कोरोनाको बाहाना, राजावादी आन्दोलन रोक्ने राजनीतिक दलको योजना !

अनुसा थापा
छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा यतिखेर कोरोनाको आक्रान्त बढ्दो छ । त्यहाँ ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । केहीको कोरोनाकै कारण निधन पनि भइसकेको छ । छिमेकी मुलुकमा व्यापक रुपमा कोरोना फैलिएपनि नेपालमा भने त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन ।

सार्वजनिक यातायात होस् या सरकारी कार्यालय, कमैले मात्र मास्क लगाएको देखिन्छ । यतिबेला मुलुकमा विभिन्न आन्दोलन भइरहेको छ । तर, आन्दोलनमा सहभागीहरुले पनि मास्क लगाएको पाइँदैन । सार्वजनिक चौतारा, पार्टीपौवा, भीडभाड हुने स्थानतिर जाँदापनि सर्वसाधारण मास्क लगाउँदैनन् । जसका कारण कोरोनाको जोखिम बढेको छ ।

कोरोना नै नभएपनि मास्क लगाउनु राम्रो कुरा हो । धुँवाधुलोसँगै अर्को व्यक्तिलाई लागेको संक्रमित रोगबाट बचिन्छ । तर, मुलुकका दुई ठूला पार्टीले भने कोरोनालाई व्यवस्था टिकाउने एउटा राम्रो बाहाना बनाएका छन् । राजावादी आन्दोलनलाई तुहाउनका लागि उनीहरुले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै हिँडेका छन् ।

कोरोनाको त्रास देखाए मान्छे आन्दोलनमा जाँदैनन् र आन्दोलन मत्थर हुन्छ भन्ने रणनीति यी दुई पार्टीको हो । यद्यपि, यतिबेला सर्वसाधारणलाई कोरोना भन्दापनि आफ्नो राष्ट्र ठूलो छ । २०७६ चैत ११ र २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि दुईपटक लकडाउन गरियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्षसमेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार थियो । उनले काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो ।

आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि उनले एक जनामा कोरोना देखिनेबित्तिकै लकडाउन लगाइयो । लकडाउन गरेपनि उनले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते दुईपटक सदन विघटन गरे । उनले आफू सत्तामा बसिरहन विभिन्न उपाय अप्नाएपनि २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले उनको प्रधानमन्त्री पद खोसिदियो ।

उनी वालुवाटारबाट रुँदै निस्किनुपरेको थियो । गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा एमालेले काठमाडौंमा आफ्नो कार्यकर्ता उतार्यो । काठमाडौं कब्जा गर्ने भनिएकोमा एक हजार जना पनि उपस्थित भएनन् । नांंगो तरबार देखाएर हिँडेका एमालेले कानुनलाई ठाडै चुनौती दियो ।

गत चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षकले २९ दिनसम्म राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरे । शिक्षकहरुले झण्डै एक महिना सडक कब्जा गर्दा सरकारले देखेन । शिक्षक आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाए । रत्नपार्क जानुपर्नेलाई कोटेश्वर र कोटेश्वर आउनुपर्नेलाई रत्नपार्कबाट हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म चारै लेन कब्जा गरिएको थियो । सर्वसाधारणले सो क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न नदिनका लागि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यता, यातायात व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो व्यवसायी डुबेको भन्दै गाडी नचलाउने घोषणा गरे । तर, सरकारले न सर्वसाधारणको सुन्यो न यातायात व्यवसायीको ।

कारण हो–राजनीतिक चलखेल । शिक्षकको पोशाक भिरेपनि आखिर उनीहरु राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता हुन् । जनताले तिरेको कर खाएर, पोशाक लगाएर शिक्षकहरु विभिन्न पार्टीको झोले बनेर हिँडेका छन् । राजनीतिक दलकै उक्साहट र साथमा उनीहरु सडकमा उत्रिएका थिए ।

शिक्षकहरुको आन्दोलन देश र जनताको हितमा थिएन । व्यक्तिगत स्वार्थको लागि आन्दोलन गरिएको थियो । जनताको छोराछोरी नपढाएपनि टन्न सेवासुविधा पाऊँ, तलब बढाऊँ, राजनीतिक दलको खुलेआम झोला बोक्न पाऊँ भनेर उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला एमाले र काँग्रेसले कोरोना देखेन ।

एमाले आफैंले आन्दोलन गर्दापनि कोरोनाको वास्ता गरेन । तर, राजावादीको आन्दोलनमा आफ्नोभन्दा बढी मान्छे देखेपछि एमाले तर्सियो । त्यसैले उनीहरुलाई रोक्नका लागि कोरोना भन्न थाल्यो । राजावादीहरु नेपालमा विदेशी मुलुकको हस्तक्षेप बढ्यो, नेपालको भूभाग छिमेकीले कब्जा गर्यो, देश बेच्न पाइँदैन्, वैदेशिक ऋण चाहिँदैन, संघीयताले देश सकायो भनेर नारा लगाइरहेका छन् ।

सेवासुविधा थपको माग गर्दै सडकमा २९ दिन रमिता देखाउँदा सरकारलाई केही भएन अनि कसैले देश र जनताको कुरा उठाउँदाचाँहि सरकारलाई पचेन । आन्दोलन रोक्नका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । शिक्षकले जनतालाई दुःख दिँदा गृहमन्त्री रमेश लेखक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं कहाँ थियो ?

त्यत्रो दिन आन्दोलन हुँदा जनताले पाएको दुःख उनीहरुले किन देखेनन् । त्यतिबेला पनि निषेधाज्ञा जारी गरेनन् । किन कि शिक्षक आन्दोलनमा आफ्ना कार्यकर्ता थिए । राजावादीको आन्दोलनमा आएका त उनीहरुको कार्यकर्ता होइनन् । राजावादीको आन्दोलन चर्कियो भने हामीले खान पाउँदैनौं, हामीलाई देशबाट लखेट्छन् भन्ने डर पार्टीहरुलाई भएको छ ।

भनिन्छ नि,‘जो चोर, उसैको ठूलो स्वर ।’ सरकारको कदम ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको छ । सरकारले एक ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेपनि अरु ठाउँबाट जनता उठे भने के हुन्छ ? सरकारको केही लाग्छ ? जनता अब बुझ्ने भइसकेका छन् । देशमा के भइरहेको छ ? नेताहरुले के गरे ?

जनताको आँखासामुन्ने छर्लङ्ग छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरेको भए आज यो अवस्था आउँदै आउँदैन्थ्यो । गरिबका सन्तानले जति पढेपनि जागिर पाउँदैनन् । दैनिक दई हजार नेपालीले आफ्नो मातृभूमि छोडिरहेका छन् । मँहगी बढेको बढ्यै छ । देशमा बेरोजगारीले सीमा नाघेको छ ।

जुन कुरा जनताले राम्ररी बुझिसकेका छन् । त्यसैले त राजावादीको आन्दोलनमा यत्रा मान्छे जम्मा भए । पञ्चायत कालमा चार जना मन्त्री र एक प्रधानमन्त्री हुन्थें । ७५ जना सांसद हुन्थें । उनीहरुले नै कानुन बनाउँथे । त्यतिबेला प्रधानपञ्च, वडाध्यक्षहरुले बिना सेवासुविधा काम गर्थें ।

अहिले वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म तलबभत्ता लिन्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् । राजनीतिक सार्वजनिक काम हो, सेवासुविधा लिनुहुँदैन भन्ने सोच कसैमा भएन । जो पनि आफैं खाऊँ, आफैं लाऊ भन्दै हिँडेका छन् । देशमा सात प्रदेश छ । त्यसैगरी ७५३ स्थानीय पालिका छन् । कूल ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् ।

पद हेरेर तीन लाखदेखि ५० हजारसम्म सेवासुविधा लिन्छन् । सेवासुविधा छुट्टै छ । अझैपनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो गल्ती महसुश गरेका छैनन् । बरु, जनतालाई दबाउन खोजेका छन् । निषेधाज्ञा जारी गर्ने कि आफ्नो गल्ती मानेर सुध्रिनतिर लाग्ने ? जनता भोकभोकै हिँडेका छन् ।

तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो नाडीमा ७८ लाखको घडी बाँध्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा तीन करोड रुपैयाँको घडी छ । उनले दिनको ७० हजार रुपैयाँ तिरेर विदेशी पानी खान्छन् । तेह्रथुमको गरिब परिवारमा जन्मिएका ओलीको भक्तपुरको बालकोटमा दशौं रोपनी जग्गामा दरबारजस्तो घर छ ।

काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठमा आलिशान महल छ । यी घर सर्वसाधारणले देखेका छन् । जागिर, व्यापार केही नभएका यिनीहरुले भ्रष्टाचार गरेर यो सम्पत्ति कमाएका होइनन् ? यिनीहरुसँग गरगहना, सेयरलगायत सम्पत्ति कति होलान् कति ? हिजो एक छाक खान नपाउनेहरु, एक जोर चप्पल लगाउन नसक्नेहरु राजनीतिमा लागेर खर्बौंको सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् ।

आफूले खान नपाएपछि यिनीहरुले व्यवस्थाको विरोध गरे । गरिब, अशिक्षित जनतालाई प्रयोग गरे । पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँदा होस्, चाहे बहुदलीय व्यवस्था हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउँदा होस्, हजारौं जनता शहिद भए । विडम्बना, न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुले उपचार पाए न मृतकका परिवारले जागिर ।

जे पाए नेताका परिवार र आफन्तले पाए । पटकपटक पदमा पुगेर उनीहरुले जनतामाथि शोषण गरिरहेका छन् । नेताहरु आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुको साटो निषेधाज्ञा जारी गरेर जनतालाई दबाउन खोज्ने हो भने यिनीहरुको हालत श्रीलंकाको राष्ट्रपति र बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीको जस्तै हालत हुन सक्छ ।
जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैनन् । यो कुरा नेताहरुले बुझ्न आवश्यक छ ।