दुई दाना सुन्तला चोर्नेको हातमा हत्कडी, अर्बौं रुपैयाँ राजश्व छल्ने र सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने भाटभटेनी साहुलाई चाँहि नहुने कारबाही ?

अनुसा थापा
बुढापाकाले भन्थे,‘बरु मागेर खानू तर चोरेर नखानू ।’ चार्नेहरुको बद्नाम पनि हुन्छ, कानुनको कठघरामा पनि उभिनुपर्छ । गत चैत १५ गते राजावादी आन्दोलनमा ‘मौकामा चौका’ हान्नेहरु कानुनको कठघरामा पुगेका छन् । कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट दुईटा सुन्तला चोर्नेको हातमा समेत हत्कडी लागेको छ ।

इज्जत सबैको बराबर हुन्छ । कानुनको नजरमा कोही सानोठूलो हुँदैन् । तर, यहाँ त ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ र ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भएको छ । यदि कानुन सबैलाई बराबर हुन्थ्यो भने भाटभटेनीको साहु मीनबहादुर गुरुङ्ग सबैभन्दा पहिले जेलको चिसो भुइँमा पुग्नुपर्थ्यो ।

अरुले गएर सामान निकालेको देखेपछि ती अँधबैसे पुरुषले पनि सुन्तला निकाले । यद्यपि, राति होइन् दिउँसै । हाल उनीमाथि म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसो त भाटभटेनी साहु गुरुङ्गले वालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि भइसकेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । त्यहाँ मात्र होइन्, उनले कति ठाउँमा सरकारी जग्गा कब्जा गरिसकेका होलान् । राजश्व छल्नमा पनि उनी माहिर छन् । सर्वोच्च अदालतले उनले चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजश्व छलेको ठहर गरेको छ ।

सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता देखाएको छैन् । अर्बौं रुपैयाँ छलेको र सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि भएका गुरुङ्गचाँहि खुलेआम हिँडिरहेका छन् । सरकार उनको अगाडि निरीह छ । अनि दुई दाना सुन्तला चोर्नेलाई हिरासतमा लिएर ठूलै उपलब्धि हासिल गरेझैं गर्छ, सरकार ।

भाटभटेनीमा कुहिएको सामान बेच्नेपनि सरोकारवाला निकाय हात बाँधेर, चुप्पी साँधेर बसेको छ । बजार भाउभन्दा निकै मँहगोको सामान बेचिन्छ । खोइ त कहाँ छ सरकार ? सानालाई बिना गल्ती पनि लगेर कोच्ने सरकार ठूलो अगाडि सँधै किन लाचार हुन्छ ? कानुन तोडेपनि उनीहरुलाई किन कानुनको दायरामा ल्याइँदैन् ?

कानुन सानाका लागि मात्र हो ? ठूलाले जे गरेपनि हुने ? अनि यो कसरी कानुनी राज्य भयो ? भाटभटेनी साहु गुरुङमाथि सरकारले निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्ने हो भने कैयौं कैफियत भेटिन्छ । तर, सरकार गर्दैन् । किन कि व्यापारी सरकारको दुहुनो सोझ्याउने ठाउँ हो । जसको नुन खाएको छ, उसैलाई कारबाही गर्दा अप्ठेरो पर्ने भो नि त ।

एमाले पार्टी कार्यालयका निम्ति जग्गा पाउँदा मख्ख छन् । १० रोपनी जग्गा सित्तैमा दिने, भव्य भवन बनाइदिने अनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने नदिने भाटभटेनी साहुको रणनीति हो । दुखास्पद कुरा के भने, नेताहरु पनि त्यसमै रमाएका छन् । देश र जनतालाई नोक्सानी पुर्याएर भएपनि नेताहरु आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नमा व्यस्त छन् ।

जसका कारण यस्ता भाटभटेनी साहुजस्ता व्यापारीको राजश्व छली गर्न, देश दोहन गर्न र जनता लुट्न मनोबल बढेको हो । उनी मात्र होइन्, अन्य ठूला व्यापारीहरुले पनि राजश्व छली गर्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने भएपछि राज्य सञ्चालकहरु राजश्व नै मिनाहा गरिदिन्छन् ।

उद्योगीहरुले बिद्युत महशुलबापत २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, सरकारले त्यो उठाउन चासो देखाएको छैन् । व्यापारीबाट राजश्व नउठाउने, पार्टीले चन्दा उठाउने । अनि सरकारी खर्च धान्नचाँहि विदेशीबाट ऋण ल्याएका छन् । त्यसै २७ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण पुगेको होइन् नि ।

आफ्नो फाइदा हुने भएपछि सत्ता सञ्चालकहरु अर्बौं रुपैयाँ राजश्व नै नउठाइदिने । सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेपछि, भ्रष्टाचार गरेपछि चैत १५ गते आन्दोलन भयो । नेताहरु असफल भएपछि जनता जरैबाट उखालेर फालेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको पक्षमा उभिएका छन् ।

सो आन्दोलनमा दुई जनाको ज्यान गयो । नेताहरुले काम गरेको भए, भ्रष्टाचार नगरेको भए, सरकारलाई आफ्नो भर्ती केन्द्र नबनाएको भए आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो ? त्यस्तो क्षति हुन्थ्यो ? आन्दोलनको क्रममा कोही भाटभटेनी लुट्न जान्थ्यो ? तिनीहरु अहिले जेल जानुपर्थ्यो ?

पछिल्लो आन्दोलन हुनुको प्रमुख कारण नेता हुन् । जनता आफैंले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्रको विरोधमा लाग्नुको कारण पनि नेता नै हुन् । जे सोचेर जनताले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गरेका थिए, त्यो कतैबाट पनि पुरा नहुने र झन् देशै डुब्ने भएपछि ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा लागेको हो ।

अझैपनि नेताहरुले आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छैनन् । उनीहरु सच्चिनतर्फ लागेकै छैनन् । अन्यमाथि हिलो छ्यापेर आफूले गरेका गल्ती ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको छ । यता, जनतामाथि उल्टै दमन गरिरहेका छन् । यसले झन् ठूलो बाढी ल्याउन सक्छ, त्यसैले नेता अब सजग हुन आवश्यक छ ।

आफ्नो फाइदाका लागि देश दोहन गर्ने काम रोकौं । किन कि अब जनता बुझ्ने भइसकेका छन् । यी नेताप्रति जनता आक्रान्त छन् । जनतामाथि सँधै दमन गर्ने, राजश्व छल्ने र देश लुट्ने व्यापारीहरुलाई संरक्षण गर्ने । जनताको सरकारको नजरमा केही पनि होइन् ।

न उनीहरुको कुरा सुन्छ न मर्का बुझ्छ । व्यापारीको अघिपछि गर्दै सरकारलाई ठिक्क छ । सरकारले समस्यालाई समाधान गर्ने हो । विडम्बना, नेपाल सरकार तिललाई पहाड बनाउनतिर लाग्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पहिलेदेखि नै बैंक तथा वित्तिय संस्था ठग हो भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

उनलाई जनताले पनि समर्थन गरेको थियो । तर, सरकारले त्यो कुरालाई हलुकामा लियो । जनताले किन एउटा व्यवसायीको साथ दिइरहेका छन् ? सरकारले कहिल्यै सोचेन् । अहिले के भयो ? दुई जनाको ज्यान गयो कि गएन् ? देश गृहयुद्धमा फस्यो कि फसेन् ? पहिले प्रसाईं एउटा थियो, अब धेरै हुन्छन् ।

जति घाइते भए उनीहरु अर्को प्रसाईं भए । अहिले प्रहरी हिरासतमा परेकाहरु पनि प्रसाईं नै बन्छन् । एउटा प्रसाईंले यत्रो आतंक मच्चाए, अरु जन्मिए भने के हुन्छ ? माओवादीले जन्मयुद्धको समय बिर्सियोजस्तो छ । सरकारले घरका एक सदस्यलाई मार्यो भने परिवार नै माओवादी बन्थें ।

यो अवस्था पुनः आउँदैन् भन्न सकिन्न । मर्न जो मरेपनि दुवै नेपाली थिए । नेपाल आमाका सन्तान थिए । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार कहिलेपनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार नै बनेन् । भनेको बेलैमा सही निर्णय लिन नसक्दा व्यवस्थामाथि कालो बादल मडारिएको छ । सरकार ‘निकम्मा’ हुँदाको सजायँ जनताले पाएका छन् ।

तीनकुनेको घटना घट्नुमा पनि सरकारको ठूलो हात छ । सरकारले काम गरेको भए राजावादीहरुको आन्दोलन नै हुँदैन्थ्यो । तीनकुने क्षणिकमा ध्वसं बन्दैन्थ्यो । जनता अब सरकारलाई प्रश्न गर्छन्,‘ठूलालाई कानुन नलाग्ने हो र ?’ अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि गर्दैन् ?

जनतालाई देशमा सरकार छ भन्ने महसुश नै हुँदैन् । केपी शर्मा ओलीको सरकार गुरुङ्रगजस्ताका लागि मात्र हो, जनताका लागि होइन् ।