बाहिरी जिल्लाका जनताका कारण बढेको उपत्यकाको भाउ, अहिले उनीहरुकै कारण लाग्दैछ ओरालो !

रूषा थापा
देशभर ७७ वटा जिल्ला छन् । जसमध्ये ७४ वटा जिल्लाका मानिसहरु काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर (उपत्यका) मा बसोबास गर्दछन् । बाहिरका मानिसहरु यहाँ आएपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेको हो ।

२०३८–०३९ सालतिर नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, गौशालासहित राजधानीका अधिकांश स्थानमा रोपनीको एक हजारदेखि १२ सय रुपैयाँमा समेत जग्गा बिक्री नहुने यहाँका बुढापाका बताउँछन् । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ ।

अहिले यी स्थानमा जग्गा आनाकै करोड पुगेको छ । त्यतिबेला सुनसान रहने उपत्यकामा अहिले कुना कुनामा समेत चहलपहल देखिन्छ । जग्गाको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ । यसो हुनुको एउटै कारण छ, ७४ वटा जिल्लाका मानिसहरुले उपत्यकामा जमिन किन्नु ।

जागिर खाएर, विदेश गएर वा व्यापार व्यवसाय गरेर कमाएको पैसाले उपत्यकामै जग्गा किने । आफ्नो गाउँ छोडेर मानिसहरु यहाँ बस्न थाले । जसका कारण यहाँका डाँडा काँडा वा भीर पाखासमेत बिक्न थाल्यो । केही वर्षयता देशभर मन्दी छाएको छ ।

कोरोना महामारीपछि आएको आर्थिक संकटका कारण मानिसहरुको अवस्था दिनप्रति दिन नाजुक बन्दै गएको छ । बेरोजगारी बढेको छ । काम गरेपनि तलब पाएको छैन । व्यापार व्यवसाय ठप्पै भएको छ । घरधनी भाडा बढाउँछन् तर आम्दानी छैन, अनि तिर्ने कसरी ?

काठमाडौं जिल्ला मात्र होइन, देशको राजधानी पनि हो । राजधानी भएकाले देशभरका जनता यहाँ आउन हानाथाप गर्नु स्वभाविकै हो । किनकि गाउँका मानिसलाई राजधानी आउँदा अमेरिका, अस्ट्रेलिया पुगेभन्दा कम महसुस हुँदैन ।

तर, अहिले राजधानी वा उपत्यकामा बसोबास गर्नेहरु धमाधम गाउँ फर्किरहेका छन् । बसिरहेकाहरु पनि फर्किने सोचमा छन् । आखिर किन ? महँगी र बेराजगारी । उपत्यकामा घरभाडा चर्को छ । सामानको मूल्य त्यत्तिकै महँगो छ ।

अनि बेरोजगार रहेको अवस्थामा कसरी चर्को घरभाडा र सामान किनेर खानु । त्यसैले, मानिसहरुले गाउँको बाटो रोजेका हुन् । हिजो जसरी सेवासुविधाको खोजीमा ७४ वटा जिल्लाका जनता उपत्यका भित्रिएका थिए, त्यसरी नै अहिले फर्किरहेका छन् ।

तर, सेवासुविधाको खोजीमा होइन, बिहानबेलुकाको छाक टार्न । ०४७–०४८ सालसम्म उपत्यकामा ठाउँअनुसार एउटा कोठा २० रुपैयँँदेखि सय रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । दुई सयदेखि एक हजार रुपैयाँमा सटर र फ्ल्याट डेढ सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ पर्दथ्यो ।

त्यतिबेला फ्याल्ट कमै भाडामा लाग्थ्यो । अधिकांश मानिस एउटा कोठा नै खोज्थे वा लिन्थे । अहिलेजस्तो ढुंगा, सिसा, फलामको प्रयोग गरेर घर बनाइदैन्थ्यो । त्यतिबेला प्रायजसो माटोको घर हुन्थ्यो । सरकारी कर्मचारीको तलब पदअनुसार मासिक पाँच सयदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँसम्म थियो ।

हाल कर्मचारीको तलब पदअनुसार २५ हजार रुपैयाँदेखि तलबमाथि छ । सेवासुविधा छुट्टै । केही दशकमै कर्मचारीको तलब सयौं गुणा बढीले बढ्यो, घरभाडा हजारौं गुणाले बढ्यो त जग्गाको मूल्य पनि त्यसरी नै बढ्यो । अहिले देशमा मन्दी आउँदा घरजग्गा पहिलाकै मूल्यमा फर्किने देखिन्छ ।

उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका बाहिरी जिल्ला जनता धमाधम आफ्नो गाउँघर फर्किरहेका छन् । उनीहरु फेरि उपत्यकामा आउने सोचमा छैनन् । अनि बाहिरी जिल्लाकै मानिसका कारण बढेको घरभाडा र जमिनको मूल्य उनीहरु नै नभएपछि पहिलाकै मूल्यमा फर्किनु नौलो कुरा होइन ।

उपत्यकाका घरधनीहरुले रातारात कमाए, बाहिरी जिल्लाका जनतालाई ठगेर, लुटेर । मासिक एक सय रुपैयाँ भाडामा नलाग्ने कोठाकै चार हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुले । एउटा सटरको २५ हजारदेखि १९ लाख र एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुले ।

खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्ममा बेचबिखन गरे । बाहिरी जिल्लाका जनता उपत्यका पसेर व्यापार व्यवसायमा लागे । त्यसको फाइदा चाँहि यहाँका घरधनीहरुले उठाए । उनीहरुको मजबुरीको फाइदा उठाएर एक्कासी भाडा बढाए ।

भाडा चर्को लिने सेवासुविधा चाँहि केही पनि छैन । घरधनीहरुले डेराबहालमाथि अत्याचार नै गरे । त्यसको भुक्तान अहिले उनीहरु आफैंले गर्नुपरिरहेको छ । भाडामा लगाउन बैंकबाट करोडौंका करोडौं ऋण लिएर घर बनाइयो । अहिले घर खाली भएपछि घरधनीहरुको निद्रा र भोक नै हराएको छ ।

एकातिर बैंकको साँवाब्याज बढेको बढ्यै छ, अर्कोतिर घर भाडामा लाग्दैँन । न त सस्तोमा दिन खोज्दासमेत बिक्री नै हुन्छ । अहिले जनतालाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौंधौं परेको छ । अनि यस्तो अवस्थामा कसले घरजग्गा किन्छ ? कसले राज्यलाई कर तिर्छ ?

सरकारको आम्दानी केही छैन । खर्च चाँहि बढेको बढ्यै छ । जनता कर नतिर्ने सोचमा छन् । घरजग्गा, गाडी, सेयरलगायत केही पनि नकिन्ने उनीहरु बताउँछन् । छोराछोरी विदेशमा रहेका आमाबुबा रेमिट्यान्स नपठाउन भनेका छन् ।

आफ्ना छोराछोरीले रगतपसिना बगाएर कमाएको पैसामा नेताहरुले मोजमस्ती गर्दा रहेछन् भनेर उनीहरुले थाहा पाएका छन् । यता, विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । देशभित्र समेत सरकार ऋणको पासोमा छ । निर्माण व्यवसायको ४५ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना महामारीको बेला बीमा गराएका अस्पतालहरुको २४ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन ।

सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स त डुबेसके । अब बैंकमा पनि संकट आउने देखिन्छ । किनकि बैंकको पनि लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमै छ । सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम यिनै क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो । कोरोना महामारीपछि यो क्षेत्रमा आएको मन्दीले सहकारी भाग्नुपरेको हो ।

ह्ुन त जोखिमपूर्ण र अनुपात्दाक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको परिमाण यही नै हुन्छ । घरजग्गा, गाडी र सेयर निकै जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन् । यसबाट न जनतालाई फाइदा छ न देशलाई । तर, दलालीहरुले सोझासाझा सर्वसाधारण उल्लु बनाई लगानी गर्न लगाए ।

त्यतिमात्र होइन, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कमिशन दिएर सर्वसाधारणको मेहेनतको कमाई यो क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाए । सरकारले पनि दलाल, माफियाहरुलाई प्रोत्साहन गर्यो । घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई मात्र राजस्वको स्रोत बनायो ।

जसका कारण आज जनताको पैसा त जोखिममा पर्यो नै सँगै देशको अर्थतन्त्रसमेत संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको छ । जुनसुकै बेला पनि मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरु चाँहि सेवासुविधा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला । पढाउन छोडेर शिक्षकहरु सेवासुविधा बढाउन आन्दोलन गरिरहँदा राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई समर्थन गरिरहेका छन् । यहाँ कसैलाई देशको चिन्ता छैन, सेवासुविधा र कार्यकर्ता बढाउनु मात्र छ ।

देश रहे त हामी रहन्छ, देशै नरहे सेवासुविधार कार्यकर्ता बढाएपनि के गर्नु ? दुर्भाग्य शिक्षित भनिएका शिक्षकहरुसँगै यति सोच्नसक्ने क्षमता छैन । शिक्षाजस्तो अति आवश्यक विषयमा राजनीति गर्ने कोशिस भइरहेको छ । त्यसैले, अब सरकारले शिक्षकहरुको माग सम्बोधन होइन, नियुक्तिपत्र चाँहि खारेज गर्नुपर्छ ।

जनताका छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार शिक्षकसँग छैन । अधिकार मात्र नखोजौं, आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गरौं । जनतादेखि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुकै कारण देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । केही वर्षपछि विश्वमा नेपाल भन्ने देशसमेत रहने छैन ।