राज्यको ढुकुटी रित्तै, बजेटमा आफ्नो माग हाल्न जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई मन्त्रालय धाएरै भ्याइनभ्याइ !

अनुसा थापा
अबको केही महिनापछि आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट ल्याउँदैछ । जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउने नीतिअनुरुप सरकारले बजेट भाषणको तयारी थालिसकेको छ । मन्त्रालयहरुले बजेट बनाउन शुरु गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

आफ्नो क्षेत्रमा जति बजेट हाल्न सक्यो, त्यति कमिशन खान पाइन्छ । त्यसैगरी, आफूले विकास गरेको नारा लगाएर अर्को चुनावमा मतदातासँग मत माग्न पाइने भएकाले जनप्रतिनिधिहरुको दौडधुप नै चल्छ । बजेटको तयारी शुरु भएसँगै निजीमती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरु तलब बढाउन तातिएका छन् ।

तीन वर्षदेखि तलब नबढेका उनीहरुले गोप्य रुपमा मन्त्रीहरुसँग भेटघाट अघि बढाएका छन् । अब आउने बजेटमा आफ्नो माग हालैरे छाड्ने अडानमा उनीहरु छन् । सरकारले २०८१–८२ को बजेट ल्याएको आठ महिना बितिसकेको छ । विडम्बना, न सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सक्यो न खर्च भयो ।

सरकारको लक्ष्यको आधा पनि यो अवधिमा उठेको छैन् । राजश्व उठेको छैन्, जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मको दबाब बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई जसरी हुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा बढी तलब चाहिएको छ, सरकारी कर्मचारीलाई तलबमा वृद्धि र सेवासुविधा । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर भएको बताउँदै आएको छ ।

सरकारले विगतकै बक्यौता चुक्ता गर्न सकेको छैन् । दूध किसान र उखु किसानको सात अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोनाकालमा बीमा गरेबापतको ११ अर्ब बाँकी छ । यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सरकारलाई दबाब दिनु उचित हो ? सरकार अप्ठेरो घडीबाट ग्रुजिरहेको छ, यस्तो बेलामा दबाब दिन सुहाउँछ ?

बुढापाकाले भन्थे,‘अनिकालमा बीऊ जोगाउनू, हुलमुलमा ज्यान जोगाउनू ।’ अहिले मुलुकमा आर्थिक संकट छ ।सरकारको आम्दानी छैन्, खर्च बढेको छ । विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब बराबर पुग्न लागिसकेको छ । सो ऋणबापत सरकारले वार्षिक पाँच खर्ब त किस्ता नै तिर्नुपर्छ । राजश्व नउठ्दा सरकारले विदेशीबाट ऋण ल्याएर किस्ता हालिरहेको छ ।

देशमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले पदअनुसार मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्छन् । सेवासुविधा छुट्टै छ । ४१ लाख नागरिकले भत्ता लिन्छन्, मासिक एकदेखि चार हजार । एक लाख २५ हजारभन्दा बढी भूपू कर्मचारी छन् । उनीहरुले २५ हजारदेखि लाखसम्म त मासिक पेन्सन नै थाप्छन् ।

नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा जागिरेको संख्या लाखौं छ । उनीहरुको खाने–बस्ने लगायत अन्य सेवासुविधासमेत सरकारले नै व्यहोर्नुपरेको छ । निजामती कर्मचारी त कति हुन् कति ? लाखौंमा गिन्ती हुन्छ उनीहरुको । ज्यालादारी कर्मचारी ७० हजारभन्दा बढी छन् ।

एउटा कर्मचारीले पदअनुसार मासिक ३० हजारदेखि लाखसम्म तलब बुझ्छन् । सेवासुविधाको हिसाब बेग्लै छ । कर्मचारीपिच्छे सरकारी गाडी दिइएको छ । कोही दुई पाङ्ग्रे चढ्छन्, कोही चार पाङ्ग्रे । अहिले भएका सरकारी गाडीहरु तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको छ ।

त्यसमा इन्धन पनि हाल्नैपर्यो । सवारी चलाउन चालक चाहियो । गाडीको मर्मतसम्भार खर्च छुट्टै छ । यता, सरकारी खर्चहरु पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । सरकारको खर्चको लिष्ट लामो छ तर आम्दानीको स्रोत के ? एउटा रेमिट्यान्स होइन् ? मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना केही छैन् ।

भएको पनि आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिक दलहरुले बन्द गरिहाले । देशमा रोजगारीको अवसर छैन् । भर्खरका युवाहरु जम्मै विदेश पलायन भइरहेका छन् । मंसिरमा ८४ हजार २२६ जना र पुसमा २६ हजार विदेश हानिए । नेपालमा युवा घटिसकेका छन् भन्ने तथ्याङ्कले नै प्रष्टै गर्छ ।

यहाँ बुढाबुढी र भुरा मात्रै बाँकी छन् । मान्छे नहुँदा गाउँका घरमा बाँदर कुद्न थालेका छन् । कुनै समय हराभरा हुने गाउँघर उजाड बनेको छ । रेमिट्यान्स सरकारी खर्च धान्ने भरपर्दो स्रोत होइन् । उनीहरुले रेमिट्यान्स पठाउञ्जेल त यहाँकाले मोजमस्ती गर्लान्, त्यसमा के ? सबै विदेश हानिँदा देशको जनसंख्या घटेको छ ।

जनसंख्या घट्नु राज्यको आम्दानीको स्रोत घट्नु हो । देश संकटको बाटोमा छ भन्ने कुरा पढ्दै नपढेको जनताले समेत बुझिसकेका छन् । तर, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नबुझ्नु आश्चर्यजनक छ । उनीहरुले थाहा पाएर पनि बुझ पचाएको हुन सक्छ । हुन त यहाँ आफ्नो फाइदा भयो भने देश बेच्ने ‘दलाल’ हरु छन् ।

सरकारी कर्मचारी तलबको विषयमा कानुन सिकाउँछन् । प्रत्येक दुई वर्षमा तलब बढाउनुपर्ने कानुनमा उल्लेख भएको उनीहरु बताउँछन् । सरकारी कर्मचारी आफूले कतिको कानुन पालना गरेका छन् र अरुलाई कानुनको पाठ सिकाउन ? उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह गरेको भए आज राज्यको ढुकुटीमा खडेरी नै लाग्दैथ्यो ।

काम गर्ने बेलामा गफ ठोक्दै फुर्सद हुँदैन् । कानुनले भन्छ, बिहान १० बजे कार्यालय हाजिर भइसक्नुपर्छ तर कर्मचारी आधा दिनसम्म आएका हुँदैनन् । हाजिर गरेर कुलेलम ठोक्न भ्याइनभ्याइ छ । काम नगर्ने अनि तलबचाँहि बढ्नुपर्ने ? त्यसो त कानुनले के–के भन्छ, उनीहरुले टेरेका छन् ।

कानुन जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिले बनाएका हुन् । हुँदासम्म कानुनको कार्यान्वयन गरेकै हो । ढुकुटीमै नभएपछि दिन्छु भनेर मात्र पनि भएन् । देशको जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीमा त्याग भएन् । उनीहरु जतिसक्यो ‘लुटौं’ भन्ने खालका छन् । चुनाव नजितुञ्जेल आफू सेवासुविधा लिन्न भन्छन् ।

पदमा पुगेपछि ‘गिर्गिट’ भन्दापनि छिटो रंग फेर्छन् । यस्तो जनप्रतिनिधिबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? सरकारी कर्मचारी जनताका सेवक हुन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका उनीहरुलाई जनताको काम गर्न राखिएको हो । तर, जनतामाथि नै दादागिरी देखाउँछन् ।

आफूलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भन्ने कर्मचारीहरु आफूलाई ‘राजा’ ठान्छन् । जनता पनि आफूले तिरेको कर खोइ ? विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स कहाँ गयो ? वैदेशिक ऋण कहाँ हालियो ? सरकारसँग जवाफ माग गर्दैनन् । बरु पार्टीको झोले बनेर हिँड्छन् । गल्ती नगरेको भएपनि सीधासाधी जनतालाई लगेर कोचिन्छ ।

वर्षौं जेल बसेपछि उसलाई निर्दोष ठहराइन्छ । तर, भ्रष्टाचारीहरुलाई यहाँ कानुन लाग्दैन् । देश धितो राखेर खुरुखुरु वैदेशिक ऋण ल्याएर आफ्नो धोक्रो भर्नेहरुलाई यहाँ छुट छ । उनीहरुलाई कानुनले समेत छुन नसकेको अवस्था छ । उल्टै उनीहरुलाई नै यहाँ सलाम ठोकिन्छ ।

सरकारको यसपटकको बजेट गरिब मार्ने र धनीलाई झन् उक्साउने खालको नहोस् । विगतको बजेटहरु त्यस्तै थिए । धनीलाई लक्षित गरेर बजेट बनाऔं । विदेशीबाट ऋण ल्याईल्याई घ्यु खाने प्रवृत्ति यसपटकको बजेटले रोकोस् । यहाँ धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब भइरहेका छन् ।

अनावश्यक खर्च जम्मै कटौती गरौं । जनताचाँहि उपचार नपाएर मर्ने अनि सरकारी कर्मचारीचाँहि करोडौंको गाडी चढ्ने ! के यो विधिको शासन हो ? लोकतन्त्र भनेको यही हो ? अब आउने बजेटले जनतालाई केन्द्रमा राखोस् नाकि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई । कार्यकर्ता रिझाउने बजेट चाँहिदैन्, गरिब जनता मार्न पाइँदैन् ।