन्छ । एउटै दानाले तीन महिनामै तीनदेखि चार माना मकै फल्छ । यसरी बैंकले पनि थोरै लगानी गरेर धेरै कमाउन सक्नुपथ्र्यो ।

यद्यपि, बैंकको आम्दानी लगातार घट्दो छ त खर्च बढ्दो, बैंकले ब्याजको प्रलोभन देखाएर जनतासँग पैसा उठायो । त्यसलाई लगानी गर्न सकेको छैन । कृषि वा आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्रमा बैंकले लगानी नै गर्न चाहेन । बैंकले पैसालाई चलायमान बनाउने हो । किनकि बैंक पैसा लिने र बेच्ने व्यापारी हो । बैंकले पैसाबाट पैसा नै कमाउनुपर्छ ।

तर, बैंकले पैसा चलाउन जानेन । नेपालमा आफूलाई अर्थविद् भन्नेहरु थुप्रै छन् । बैंकमा कार्यरत कर्मचारी वा हाकिमहरुले पनि अर्थसम्बन्धी नै पढेका हुन्छन् । यद्यपि, उनीहरुलाई पैसा चलाउन आएकोजस्तै देखिँदैन । पैसा जति चलाउन सक्यो, त्यति नै आम्दानी, बजार चलायमान हुन्छ । राज्यलाई समेत फाइदा पुग्छ ।

अहिले बैंकका हाकिमहरु तनावमा छन् । ब्याजको प्रलोभन देखाएर उनीहरुले बजारबाट भटाभट पैसा त संकलन गरिरहेका छन् । त्यसलाई लगानी गर्न सकेका छैनन् । जसले बैंकको खर्च झनै बढाएको छ । एकातिर लगानी गर्ने ठाउँ भेटिएको छैन, अर्कोतिर बचतकर्तालाई दिनुपर्ने ब्याज लगातार बढिरहेको छ ।

जसले गर्दा बैंक अब कसरी अघि बढ्ने ? भन्नेमै अन्यौलमा छ । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्यायो । यद्यपि, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुनै नीति ल्याइएन । उल्टै कर्मचारीको महँगी भत्ता बढाइयो । त्यो पनि एकैचोटि तीन हजार रुपैयाँ ।

यता, बागमती प्रदेश सरकारले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति ल्याउनुको साटो उल्टै सुस्ताउने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । कर्मचारीको महँगी भत्ता एकैचोटि पाँच हजार रुपैयाँ बढाउनुका साथै सवारीसाधन नवीकरणमा पूरै छुटको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारले हरेक वर्ष तीन पटक सवारीसाधनको रुटपरमिट नवीकरण गराउँथ्यो ।

एक चोटि नवीकरण गर्दा गाडीको सिसि र मोडेल हेरेर पाँच सयदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म राजस्व लिइन्थ्यो । नवीकरण गर्न पन्ध्र दिन ढिलो गरेमा दोब्बर जरिवाना तिर्नुपथ्र्यो । तर, बागमती प्रदेश सरकारले वर्षमा दुई चोटि मात्र रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्ने र जरिवानासमेत नलिने निर्णय गरेको छ ।

जसका कारण राज्यलाई ठूलो घाटा हुन पुगेको छ । सरकारमा बसेकाहरु आफ्ना कार्यकर्ता खुशी पार्न र व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति राज्यलाई जतिसुकै ठूलो नोक्सान हुने निर्णयसमेत गर्छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले नै कर्मचारी र व्यापारीलाई सुविधा पुग्ने नीति तथा बजेट ल्याएको छ । बजेटमार्फत न संघले कर बढायो न प्रदेशले । उल्टै व्यापारीहरुसँग लिँदै आएको करसमेत छुट दिइएको छ ।

बुढोपाकाले भन्थे, ‘अनिकालमा बिऊ जोगाउनु, हुलमुलमा ज्यान बचाउनु ।’ यसको अर्थ जतिसुकै भोकमारी लागेपनि बिऊ नखानु व ाझैझगडा भएको ठाउँमा नजानु भनिएको हो । विडम्बना, हामी कहाँ त बिऊ मात्र होइन, नेता, कर्मचारीहरुले देशै विदेशीलाई बेचिदिएका छन् । विदेशी ऋण २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड प’शगिसक्यो । हरेक नेपालीको टाउकोमा नखाएको लाखौं रकम ऋण छ ।

निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब र सहकारी पीडितहरुको ४३ खर्ब पैसा दिनुपर्ने छ । मुलुकको धेरै भूभाग छिमेक भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । तिब्बत, दार्जेलिङ, सिकिम, टकनपुर, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत धेरै भूभाग कब्जा गरिएको छ । अहिले पनि सीमानामा हाम्रो भूभाग मिच्ने क्रम जारी छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो भन्दै आम सर्वसाधारणलाई सडकमा रोकेर हस्ताक्षर गर्न लगाइरहेको छ । घरघरमा युवायुवती आउँछन् अनि रवि दाईमाथि प्रतिशोध साँधियो भन्दै जबरजस्ती हस्ताक्षर र पैसा संकलन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

उनीहरुलाई देश ठूलो कि रवि ? भनेर सोधेमा केही बोल्न सक्दैनन् । एउटा व्यक्तिको पक्षमा यसरी अभियान चलाउँदा देश बेचिँदासमेत उनीहरु किन चुप छन् ? देशको भूभाग छिमेकीले कब्जा गर्दा वा नेताहरुले देश बेच्दा मौन बसिरहेका छन् । तर, जनताको पैसा खाएर जेल गएको व्यक्तिको समर्थनमा चाँहि यसरी अभियान चलाउँछन् । जनताले पनि हस्ताक्षर गर्नुअघि सोचौं । किनकि त्यो हस्ताक्षरको दुरुपयोगसमेत गर्न सकिनेछ ।

कार्यकर्ता होइन, पहिला राष्ट्रको नागरिक बनौं । राष्ट्र जोगाऔं अनि अरुबारे सोचौं । किनकि राष्ट्र रहेन भने हामी कहाँ रहौंला । रवि देश र जनताको आवाज उठाएर देश गएका होइनन् । सहकारीमा जनताले राखेको करोडौं रकम हिनामिना गरेर जेल गएका हुन् । यदि रविलाई देश र जनताको त्यति नै माया थियो भने उनले दुईपटक गृहमन्त्री हुँदा के त्यस्तो निर्णय गरे ।

गर्नसक्ने मान्छेले पदमा पुगेपछि एक मिनेटको समेत सदुरुपयोग गर्छ । रवि त दुई पटक गृहमन्त्री बने । अनि उनले देश र जनताका लागि के गरे त ? गृहमन्त्री हुँदा पुराना फाइल खोल्छ भन्दै उनले जनतालाई भ्रममा पार्नुबाहेक केही काम गरेनन् । त्यसैले, अब जनताले रविको पक्षमा हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुने होइन, प्रचण्ड, ओली, देउवाहरुलाई पनि जेल हाल्नुपर्छ र छिमेकीले कब्जा गरेको देशको भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर अभियान चलाउनुपर्छ ।

अहिले पढेका युवायुवतीहरु नै रविमाथि अन्याय भयो भन्दै हस्ताक्षर अभियानमा लागेका छन् । तर, सहकारीमा पैसा राख्ने ती जनताको के गल्ती थियो त ? उनीहरुको अहिले कन्तबिजोग भएको छ । वृद्ध उमेरमा सडकको बास भएको छ । सहकारीले पैसा खाइदिँदा उपचार गर्ने रकम नभएर ज्यानै गएको छ । अनि उनीहरु चाँहि नेपाली नागरिक होइनन् र । उनीहरुमाथि चाँहि अन्याय भएन र ?

यदि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु नै छ भने यस्ता पीडितहरुको निम्ति चलाऊ । नभए अनावश्यक नौंटकी गरिरहन आवश्यक छैन । शुरुमा देश बचाऔं । पहिला जनता भएर सोच्यौं । देशका लागि काम गरौं । अनि मात्र पार्टीको कायृकर्ता बनौं ।