विद्युतीय गाडी आउँदा पनि यातायात व्यवसायीलाई नै फाइदा, सरकारले भाडा नतोक्दा मारमा यात्रु !

रुषा थापा
छोटो रुट (लोकल) का सार्वजनिक यातायातमा गाडीमा चढ्नेबित्तिकै यात्रुसँग २५ रुपैयाँ भाडा असुलिन्छ । जबकी सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयँँ तोकेको छ । लामो रुटको गाडीमा सरकारले तोकेको भाडा तीन सय भएमा पाँच सय रुपैयाँ असुलिन्छ । त्यसमा पनि सुपर डिलक्सको नाममा थप ४० प्रतिशत भाडा उठाइन्छ ।

पठाओमार्फत ट्याक्सी चढ्दा शुरुमै एक सय ७७ रुपैयाँ लिइन्छ । सरकारद्धारा निर्धारित भाडादरअनुसार ट्याक्सी चढ्दा शुरुमा ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । हाम्रो सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो छ ? सबैले देखेकै कुरा हो । यातायात व्यवसायीहरु भाडा चाँहि चर्को असुल्छन् तर यात्रुलाई सेवासुविधा चाँहि केही पनि हुँदैन ।

गुन्द्रक खाँदेझैं गाडीमा यात्रु कोचिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, विद्यार्थीहरुलाई भाडा छुट दिइँदैन । यद्यपि, व्यवसायीहरु चाँहि राज्यबाट राजस्व छुट लिन्छन् । पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घटाइरहेको छ । पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने र विद्युतीय सवारीसाधन बाटोमा गुडिरहेका छन् । यी गाडीले नै यात्रु बोकिरहेका छन् ।

बसदेखि ट्याक्सी, माइक्रो बस, भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटर, कारसम्म विद्युतीय छन् । यी गाडी दिनभर चार्ज गर्दा तीन सयदेखि बढीमा पाँच सय रुपैयाँ खर्चिन्छ । चार्ज कम लाग्ने विद्युतीय गाडीले राम्रो आम्दानी गर्दै आएको छ । दिनभर पाँच सयको चार्जमा ट्याक्सीले सात हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गरेको छ ।

बस तथा माइक्रो बसले १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म एक दिनमै कमाउँछन् । पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनले यति नै आम्दानी गर्दा तीनदेखि चार हजार रुपैयाँ दैनिक पेट्रोल र डिजेलमा खर्च हुने गर्छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य बढाउँदा भाडा बढाउनुपर्छ भन्दै आम्दोलनको चेतावनी दिने यातायात व्यवसायी पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर घटिरहँदा मौन छन् ।

यातायात व्यवसायीहरु सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग असुल्दै आएका छन् । उनीहरुले दिनमै १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा उठाउने गरेका छन् । सरकारले लोकल गाडीको भाडा पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोक्दा यातायात व्यवसायीहरु आधा किलोमिटरमै यात्रुसँग २५ रुपैयाँ लिन्छन् । यदि सरकारकै भाडाअनुसार हिसाब गर्ने हो भने आधा किलोमिटर चढ्दा दुई रुपैयाँ मात्र भाडा तिर्नुपर्छ ।

अहिले बाटोमा चलिरहेका विद्युतीय ट्याक्सी र माइक्रो बस नयाँ दर्ता होइनन् । यो पुरानै हो । पुरानै नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर चलाइएको छ । २० वर्ष कटेका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ट्याक्सी, माइक्रो तथा ग्याँस ट्याम्पोको सट्टामा यो विद्युतीय गाडी आएको हो । यसरी गाडी नयाँ किनेपनि पुरानो नम्बर प्लेट चाँहि पाँच लाखदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म खर्चिएर किन्नुपर्छ ।

नेपालमा पहिलो चोटि २०२९ सालमा ट्याक्सी दर्ता भएको हो । त्यतिबेला एयरपोर्टमा दुई सय सात र कालो प्लेटमा ११ सय टोयटा ट्याक्सी दर्ता भएको थियो । यो ट्याक्सी ४५ हजार रुपैयाँमा किनिएको थियो । ०३८ सालमा २५ सय जर्मनी मिनी बस दर्ता भए । यो बस ७५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँमा किनिएको थियो ।

०३२ सालमा भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरसम्मका लागि ट्रली बस सञ्चालनमा आयो । ०४०–४१ सालमा उपत्यकाभित्र तथा बाहिर आउ–जाउ गर्ने ५० हजार जति सार्वजनिक बस दर्ता भए । ०४३ सालमा ६३९ वटा डिजेलबाट चल्ने विक्रम ट्याम्पो दर्ता भयो । यो ट्याम्पो ६० हजारदेखि ६५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो ।

०४३ सालमै कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफूल बोक्न साढे दुई सय टु स्टक ट्याम्पो दर्ता भए । यो ट्याम्पो ५०–५५ हजार रुपैयाँमा किनिएको थियो । ०४४ सालमा टु स्टक हुटवाला तीन पाङग्रे ट्याम्पो १७ सय र क्युवाला ट्याम्पो दुई हजार दर्ता भयो । पेट्रोलबाट चल्ने क्युवाला ट्याम्पो उपत्यकाभित्रका विभिन्न रुटमा चल्थे । टु स्टक ट्याम्पो मिटरजडित भयो । यो पैसा हुनेवालाहरु चढ्थे । टु स्टक ट्याम्पो र क्युवाला ट्याम्पोको मूल्य ५०–५५ हजार रुपैयाँ थियो ।

यति मूल्यमा अटो व्यवसायीसँग ट्याक्सी, मिनी बस तथा ट्याम्पो किनेर यातायात कार्यालयहरुमा दर्ता गरियो । यसरी आफैंले गाडी किनेर चलाउनेहरुले दिनमा १५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म कमाउथे । साहुबाट गाडी लिएकाले चाँहि यति नै कमाएपनि तीन सयदेखि १५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो । ०५६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विक्रम ट्याम्पो हटाएर माइक्रो बस ल्यायो ।

यो बस ल्याउँदा शतप्रतिशत भन्सार र भ्याट छुट दिइयो । ०५८ सालमा २० वर्ष पुगेका जर्मनी बस र बस हटाएर त्यसको सट्टाभर्नामा बस र माइक्रो बस ल्याउने भनियो । यसमा चाँहि भन्सार र भ्याट छुट दिइएन । ०६० भदौ २२ गतेको क्याबिनेट बैठकले २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको सट्टाभर्नामा ट्याक्सी, टु स्टक मिटरजडित ट्याम्पोको सट्टामा ट्याक्सी र क्युवाला ट्याम्पोको सट्टामा माइक्रो बस दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्यो ।

यस्तै, कालीमाटीमा टु स्टक ट्याम्पोको सट्टा भर्नामा चार पाङ्ग्रे भ्यान दर्ता गर्न दिने निर्णय पनि गरिएको थियो । एयरपोर्टमा पनि ०७० सालमा दुई सय सात पुरानो ट्याक्सी हटाएर सोही नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरियो । यहाँ सञ्चालन हुने ट्याक्सीको मिटर नै छैन । यात्रुसँग आफूखुशी भाडा असुल्नै आएको छ ।

०२९ सालदेखि ०८२ सालसम्म सट्टाभर्ना जारी छ । एउटै व्यवसायीले मात्र व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले ट्याक्सी, फो स्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीलगायतको नयाँ दर्ता पाँच दशकदेखि सरकारलाई खोल्न दिएका छैनन् ।

सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिए नम्बर प्लेट र रुट परमिट सित्तैमा पाइन्छ । पुरानो गाडीको नम्बर प्लेट लाखौं खर्चिएर किन्नुपर्दैनन् । विडम्बना, सरकार यातायात व्यवसायीसामु लम्पसार पर्दा न यात्रुले सस्तोमा सेवासुविधा पाउन सके न त देशमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्यो । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्वसमेत गुमिरहेको छ ।

०४८ सालदेखि ०५७ जेठ १७ गतेसम्म ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको थियो । सो अवधिमा ६ हजार चार सय ट्याक्सी दर्ता भए । यातायात कार्यालयले ०६९ सालमा उपत्यकाभित्र चल्ने ट्याक्सीको संख्या संकलन गरेको थियो । त्यसक्रममा सात हजार पाँच सय हजार उपत्यकामा सञ्चालित रहेको पाइयो । तीमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोल र एक हजार ८५० ट्याक्सी डिजेलबाट चल्ने थिए ।

त्यसपछि ललितपुरको एकान्तकुनास्थित सानो ठूलो यातायात कार्यालयले तत्काल पाँच हजार लक्जरी ट्याक्सी र वर्षेपिच्छे ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न यातायात मन्त्रालयसँग माग गर्यो । ०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । त्यसका लागि आवेदन दिन साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्मको समय तोकियो ।

आवेदन शुल्क एक हजार दश रुपैयाँ थियो । १८५० ट्याक्सी किन्न १५ दिनमा १५ हजार ७५१ जनाले फाराम बुझाए । पछि सरकारले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी दियो । ०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो । ती जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई नयाँ ट्याक्सी दिने भन्दै सरकारले ०७२ चैत २१ गते १५ सय नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।

०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म आवेदन भर्ने समय तोकियो । आवेदन शुल्क एक सय दश रुपैयाँ थियो भने भूकम्पपीडित कार्ड भएकाले मात्र फाराम भर्न पाउँथे । १५ सय ट्याक्सी किन्न एक महिनामा एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए ।

१५ सयले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए । अहिले पनि ट्याक्सीको रुट परमिट उपत्यकाभित्र मात्र छ । ट्याक्सी चक्रपथबाहिर समेत जान मान्दैन । उपत्यकामा नौ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । सरकारले नयाँ दर्ता नखोल्दा एकातिर भाडाका गाडीको संख्या बढेको छैन, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउन पाएन ।

अहिले सञ्चालनमा आएका विद्युतीय ट्याक्सी दुई किसिमको छ । एउटा ३८ लाख र एउटा साढे ४१ लाख मूल्यको छ । यस्तै, माइक्रो बस ५० देखि ५० लाखमा किनेर दर्ता गरिरहेको छ । यो गाडीमा गरिएको लगानी तीन वर्षदेखि पाँच वर्षमा साँवाब्याज नै उठ्छ । विद्युतीय गाडी आएपनि भाडा उही नै छ । सरकारले विद्युतीय गाडीको भाडा तोकेको छैन । जसका कारण यात्रु मारमा परेका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयु ३० वर्ष तोकेको छ ।

५३ वर्ष पहिलाकै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसके । अब ३० वर्ष थपिँदा एउटै व्यवसायीले ८३ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न पाउने भए । नौ दशकसम्म देशको जनसंख्या कहाँ पुगिसक्छ । तर, भाडाका गाडीको संख्या चाँहि नबढ्ने नै भयो । अहिले पनि देशभरको बाटो यातायात व्यवसायको कब्जामा छ । जबकी बाटो जनताको करबाट बनेको हो । दुर्भाग्य यातायात व्यवसायीसामु सरकार निरीह छ ।