राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारी सेवा लिने प्रमाणपत्रका रूपमा अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। यद्यपि, अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतले दायर गरेको रिटमा सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो। राउतले नागरिकता प्रमाणपत्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो। तर, अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार पूर्ण पाठ चाँडै सार्वजनिक हुनेछ।

यसअघि, सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। यस निर्णयविरुद्ध पनि अर्को रिट दायर भएको थियो। दुवै रिटलाई एकैसाथ सुनुवाइ गरिएको थियो।

सरकारले गत असार १० गते राजपत्रमा सूचना जारी गरेर सरकारी निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवासुविधा लिन नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो।

यो निर्णय लागू नगर्न न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भदौ ७ गते सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले निवेदन (भ्याकेट) दिएको थियो।

त्यसअघि साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नदिई सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको भन्दै यस विरुद्ध समेत अधिवक्ता विमल पोखरेलले असार २ गते रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थिएन।