राज्यको ढुकुटी रित्तो, कर्मचारीहरु चाँहि तलबभत्ता बढाउन लबिङ गर्दै !

रुषा थापा
जनता भन्छन्, ‘रोजगारी छैन । बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ छ । अनि कर कसरी तिर्ने ।’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा झन् ठूलो आर्थिक मन्दी हुने विज्ञहरुको अनुमान छ । आम नागरिकले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न सक्दैन भनेर महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ । वैदेशिक ऋण २७ खर्ब माथि पुगिसक्यो ।

तर, यस्तो अवस्थामा सरकारी कर्मचारीहरु चाँहि आउँदो बजेटमा तलबभत्ता बढाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धित निकायहरुमा लबिङ गरिरहेका छन् । सरकारले अब सरकारको तलबभत्ता बढाउने होइन, देश जोगाउन भएको सेवासुविधा पनि कटौती गरिदिनुपर्छ । नभए मुलुक चाँडै टाट पल्टिने छ ।

अहिलेसम्म त सरकार विदेशी ऋणको भरमा चलिरहेको छ । तर, विदेशीले पनि कतिञ्जेल चाँहि नेपाललाई ऋण देला त ? कुनै दिन त पक्कै पनि विदेशीले ऋण दिन छोड्छ । जसरी अहिले अनुदान कटौती गरेको छ । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बेरोजगारीले थलिएका उनीहरुलाई बिहान–बेलुका छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता छ ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरुले कर कसरी तिर्छन् ? राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । सरकार कंगाल छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलब र साधारण खर्च धान्नसमेत सरकार विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको हामी सबैले देखिरहेका छौं । विदेशीको ऋण त छँदैछ । सरकार त देशभित्रै पनि ऋणको पासोमा छ ।

निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यत्रो पैसा अब सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ ? निजामती, शिक्षण, सुरक्षा निकायलगायत सरकारी सेवामा लाखौं कार्यरत छन् । करार, ज्यालादारी मात्रै लाखौंको हाराहारीमा छन् । एउटै कर्मचारीको मासिक तलब पदअनुसार कम्तीमा ३० हजारदेखि लाखौंसम्म छ ।

सेवासुविधा छुट्टै छ । एउटै कर्मचारीलाई करोडौं पर्ने गाडी दिइन्छ । कर्मचारीलाई पोशाक पनि सरकारले नै सिलाइदिन्छ । वार्षिक दुई जोर कपडा सिलाइदिने गरिएको छ । जसमा वार्षिक करोडौं खर्ब खर्चिन्छ । यता, ३८ हजार बढी जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुको तलब पनि ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म छ । सेवासुविधा अलग्गै । उनीहरुलाई पनि गाडी करोडौं पर्ने दिइन्छ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्तामै सरकारको मासिक अर्बौ रकम खर्चिने गरेको छ । राज्यले सेवा निवृत्त भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदै आएको छ । अहिले पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या मात्र लाखौं छन् । उनीहरुको पेन्सनमा मासिक करोडौं रकम सरकारको खर्ब छ । जेलमा कैदीहरुको संख्या दिनानु बढ्दो क्रममा छ ।

कैदी बढेसँगै राज्यको खर्च पनि बढेको छ । किनकि उनीहरुलाई खाना सरकारले दिनुपर्छ । यसरी कैदीकन्दीहरुको खानामै राज्यको वार्षिक अर्बौ रकम खर्च हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने मात्र ४२ लाख छन् । उनीहरुले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले यत्रो खर्च कसरी धान्छ ? सरकारको खर्च मासिक खर्बौ छ तर आम्दानीको स्रोत चाँहि केही छैन । भएको स्रोत ठप्प भएको छ । राज्यको ढुकुटी रित्तो भइसक्यो । देश कंगाल छ । अहिलेसम्म विदेशीले ऋण दिएर मुलुक बाँचिरहेको छ । नभए उहिल्यै नेपाल टाट पल्टिने जनता भन्छन् ।

जनता सरकारलाई सोध्छन्, ‘हामीले यत्रो वर्षदेखि तिरेको कर खोई ? विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ गयो ? नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर आएको पैसा कता लगियो ? सहकारीको खर्बौ रकम खोई ? विदेशीसँग लिएको २७ खर्ब ऋण कसलाई पोसियो ?’ सोच विचार नगरी जथाभावी खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण आज देशको ढुकृटी रित्तो भएको छ ।

जनता खाना नपाएर भौतारिरहेका छन् भने सरकार ऋणको खोजीमा छ । बजारमा मन्दी छाएको छ । कतिपय चाँहि एक्कासी मन्दी आएको बताउँछन् । मन्दीकै कारण घरजग्गा, गाडी, सेयर र विभिन्न व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेकाहरु डुबेका छन् । सस्तो मूल्यमा समेत घरजग्गा बिक्री नभएको अधिकांशको गुनासो छ । मानिसहरुले एक्कासी मन्दी आएको भनिरहँदा विगतबारे कोही सम्झिँदैनन् ।

घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाउने दलाली, भूमाफिया हुन् । कृत्रिम रुपमा यिनीहरुले मूल्य बढाए । आज त्यसैको परिमाण देखिँदैछ । पाँच दशकअघि काठमाडौंको शान्तिनगरमा आनाको एक हजारमा जग्गा दिँदासमेत आफूले नकिनेको भन्नेहरु अझै छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘घाँरी थियो । त्यस्तो जग्गा के गर्नु भनेर नकिनेको पछि दलाली, भूमाफियाहरुले डोजर चलाएर समतल पारे । अनि एकाएक मूल्य बढ्यो ।’

पाँच दशकअघि उपत्यकाभित्र खेतबारी मात्रै थियो । घर कमै भेटिन्थ्यो । भएका घरसमेत माटोको हुन्थ्यो । २०४५ सालदेखि दलाली, भूमाफियाहरुले यहाँको जग्गा प्लाटिङ गर्न थाले । निमुखा किसानसँग रोपनीको १६ हजारमा जग्गा किने । अनि त्यसलाई खण्डीकरण तथा प्लाटिङ गरेर आनाकै लाखमा बेच्न थाले । पाँच वर्षअघिसम्म त्यही जग्गा आनाकै ६० लाखदेखि करोडमा बिक्री भएको पाइन्छ ।

दलाली, भूमाफियाहरुले घरजग्गाको मूल्य दिनमा दुई र रातमा चार गुणाले बढाए । यो देखेर मानिसहरुको घरजग्गातिर आकर्षण बढ्यो । धमाधम यो क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । दलाली, भूमाफियाले भनेजति मूल्यमा किने । घरजग्गा किन्दा उनीहरु निकै खुशी थिए । किनकि उनीहरुले सोचेका थिए, यसको मूल्य सधैं बढिरहन्छ ।

उनीहरुले आफूलाई दलालीले डुबाएको सोच्नु त परको कुरा हो, कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । तर, अहिले सबै बुझेका छन् । आफू नराम्रो डुबेको उनीहरुले महसुस गर्नुका साथै थाहा पाएका छन् । अनि ढिलो बुझेपछि टाउकोमा हात लगाउनुबाहेक कुनै विकल्प रहँदैन । यस्तै, सेयर र गाडीमा लगानी गरेकाहरु पनि चुलुम्मै भएका छन् ।

बैंकले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले ३२ सय पुर्याए । मूल्य बढेको देखेर मानिसहरुले धमाधम सेयरमा लगानी गरे । अहिले लगातार मूल्य बढेपछि उनीहरुको निद्रा र भोक नै हराएको छ । आफू डुबेको थाहा त भयो तर धेरै ढिलो । गाडीमा पनि यस्तै भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा त सिण्डिकेट छ । तर, निजी प्लेटको सवारी साधनमा आम सर्वसाधारण तथा बैंक, वित्तिय संस्थाको थुप्रो लगानी छ ।

एउटै गाडीमा पाँच लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको छ । गाडी राम्रो र मूल्य बढ्ने देखेपछि मानिसहरुले व्यवसायीले भनेजति मूल्यमा किने । कसैले पनि त्यो गाडीको वास्तविक मूल्य खोजतलास गरेनन् । जसका कारण अहिले व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्म डुबेका छन् । नेपालमा सवारीसाधन भारत र चीनबाट आयात हुँदै आएको छ ।

त्यहाँ एक लाखदेखि बढीमा ३०–३५ लाख पर्ने सवारी साधन यहाँ पाँच लाखदेखि करोडांैंमा बेचिएको छ । अनि सोचविचार नगरी लगानी गरेपछि नडुबे के हुन्छ त । अहिले जनसंख्याको आधारमा ९५ प्रतिशत मानिसहरुको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक, वित्तिय संस्थाको नाममा छ । उनीहरुले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, धितो बिक्री हुँदैन ।

धितोको मूल्य दिनप्रति दिन घट्दो गएको छ । त्यसैले, अब ऋणी मात्र होइन, बैंक तथा वित्तिय संस्थासमेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । किनकि ऋणीले कर्जा नतिरेपछि धितो लिलाम गरिन्छ । तर, धितोको मूल्य कर्जा रकमभन्दा आधा हुँदा बैंक संकटमा परेको छ । सहकारीजसरी बैंक पनि छिट्टै डुब्छ वा भाग्छ भनेर बजारमा व्यापक चर्चा छ ।

बैंक डुब्ने चर्चापछि अधिकांश बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेपसमेत निकालिसके । अब जनता सचेत हुनुपर्छ । जथाभावी लगानी गर्नुहुन्न । साथै, बैंकमा आफूले जम्मा गरेको रकमबारे पनि चनाखो हुनुपर्छ ।