ट्राफिक प्रहरी ऐनकानुन कार्यान्वयन गर्न नाकाम, पठाओ र इन्ड्राइभको ठगीधन्दा खुलेआम !

अनुसा थापा
एक दिनमा करोडौं जनतालाई अर्बौं ठग्छ, पठाओ र इन्ड्राइभ । विडम्बना, सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ । निजी प्लेटमा दर्ता भएको मोटरसाइकल वा स्कुटर पठाओ र इन्ड्राइभको रुप चलिरहेको छ । पठाओ र इन्ड्राइभमार्फत दिनहुँ करोडौं यात्रु आफ्नो गन्तव्यमा जाने गरेका छन् ।

पठाओ र इन्ड्राइभले जुन भाडा लिँदै आएको छ, त्यो राज्यले तोकिदिएको होइन् । उनीहरुले आफूखुशी राखेका हुन् । अर्कोतिर, निजी प्लेटमा दर्ता भएकाले ती सवारी साधनबाट राज्य राजश्वविहिन छ । कानुनलाई मान्ने हो भने निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्नै पाउँदैन् । तर, पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारीले खुलेआम यात्रु बोकिरहेका छन् ।

दुई पाङ्ग्रे मात्र होइन्, चार पाङ्ग्रे पनि निजी प्लेटकै छन् । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले एक किलोमिटरमा ३५ देखि एक सय रुपैयाँ लिन्छ । उनीहरुले मान्छे हेरेर पैसा तोक्ने गरेका छन् । कारहरुले किलोमिटरमै हजार रुपैयाँ असुल्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र त यसरी खुलेआम ठगी भइरहेको छ भने उपत्यकाबाहिरको हालत के होला ?

न सरकार यात्रु ठग्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न सक्छ न भाडादर तोक्न । उनीहरुलाई कालो प्लेटमा रुपान्तरण गर्न पनि सरकार नाकाम भएको छ । पठाओ चालकहरुले बिहानदेखि साँझसम्म खट्दा चार हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । तर, त्यसको पनि कर तिरिएको छैन् ।

त्यसैगरी, मोटरसाइकल वा स्कुटरमा गरिएको दुईदेखि पाँच लाख र कारमा गरिएको पचासौं लाख रुपैयाँको कर तिरिएको छैन् । वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकमा सरकार नै छैन् । भनिन्छ नि,‘खोज्यो भने भगवान् पनि भेटिन्छ ।’ यद्यपि, नेपालमा सरकार भेट्न गाह्रो छ । सरकार छ भनेको छ तर कहाँ छ ? जनतालाई थाहा छैन् ।

सरकारी कर्मचारीहरु ड्रेस लगाएर पठाओ र इन्ड्राइभमा यात्रा गरिरहेको भेटिन्छन् । सांंसदहरु पनि लोगो भिरेर पठाओ चढ्छन् । तर, उनीहरुले त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन चासो देखाउँदैनन् । पठाओ सञ्चालन भएको वर्षौं बितिसक्यो । विडम्बना, सरकारले अहिलेसम्म पनि पठाओ र इन्ड्राइभ सञ्चालनका लागि कानुन बनाउन सकेको छैन् ।

कानुन नहुँदा पठाओ र इन्ड्राइभ चालक यात्रु ठग्नका लागि फुक्काफाल भएका छन् । हुन त यहाँ जसको शक्ति, त्यसैको भक्तिको अवस्था छ । सक्नेलाई यहाँ जे गर्न पनि छुट छ । शिक्षकहरुले २९ दिन सडक कब्जा गर्दा त सरकारले केही गर्न सकेन् । जनताको छोराछोरी नपढाएर सडकमा रमिता देखाउने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकार उनीहरुकै पक्षमा उभियो ।

जनताले दुःख पाएको सरकारले देख्दै देखेन् । ठूलादेखि साना व्यापारीले कर छलिरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन् । सरकारले लाचार भएपनि देशमा लुटतन्त्र मौलाउनु स्वाभाविकै हो । अहिले राजधानीको सडकमा ४१ लाख ५० हजार पर्ने लक्जरी विद्युतीय ट्याक्सी गुडेको छ ।

सो ट्याक्सीको भाडा एक किलोमिटरको ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । शुरुमा ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी र मोटरसाइकलमा आकाशजमिनको फरक छ । पानी पर्दा भिजिन्न । धुँलो खानुपर्दैन् । ज्यानको सुरक्षा छ । तैपनि जनता पठाओ नै चढ्छन् । उनीहरुमा चेतना नै नभएकोजस्तो देखिन्छ ।

४७ वर्षदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । आफ्नो कमाइ घट्ने भएपछि यातायात व्यवसायीले नयाँ दर्ता खोल्न दिएनन् । ट्याक्सीले एक दिनमा सात हजारदेखि १२ हजारसम्म कमाउँछ । त्यसका लागि बिहान ५ बजेबाट अबेरसम्म खट्नुपर्छ ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने यात्रुलाई पनि फाइदा हुन्छ, बेरोजगारहरुले पनि रोजगारी पाउँछन् । अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, प्रतिकिलोमिटर ५० । नयाँ दर्ता खोलेपछि प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ लिँदापनि ट्याक्सी चालकलाई पसाउँछ ।

अहिले दशौं लाख मोटरसाइकलले पठाओ र इनड्राइभमार्फत यात्रु बोक्छन् । त्यसले ट्याक्सीको व्यापार घटेको छ । यदि नयाँ दर्ता खोल्न लगाएर सस्तोमा सेवासुविधा दिने हो भने पठाओ र इनड्राइभ विस्थापित हुन्छन् । बिजनेश गर्नलाई धेरै दिमाग चाहिन्छ । विगतमा ट्याक्सी चालकले गरेको हर्कतले यात्रु रुष्ट भएका छन् ।

ट्याक्सी चालक र यातायात व्यवसायीको दादागिरीले यात्रु आजित भइसकेका थिए । मनलाग्दी भाडा लिने, यात्रुसँग राम्रो बोलीवचन नगर्ने, मीटरमा नहिँड्ने, यात्रुले भनेको ठाउँमा जान नमान्ने उनीहरुलाई नै क्षति पुगेको छ । घमण्ड गर्दागर्दै उनीहरुले आफ्नो बिजनेश अरुले लिएको देखेनन् ।

यदि आफ्नो व्यवसायलाई सदाबहार बनाउने हो भने ट्याक्सी चालक र यातायात व्यवसायी सुध्रिनुपर्छ । सरकारले अब सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता सरकारले खोलिदिनुपर्छ । यसले राज्यलाई पनि राजश्व आउँछ, यात्रुले पनि सस्तो र सहज रुपमा सेवासुविधा पाउँछन् ।

सेवाको नाममा आफू ठगिएको छु कि ? जनता अब होसियार हुनुपर्छ । थोत्रो मोटरसाइकल र स्कुटीमा चढ्दा यात्रुलाई जोखिम बढेको छ । तैपनि जनताले हेलचेक्य्राइँ गरिरहेका छन् । आफ्नो सुरक्षाको विषयलाई उनीहरुले ख्यालख्यालमा लिइरहेको अवस्था छ । २०४८ सालदेखि ७९६ सिसीको मारुती गाडी ट्याक्सीमा दर्ता हुँदै आएको थियो ।

यो गाडी सलाईको बट्टाजस्तो थियो । मँहगो भाडा तिर्नुपर्थ्यो । यात्रुले सेवासुविधा पनि पाउँदैनथे । उकालोमा तीन जना तान्न ट्याक्सीलाई धौधौं पर्थ्यो । सरकारले कानुन बनाएर लक्जरी ट्याक्सीको सट्टाभराना गरिरहेको छ । पुराना ट्याक्सी विस्थापित भएर नयाँ ट्याक्सी सञ्चालनमा आएको छ ।

तैपनि यात्रु ३०–३५ हजार नपर्ने थोत्रा मोटरसाइकल खोज्दै हिँड्छन् । अनि जनतामा चेतना छ त ? जनता शिक्षित भए तर उनीहरुमा अझैं चेतना आइसकेको छैन् । सरकारले अब पठाओहरुलाई कि कालो प्लेटमा दर्ता गर भन्नुपर्छ कि चलाउन रोक लगाउनुपर्छ । रातो प्लेट निजी सम्पत्ति हो ।

निजी प्लेटको सवारी साधन आफ्नो घरपरिवारका सदस्य बोक्नका लागि मात्रै हो । सरकारले निजी प्लेटको भाडा तोक्न मिल्दैन् । कानुनले स्पष्ट रुपमा निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अनि सडकमा ट्राफिक के हेरेर बस्छ ? ऐनकानुन के हो ? ट्राफिकलाई थाहा छैन् ।

यहाँ कानुन कार्यान्वयन हुँदो रहेछ ? ट्राफिक प्रहरीले ‘बर्दी’ कै धज्जी उडाएका छन् । देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बनेको छ । जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले कानुन बनाउनु परको कुरा हो, भएकैलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यी जनप्रतिनिधिले राज्यलाई आर्थिक भार थप्नुभन्दा अरु केही गरेनन् ।

सञ्चारकर्मीहरु पनि पठाओ चढ्छन् तर उनीहरुलाई त्यो गैरकानुनी रुपमा चलेको छ भन्ने थाहा छैन् । सडकमा २० वर्षे गाडीहरु खुलेआम रुपमा दौडिरहेका छन् । तर, ट्राफिकले तिनलाई कारबाही गर्न सकेको छैन् । ट्राफिक प्रहरीहरु कतै हुल बनाएर गफ ठोकिरहेका हुन्छन्, कतै पसलमा हुन्छन् ।

उनीहरुलाई गफ गर्नका लागि तलब खुवाएको हो ? ट्राफिकले न राजश्व उठाउन सक्छ न ऐनकानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छ । ट्राफिक प्रहरी देश र जनताका लागि भार भएका छन् । अब जनता सचेत होऔं । आफूले तिरेको करको दुरुपयोग गर्न नदिऔं ।