थोत्रा, पूराना गाडीले लिँदै विद्यार्थीको ज्यान, विद्यालयलाई कमिसनको लोभ सरकारलाई छैन चासो !

रुषा थापा 
बाटोमा हिँड्दा पूराना, थोत्रा निजी प्लेटका सवारीसाधनले विद्यार्थी बोकिरहेको देखिन्छ । निजी प्लेटमा दर्ता भएका बस, भ्यान, माइक्रो बसमा विद्यार्थी बोक्ने गरिएको छ । अधिकांश विद्यार्थी बोक्ने गाडी ३०–३५ वर्ष कटेको देखिन्छ । त्यसमाथि सार्वजनिक यातायातमाझैं यी गाडीमा पनि विद्यार्थी दाउराजसरी हालिएको हुन्छ ।

कानूनमा कुनै पनि सवारीसाधनमा सिटभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाइने व्यवस्था छ । अझ विद्यार्थी बोक्ने गाडीले त पाउँदै पाउँदैन । यद्यपि, नियमनकारी निकायले अनुगमनमा चासो नदिँदा विद्यार्थीको ज्यानै जोखिममा राखेर सिटभन्दा बढी विद्यार्थी बसमा हालेर गुडाइरहेको अवस्था छ । मण्टेश्वरी, निजी विद्यालय तथा कलेजहरुले थोत्रा, पुराना गाडीमार्फत विद्यार्थी ओसारपसार गरिरहेका छन् ।

अभिभावकहरु पनि गाडीको अवस्थाबारे केही सोधपुछ गर्दैनन् । उनीहरु भर्ना गर्ने र फिस तिर्ने समयमा मात्रै विद्यालय जान्छन् । विद्यालयले आफ्ना छोराछोरीलाई कति वर्ष पुराना गाडीमा यात्रा गराइरहेको छ ? त्यसबारे अभिभावकहरुले खासै चासो दिएको पाइँदैन । सरकारले भाडाका २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेपनि निजी प्लेटका गाडी २० वर्ष पुगेपछि हटाउने निर्णय गरेको छैन ।

त्यसो त अहिले कतिपय यातायात व्यवसायीहरुले १९ वर्ष १० महिना चलेको भाडाका गाडीलाई लत्ताकट्टा गरेर सोही सवारीलाई निजी प्लेटमा दर्ता गरिरहेका छन् । अनि यँही गाडी विद्यालयहरुले विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गर्छन् । विद्यालयहरुले यस्तो गाडी प्रयोग गर्नुको कारण पनि अर्कै छ । गाडी निकै पुरानो भएकाले विद्यालयले सम्बन्धित व्यवसायीलाई आधा मात्र रकम दिन्छन् । विद्यार्थीहरुसँग भने दोब्बर–तेब्बरसम्म असुल्ने गरिन्छ र भनिन्छ, विद्यालय ज्ञानको मन्दिर हो । मन्दिर अर्थात् भगवान् । भगवान्ले हरेकको रक्षा गर्दछ । विडम्बना, विद्यालयहरुको स्वार्थका निम्ति बालबालिकाहरुले आफ्नो ज्यान गुमाइदिनु परिरहेको छ । योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के हुन सक्ला ? विद्यालयहरुले एउटा विद्यार्थीको बस भाडा ठाउँअनुसार मासिक पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । कतिपयले यो भर्ना गर्ने समयमै असुल्छन् अनि बस सेवा निःशुल्क भनी अभिभावकलाई भ्रममा पार्छन् ।

कानूनमा निजी प्लेटको सवारीसाधनले यात्रु बोकेर आम्दानी गर्न पाउँदैन । तर, स्कुल बसहरुले विद्यार्थी बोकेरै मासिक एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यता, गाडीमा दश लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा त विद्यार्थी बोक्ने गाडीलाई भन्सार र भ्याट छुट दिएका थिए । निजी प्लेटको गाडीले सार्वजनिक यातायातजसरी ६–६ महिनामा रोडपर्मिेट, जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच गरेर राज्यलाई राजस्व तिर्नु पर्दैन । यस्ता गाडी घरेलु र कम्पनीमा गई पञ्जीकरण पनि गर्नु पर्दैन ।

यी गाडीबाट राज्यले एक सुको कर पाउँदैन । जबकी विद्यार्थीका अभिभावकहरुले भने विद्यालयहरुलाई मासिक यति धेरै रकम बुझाउनु पर्छ । त्यसो त अभिभावकहरुले अहिले तिरिरहेको बस भाडा पनि सरकारले तोकेको होइन । यो विद्यालयहरुले आफूखुशी तोकेका हुन् । आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य थपघट गर्दा यातायात व्यवस्था विभाग वा यातायात मन्त्रालयले भाडाका गाडीको भाडा निर्धारण गर्दछ ।

तर, विद्यार्थी बोक्ने गाडीको भाडा न यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गर्छ न शिक्षा मन्त्रालयले नै । योसँगै हरियो प्लेटमा दर्ता भएका पर्यटक बोक्ने गाडीहरुले पनि विदेशीसँगै राज्यलाई पनि ठगिरहेको छ । यी गाडीलाई सरकारले भन्सार र भ्याट छुट दिएको हुन्छ । तैपनि यी गाडीहरुले विदेशीहरुसँग तोकिएभन्दा चर्को भाडा असुल्ने गरेका छन् । पर्यटक बोक्ने एउटै गाडीले मासिक पाँच लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गरेको छ ।

एउटा गाडीमा २० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । यसले पनि राज्यलाई एक सुको राजस्व तिर्दैन । रोडपर्मिेट, जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच केही गरिँदैन । यी गाडीले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुसँग आफूखुशी भाडा लिने गरेका छन् । जसका कारण पर्यटकहरु मारमा परेका छन् । पर्यटक विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग यो गाडीको भाडा निर्धारण गर्दैन । पर्यटक ठगिएको सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।

त्यसो त हरियो प्लेटको पर्यटक बोक्ने यी गाडीको नयाँ दर्ता दशकौंदेखि खुलेको छैन । अहिले पर्यटक बोक्ने गाडी पनि थोत्रा, पुराना भइसकेका छन् । यसले मुलुकको साखमाथि समेत असर गर्न सक्छ । विडम्बना, तालुक निकायहरुले यसबारे कुनै चिन्ता छैन । सरकार हरियो प्लेटको पर्यटक बोक्ने गाडीको नयाँ दर्ता खोल्दैन । अनि पर्यटकहरु चर्को गाडी असुलेर थोत्रा, पुराना गाडी चढ्न बाध्य भइरहेका छन् ।

निजी प्लेटका सवारीसाधनको नाममा जनता ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने काम भइरहेको छ । यद्यपि, सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको छैन । अहिले निजी प्लेटका गाडीहरुले सामान ढुवानी गरिरहेको देखिन्छ । यसको उदाहरण कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार हो । यहाँ ३५ वर्षदेखि भाडाका ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द छ । जसका कारण निजी प्लेटका गाडीको ठगीधन्दा मौलाएको छ । अहिले कालीमाटीमा तरकारी र फलफूल बोक्ने सबै गाडी निजी प्लेटका छन् । चर्को भाडा असुलेर निजी प्लेटका गाडीले सामान ढुवानी गरिरहेका छन् । यो गाडीले आम्दानीबापतको राजस्व सरकारलाई तिर्दैन । तथापि, सरकार केही गरिरहेको छैन ।

यता, बाटोमा निजी प्लेटका गाडीहरुले यात्रु पनि त्यत्तिकै बोकिरहेको भेटिन्छ । निजी प्लेटमा दर्ता भएका कार, मोटरसाइकल, स्कुटरहरुले महँगो भाडा असुलेर यात्रु बोकिरहेका छन् । एक किलोमिटरमै कारले एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको छ । भाडाका गाडीको संख्या सीमित हुँदा यात्रुहरु यतिधेरै भाडा तिरेर भएपनि निजी प्लेटका सवारीसाधनमा यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका छन् । किनकि हतार वा बिरामी हुँदा कहिल्यै सार्वजनिक भाडा पाइँदैन ।
केही गरी पाइहाले पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदै्रन भने यातायात व्यवसायीहरु आफ्नो फाइदाका निम्ति घण्टौंसम्म भाडा रोक्छन् । २० मिनेटमा पुग्ने ठाउँमा सार्वजनिक यातायातमा डेढ–दुई घण्टासम्म लाग्ने गर्छ । यसैले, आम नागरिक आपतविपत्त पर्दा चर्को भाडा तिरेर निजी प्लेटका गाडीमा यात्रा गर्न मजबुर छन् ।

पछिल्लो समय निजी प्लेटका गाडीहरु दुर्घटना हुने क्रम बढ्दो छ । यात्रु बोकेको मोटरसाइकल, स्कुटर, कारदेखि विद्यार्थी बोक्ने गाडीहरु दुर्घटनामा परिरहेका छन् । जसका कारण मानिसहरुले अकालै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । अभिभाभकहरुले आफ्ना बालबच्चा पढाउन विद्यालय पठाउँछन् । तर, स्कुल, कलेजहरुले कमिशन खानका लागि पिकनिक वा घुमफिर गर्न लैजान्छन्, त्यो पनि थोत्रा, पुराना गाडीमा । अनि त्यो गाडीमा चढेर निर्दोष बालबालिकाहरुले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।

बाटोमा निजी प्लेटका होस् या भाडाका २३ वर्षदेखि ३१ वर्ष पुगेका गाडीहरु धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका छन् । अनुगमन गर्ने ट्राफिक घाम तापेर बसिरहेको छ । ट्राफिकले आफ्नो जिम्मेवारी ननिभाउँदा सर्वसाधारण जनता र कलिला बालबालिकाहरुले अकालै ज्यान गुमाउनु परेको छ । अब सरकारले ट्राफिकमाथि कडाई गर्नुपर्यो । काम गर्न नसक्ने ट्राफिकलाई हटाउनुपर्यो ।