रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मिश्रको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हाबियस कर्पस) रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार मिश्रलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न अदालतले आदेश दिएको हो।
“बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको छ, उहाँलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न भनिएको छ,” पाण्डेले भने।

मिश्रलाई प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती सारिका कार्कीले वैशाख ३० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा वैशाख ३१ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मिश्रलाई अदालतमा उपस्थित गराउन भनेको थियो।

सरकारी वकिलमार्फत बिहीबार मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको भए पनि त्यस दिन सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

गत चैत १५ गते ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजना गरेको प्रदर्शन भड्किएपछि दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। सोही घटनापछि प्रहरीले मिश्र, राप्रपाका महामन्त्री तथा सांसद धवलशम्शेर राणा लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। सो प्रदर्शनमा जनकमान्डर दुर्गा प्रसाईंको समेत मुख्य भूमिका रहेको बताइएको छ।

प्रहरीले मिश्रलगायतमाथि राज्यविरूद्धको कसुर, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रवको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। मिश्रसँग बयान लिएर पनि हाजिरी जमानीमा नछाडिएको भन्दै श्रीमती कार्कीले रिट दायर गरेकी थिइन्। राणा भने स्वास्थ्य उपचारको कारण देखाउँदै पहिल्यै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए।