यातायात क्षेत्रमा खुलेआम ठगीधन्दा, सरकार र सञ्चारकर्मी कहाँ छन् ?

अनुसा थापा
एक सर्वसाधारण अनिवार्य दैनिक दुई चोटि सार्वजनिक यातायात चढ्छन् । बिहान कार्यालय जान र बेलुका कार्यालयबाट घर फर्किन । कोहीकोही त दिनमा ६ देखि १० चोटिसम्म सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । करोडौं जनता चढ्ने गाडीको अवस्था एकदमै दयनीय छ ।

सार्वजनिक यातायात चढ्नेको संख्या करोडौंमा हुँदापनि सरकारले सुधारमा चासो देखाएको छैन् । गाडीमा सीट पाउनु ‘युद्द जित्नु’ जत्तिकै छ । उभिएर, झुण्डिएर, कोचिएर, धकेलाधकेल गरेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु आम नागरिकको नियतिझैं भइसकेको छ ।

ज्यानको बाजी राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्दा हात खुस्कियो भने के हुन्छ ? थाहा छ, तर के गर्नु बाध्यता छन् । सरकार निरीह र लाचार भएपछि जस्तोले यस्तो डरलाग्दो यात्राको नचाहँदानचाहँदै अनुभव गर्नुपर्दो रहेछ । अर्कोतिर, चालक–सहचालकले यात्रुलाई गर्ने व्यवहार र बोलीबचन राम्रो छैन् ।

िसत्तैमा गाडी चढाएझैं व्यवहार गर्छन् । सरकारले तोकेकाभन्दा बढी भाडा तिरेर यात्रा गर्दापनि न राम्रो सेवासुविधा पाइन्छ न राम्रो व्यवहार । उनीहरुले तथानाम गाली गरेपनि, भलीभाँती भनेपनि चुपचाप सुनेर यात्रा गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा चोरीको डर पनि उत्तिकै छ ।

चालक–सहचालककै मिलेमतोमा चोरी हुन्छ । माइक्रोबसको ब्लूबुकमा १३ सीट उल्लेख हुन्छ । उल्लेखित संख्याभन्दा धेरै यात्रु हाल्न पाइँदैन् । तर, यहाँ कानुन कसले टेर्छ र ? माइक्रोबसमा २७ देखि ३० जनासम्म यात्रु खाँदिन्छ । बसमा १८ देखि २८ जनासम्म बोक्न पाइने भनि सरकारले स्वीकृति दिएको हुन्छ ।

यद्यपि, सहचालकले ६० देखि ८० जनासम्म हाल्छन् । सफा टेम्पु र ग्याँस टेम्पुलाई सात जना बोक्ने अनुमति छ । तर, हाल्छन् १६ जनासम्म । ट्याक्सीमा कूल चार जना यात्रु बोक्न मिल्छ । ट्याक्सी चालकले बढी पैसा पाए भने सात–आठ जनासम्म कोचेर हालिदिन्छन् । सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने क्रम विगतदेखि नै चलिरहेको छ ।

तर, पैसा कमाउनका लागि ढोकैमा झुण्ड्याएर यात्रा गराउनु कतिको जायज हो ? सरकारले लोकल गाडीको भाडा एकदेखि पाँच किमिसम्म १९ रुपैयाँ तोकेको छ । एउटा स्टपबाट चढेर अर्को स्टपमा झर्यो भने २५ रुपैयाँ असुलिहाल्छन् । पाँच किलोमिटर त टाढाको कुरा ।

सरकारले भागबण्डा गरिदिएको भए, यात्रुले चार रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । यहाँपनि सरकारले यातायात व्यवसायीमाथि कृपा बर्साइदियो । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरुलाई भाडा छुट दिइँदैन् । लामो रुटको गाडीको ठगीधन्दा झन् बढी छ । सरकारले तोकेको भाडा दुई सय छ भने एक सय बढी लिन्छन् ।

थोत्रा गाडीमा चढाएर डिलक्स, सुपर डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत रकम बढी असुल्छन् । सरकारले कालो प्लेटको ट्याक्सीको हकमा फ्ल्याक डाउनबापत ५० र प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकेको छ । यता, एअरपोर्टमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीले निर्धारण गरेको भाडाको डेढीसहित लिन पाउँछ ।

अहिले पठाआको जमाना छ । तर, पठाओले कसरी ठगिरहेको छ ? यात्रुले बुझेका छैनन् । शुरुमै १७७ रुपैयाँ लिन्छन् । जबकी सरकारले स्पष्ट रुपमा ५० भनेको छ । दुई किलोमिटर बाटो छ भने तीन किलोमिटर देखाइदिन्छन् । एक किलोमिटरको बढी पैसा असुल्छन् । यात्रुले आफू ठगिएको थाहा पाउँदैनन् ।

ट्याक्सी चालकले पनि मौका पर्यो भने एक किलोमिटरमै पाँच सय रुपैयाँ असुल्छन् । बिरामी, भर्खर गाउँबाट शहर छिरेका, कतै जान आपत परेकालाई उनीहरुले ‘मुर्गा’ बनाउँछन् । एअरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीको त मनोमानी छ । एक किलोमिटरमै दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँ माग्छन् ।

एअरपोर्टमा जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी छ । त्यहाँ ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोलेको लामो समय भइसकेको छ । कालो प्लेटको ट्याक्सीमा पनि सिण्डिकेट छ । कालीमाटीमा फलफूल तथा तरकारी बोक्ने ढुवानी गाडी, फो–स्ट्रक टेम्पोको पनि दर्ता खोलिएको छैन् । भाडाको गाडीमा सिण्डिकेट हुँदा निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोकिरहेका छन् ।

सवारी ऐनमा स्पष्ट रुपमा रातो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीले यात्रु बोक्न नपाउने उल्लेख छ । तर, सरकारकै कारणले कानुन उल्लंघन भएको छ भने यात्रु मर्कामा परेका छन् । सहज रुपमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न पाउनु यात्रुको अधिकार हो । तर, यात्रुको अधिकार संरक्षणमा सरकार चुकेको छ ।

मँहगो भाडा तिरेर यात्रु निजी सवारीमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । उता, नयाँ दर्ता नखुल्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने ठूलो राजश्व गुमिरहेको छ । बिहान ६ बजेभन्दा अगाडि उपत्यकाभित्र भाडाको गाडी पाइँदैन् । बेलुका ५ बजेपछि चालकले गाडी लगेर ग्यारेजमा थन्काउँछन् ।

कति बजेसम्म गाडी चलाउने ? कसरी चलाउने ? कुनै सिस्टम नै भएन् । मनलाग्दा चलाएका छन्, मन नलागे थन्काएका छन् । देशको राजधानीजस्तो ठाउँमा दिँउसै गाडी चढ्नको लागि लाइन बस्नुपर्छ । रत्नपार्कमा भुइँमा पलेटी कसेर गाडी पर्खिरहेकाहरु व्यापक देखिन्छ ।

देशको उच्च पदस्थहरु सिंहदरबारमा हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सिंहदरबारमै हुन्छन् । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनको कार्यालय पनि त्यही छ । जतिपनि मिडिया छन्, अनामनगरमा केन्द्रित छन् । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा छ । मुलुकको प्रमुख सरकारी निकायहरु पुतलीसडक, अनामनगर एरियामा छ ।

राष्ट्रपति वालुवाटारमा बस्छन् । त्यही रुटमा चल्ने नेपाल यातायातले ढोकासम्म यात्रु झुण्ड्यिाउँदासमेत कसैले देख्दैन् । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा त सार्वजनिक यातायातको बिजोग अवस्था छ भने जिल्ला को अवस्था के होला ? सत्ता सञ्चालकहरुलाई अगाडि पछाडि साइरनवाला गाडीमा हिँड्दै भ्याइनभ्याइ छ ।

उनीहरुले जनताको समस्या देख्दैन् । अर्कोतर्फ, सञ्चारकर्मीहरु पनि आफ्नो निजी प्लेटको गाडीमा हिँड्छन् । उनीहरु रिपोर्टिङ्ग गर्नभन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको अघिपछि लाग्नमा व्यस्त छन् । जनताको आवाज उठाउनुपर्ने पत्रकारहरु राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा समाजमा बेतिथि भएको हो ।

पत्रकार जनताको आवाज उठाउँदैनन्, जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताको समस्यामाथि कुनै चासो छैन् । मुलुकमा निजी प्लेटका सवारी साधनमा भन्दा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने बढी छन् । विडम्बना, सरकारको नजरमा सार्वजनिक यातायातको सुधार पर्न सकेको छैन् ।

सरकारले आँखा चिम्लिदिँदा यातायात व्यवसायीहरुको राज चलेको हो । उनीहरु आफूलाई सरकारभन्दा पनि माथि ठान्छन् । यात्रुको अपमान गर्छन्, दादागिरी देखाउँछन् । सरकार नै व्यवसायीको पक्षमा हुँदा यात्रु जस्तोसुकै व्यवहार गरेपनि सहन बाध्य भएका हुन् । कानुनले पैसा तिरेपछि अनिवार्य बिल दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहचालकले पैसा लिएपछि टिकट दिनुपर्छ । तर, दिँदैनन् । गृह मन्त्रालय के हेरिरहेको छ ? ट्राफिक प्रहरी अनुगमन गर्दैनन्, गृह कडा निर्देशन दिँदैन् । सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य भाडा लिष्ट राख्नुपर्छ । अधिकांशले भाडा लिष्ट राखेको भेटिँदैन् । भाडा लिष्ट भएपनि त्यो सरकारको लेटप्याडमा हुँदैन् । यातायात कम्पनीहरुले आफ्नै भाडा लिष्ट बनाएर टाँसेका छन् ।

त्यसमा सरोकारवालाको सम्पर्क नम्बर पनि हुँदैन् । अनि यहाँ सरकार कहाँ छ ? सरकारले नै लुट भनेर यातायात व्यवसायीलाई छुट दिएको हो । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा केही अप्रिय घटना भयो भने यात्रुले कसरी उजुरी गर्ने ? कहाँ उजुरी गर्ने ? सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो सम्पर्क नम्बर त राखिदेऊँ सरकार ।

सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो लेटरप्याडमा उल्लेखित भाडा लिष्ट त राख्न नसक्ने सरकारले यातायात क्षेत्रको बेतिथि हटाउन सक्छ ? यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेकोभन्दा १८ करोड रुपैयाँ भाडा बढी असुल्छन् । गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । रोड बेच्छन् ।

सरकारले रुट परमिटबापत पाँच सय पाउँछ, यातायात व्यवसायीले लाखौं असुल्छन् । २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ । यो सरासर गैरकानुनी हो । यातायात क्षेत्रमा बेतिथि मौलाउनुको कारण सरकार नै हो । राज्य टुलुटुलु हेर्ने, सञ्चारकर्मी कलम बन्द गर्दै, यातायात व्यवसायी यात्रु ठग्दै ।