दलका कार्यालय आसपासका डेराबहाल त्रसित, घरधनीहरु भन्छन्, ‘सर्नु कि बोर्ड हटाउनू’

रुषा थापा
निर्वाचन आयोगमा थुप्रै राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जसपा नेपाल, लोसपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दर्जनौं पार्टी दर्ता भएका छन् ।

सबैजसो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय राजधानीमा रहेपनि देशभर शाखा रहेको छ । कतिपय दलको आफ्नै भवन छ, कोही भने भाडामा बसेका छन् । कतिपय दलले चाँहि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर पार्टीको भवन ठड्याएको पनि पाइन्छ । प्रायजसो दलको पार्टी कार्यालय घना बस्तीमा छ । चारैतिर मानिसहरुको बसोबास भएको ठाउँमा । गत चैत १५ गते राजावादीहरुले काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित तीनकुनेमा आन्दोलन गरे ।

राजावादीहरुले दलहरुको पार्टी कार्यालय तोडफोड गरे । आगोसमेत लगाउने प्रयास गरियो । पार्टी कार्यालय मात्र होइन, घना बस्ती र सडक छेउ रहेका घर, सरकारी भवन र भाटभटेनी सुपरमार्केटमा समेत तोडफोड र आगजनी गरियो । अहिले यो क्षेत्र आसपास बस्ने मानिसहरु त्रसित छन् । सडक छेउका घर, पार्टी कार्यालय, भाटभटेनी, सरकारी कार्यालय वरपर बस्दै आएकाहरुमा डर देखिएको छ । उनीहरु अन्तै सर्ने विचारमा छन् ।

कतिपय घरधनीले त पार्टी कार्यालय सार्न वा बोर्ड हटाउन नै भनिसके । राजावादीहरुले पुनः आन्दोलन गरेमा पार्टी कार्यालय रहेकै कारण आफ्नो घरमा तोडफोड र आगजनी हुने चिन्तामा उनीहरु देखिन्छन् । राजावादीको निशानामा परे राम्रो घरको अवस्थासमेत कस्तो हुन्छ ? भनेर सबैले देखिसकेका छन् । यसैले, अहिले घरधनीहरु जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । जसरी भएपनि आफ्नो घरबाट पार्टी कार्यालय हटाउने उनीहरुको अडान छ ।

शुक्रबारको राजावादी आन्दोलनले दुई जनाको ज्यान त गयो नै सँगै ठूलो धनमालको क्षति पुग्यो । मिडिया हाउसदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासमेत राजावादीहरुको निशानामा परे । तीनकुनेस्थित अन्नपूर्णको अफिसमा आगजनी नै गरियो भने कान्तिपुर टेलिभजनको कार्यालय तोडफोड भयो । कुमारी बैंकसहित विभिन्न फाइनान्स पनि तोडफोड भए । यी कार्यालय सडक छेउ र घना बस्तीमा रहेको थियो ।

यसले पनि राजावादीहरुको निशानामा परे । अहिले व्यापारिक केन्द्र, मिडिया हाउस, बैंक, वित्तिय संस्था, सरकारी कार्यालय, दलका कार्यालय र सडक आसपासका घरधनी तथा त्यहाँ डेरामा बस्ने आम नागरिक त्रासमा छन् । फेरि पनि आन्दोलन भएमा आफूहरुसमेत त्यसको शिकारमा पर्ने डरले उनीहरु धमाधम अन्य स्थानमा सर्न थालेका छन् ।

कतिपय घरधनी चाँहि आफ्नो घरबाट त्यस्ता कार्यालय हटाउन लागिपरेका छन् । त्यसो त अहिले गणतन्त्र र राजतन्त्रको पक्षमा जनता पनि दुई टुक्रा भएको देखिन्छ । राजा चाहियो भन्ने आवाज बाक्लिँदै गएको छ । यसो हुनुमा नेताहरु पनि दोषी छन् ।

शुक्रबारको राजावादी आन्दोलनपछि गणतन्त्रका नेताहरुले सिंहदरबारमा बसेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा खोस्ने निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाँहि दनमा पूर्वराजा शाहलाई कारबाही गर्ने बताउँछन् । तर, पूर्वराजा शाहलाई साँच्चिकै सरकारले कारबाही गर्न सक्ला त ?

राजावादीहरुको दल राप्रपाले पूर्वराजा शाहलाई कारबाही गरिए देशभर आन्दोलन चर्काउने, आगो बाल्ने चेतावनी दिइसकेको छ । यतिमात्र होइन, पूर्वराजा शाहलाई पक्राउ परेमा देशभरबाट जनतासमेत आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावना बलियो देखिन्छ । किनकि उनको समर्थनमा पछिल्लो समय जनमत बढ्दो छ । सरकारले अझै पनि राजावादीहरुलाई हलुका रुपमा लिएको छ । सरकारले सोचिरहेको छ कि पूर्वराजा शाहको समर्थक कोही छैन ।

राप्रपाको कार्यकर्ता नै छैन । दुर्गा प्रसाईंको पछाडि जनता छैनन् । स्मरणीय रहोस्, पूर्वराजा शाह गत फागुनमा पोखराबाट काठमाडौं फर्किँदा उनको स्वागतका निम्ति लाखौं जनता आए । यतिमात्र होइन प्रसाईंले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । त्यतिबेला देशकै ठूलो दल भनिएका काँग्रेस, एमाले, माओवादीका कार्यकर्ताभन्दा पनि उनको समर्थनमा बढी जनमानस देखियो ।

राप्रपा पुरानो पार्टी हो । राजावादीहरुको दल राप्रपाको पनि कार्यकर्ता थुप्रै छन् । देशभरका राजावादीहरु राप्रपामा संगठित भएका छन् । र, हुने क्रम जारी छ । अनि पूर्वराजाका समर्थक, दुर्गा प्रसाईंका समर्थक र राप्रपाका कार्यकर्ता एकजुट भएर आन्दोलन चर्काएमा के होला ? शुक्रबार त प्रसाईंका समर्थक मात्र सडकमा ओर्लिएका थिए । उनीहरुको एकदिने आन्दोलनले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल ल्यायो ।

अहिलेसम्म त्यो हलचल रोकिएको छैन । अनि सरकारले पूर्वराजा शाहलाई कारबाही गर्यो भने के होला ? सरकार अहिले गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ । बुद्धिभन्दा पनि बल प्रयोग गर्ने सरकारको मनासय देखिन्छ । सरकारले त पूर्वराजा, राजावादीहरुसँग सहमति गरेर गणतन्त्र बचाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । गणतन्त्रका नेताहरुले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर जनताको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो । आखिर किन जनताले पुनःराजतन्त्र स्थापनाको आवाज आवाज उठाइरहेका छन् ? यसबारे दल र नेताहरुले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने हो ।

तर, यहाँ त सरकार र दलहरु पूर्वराजा शाहलाई कारबाही गरेर आफूलाई ठूलो देखाउन लागिपरेको छ । यसबाट हुनसक्ब्ने थप क्षतिबारे सरकारले परिकल्पनासमेत गरेको देखिँदैन । यदि सरकारले राजावादीहरुलाई अगाडि नै रोकेको भए शुक्रबार दुई जनाले ज्यान गुमाउनु पर्दैन्थ्यो । विडम्बना, यहाँ सरकार आफैं जनताको ज्यान र सम्पत्ति जोखिममा पार्न लागिपरेको देखिन्छ ।

राजावादीको आन्दोलन होस् या गणतन्त्रवादीको ज्यान गुमाउने भनेको जनताले नै हो । यो विगतदेखिकै परम्पराजस्तै भइसकेको छ । आन्दोलन गर्न उक्साउने नेता, ज्यान गुमाउनुपर्ने चाँहि जनता । ०४६ सालअघि काँग्रेस र एमालेले हजारौं मानिस मार्यो । माओवादीले १७ हजार जनताको बलिबाट गणतन्त्र ल्यायो । २०६२–०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्यो ।

पूर्वराजा शाह जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेर दरबार छोडेर नागार्जुन गएर बसे । अनि राजाले त छोडिदिएकै हो, तर दलहरुले काम गर्न नसक्नु उनको गल्ती हो र ? दलहरु असफल भए । देश विदेशी ऋणको पासोमा छ । जनता बेरोजगार छन् । महँगीले सीमा नाघिसक्यो । देश प्रत्येक दिन नाजुक अवस्थामा पुग्दैछ ।

दुर्भाग्य, देश र जनताको हितमा काम गर्नुभन्दा व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा नेताहरु केन्द्रित रहे । जसको परिमाणस्वरुप आज मुलुकमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आवाज उठेको हो । यदि दलहरुले देश र जनताको हितमा काम गरिदिएको भए आज जनता राजा आऊ, देश बचाऊ भन्दैनन् थिए ।

राजा आएमा देश जोगिने आशा जनतामा छ । यो आशा कसरी उनीहरुमा पलायो ? यसबारे त दल र नेताहरुले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने छ । विडम्बना, अझै पनि नेताहरु पूर्वराजा शाहलाई जेल हालेर सत्ता टिकाइराख्ने दाउमा देखिन्छन् । तर, राजालाई पक्राउ गर्नासाथ यहाँ आन्दोलनको आँधी आउने अवश्य छ । त्यो आन्दोलनले फेरि हजारौं जनताको ज्यान लिन्छ र देशमा व्यवस्था परिवर्तन गर्छ ।

त्यसैले, अझै पनि दल र सरकारसँग समय छ । जनतासँग माफी मागियोस् । राजालाई जेल हालेर होइन, आफूहरुले गरेको गल्ती सुधारेर यो व्यवस्था टिकाउन सकिन्छ । यो बुझ्न दलहरुले ढिलो गरेमा हिजो जनताले नै फ्यालेको राजा अब जनताले नै फर्काउने छन् । यसो हुनुमा राजनीतिक दलहरु प्रमुख जिम्मेवार र दोषी हुने छ । राजा दलहरु आफैंले ल्याउँदैछ ।