‘स्थानीयलाई होइन, लगानीकर्तालाई मात्र फाइदा हुन्छ’: आदिवासी नेताहरूले गरे केबलकार आयोजनाको विरोध

आफ्नो पवित्र धार्मिक स्थल र संस्कृतिको रक्षा गर्न कटिबद्ध आदिवासी समूहहरू तीन विवादास्पद विकास आयोजनाहरूको कडा प्रतिरोध गरिरहेका छन्

मार्टी मार्टी लोगन । Dialogue Earth

आदिवासी अधिकारकर्मीहरूले प्रहरीको अवरोधलाई पन्छाएर जंगलको बाटो हुँदै घटनास्थल पुग्दासम्म सयौं रूखहरू काटिईसकेका थिए। उत्तरपूर्वी नेपालको किराँत समुदायले पुज्ने पवित्र पहाड मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माणका लागि बिहानैदेखि काम गरिरहेकाहरूले रूख काटेर बाटो खोलेका थिए । त्यसको दुई हप्तापछि जेठ १९मा कुहिरो र वर्षाको बीच पहाडको टुप्पोसम्म पुग्ने १५ मिटर चौडा र २ किलोमिटर लामो बाटो र छेउको ढुङ्गे सिँढीहरूका वरिपरि भरखरै काटिएका रूखका ठुटाहरू देखिन्थे । किराँत धर्मावलम्बीका लागि मात्र नभई नेपाल, छिमेकी मुलुक भारत र त्यसभन्दा बाहिरका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि समेत अथाह सांस्कृतिक र आध्यात्मिक महत्व बोकेको यो डाँडा पाथीभराको नामले प्रसिद्ध छ ।

स्थानीय आदिवासी जनजाती लिम्बू (किराँत समूहमध्ये एक) का लागि मुक्कुम्लुङ सहस्राब्दीदेखि शक्तिकेन्द्रको रुपमा रहँदै आएको छ । उनीहरूले यहाँ केबलकार निर्माण रोक्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । तर कठिन संघर्षको सामना पनि गरिरहेकाछन् । यस आयोजनाले पर्यटन र स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई फाइदा पुग्ने तर्क गर्दै स्थानीय व्यवसायी, प्रमुख राजनीतिक दल र नेपाल सरकारले आयोजनाको समर्थन गरेका छन् ।

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु लिम्बू भन्छन्, ‘केबलकार बन्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग पूरा नभएसम्म हामी संघर्ष गर्नेछौँ ।’ हालसालै उनले नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसका आठदेखि दश प्रजाती लगायतका रुखहरू काटिएका विषय अध्ययन गर्नको लागि एक समूहको नेतृत्व गरेका थिए। त्यस दिन प्रहरीले उनीहरूलाई पहाडसम्म जान बाट रोकेको उनको दाबी छ।

मार्च महिनामा आयोजनाका लागि आधार तयार गर्न रातको समयमा प्रहरीले निर्माण सामग्री पहाडमा लैजान खोज्दा झडप भएको थियो । त्यसको केही दिनपछि मुक्कुम्लुङ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिमले डायलग अर्थसँग भने, ‘हामीले उनीहरूलाई आज राति, भोलि वा जति समय लाग्छ, त्यति समयसम्म हामी यहाँबाट हट्दैनौँ भनेका थियौं।’

उनले थपे, ‘सात महिनाअघि मेयरले हामीलाई भन्नुभएको थियो, तपाईं जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी यस आयोजनालाई रोक्दैनौं। हामी जसरी पनि रुख काट्नेछौं। यो केबलकार आयोजना जसरी पनि निर्माण हुन्छ’। त्यसैबेलादेखि हामीले त्यस क्षेत्रमा पहरा दिन थालेका हौँ ।

कानुनी समस्या र आर्थिक उत्थान?

उनन्तिस हजार जनसङ्ख्या भएको फुङलिङ नगरमा केबलकारको विरोधमा आदिवासी जनजाती समुदाय र अधिकारकर्मीहरूले अभियान चलाइरहेका छन्। उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा रहेको नेपाली व्यवसायी समूह आइएमई ग्रुपले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । कम्पनीले आयोजनाको बटम स्टेसन अर्थात् केबलकार सुरु हुने स्थानमा रेस्टुरेन्ट र होटल पनि बनाउने योजना बनाएको छ । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष तथा सहसंस्थापक समेत रहेका ढकालले करिब रु तीन अर्ब (दुई करोड २४ लाख अमेरिकी डलर) को लगानीमा निर्माण हुने सो आयोजनाले स्थानीयलाई रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकास जहिले पनि संवेदनशील हुन्छ । तथापि, संस्कृति, धर्म र परम्पराको सम्मानका साथ विकास र प्रगतिलाई सन्तुलनमा राख्न जरुरी छ । स्थानीय बासिन्दा, अधिकारी, तीर्थयात्री र पाथीभरा घुम्न आउने पर्यटकले केबलकार निर्माणमा दृढताकासाथ साथ दिएका छन्,’ ढकालले ह्वाट्सएपमार्फत डायलग अर्थसँग भने। ‘निर्माण चरणमा, हामी स्थानीय कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौं । हाल भरियाको रूपमा काम गरिरहेका धेरै व्यक्तिहरूलाई हामी निर्माणको समयमा काम दिने सुनिश्चित गर्नेछौँ ।’ यो आयोजनाले रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा उक्त आयोजनालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोही वर्षको जुलाई महिनामा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्दै सो केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना घोषणा गर्न अनुरोध गरेको थियो । उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले एक महिनापछि स्वीकृत गरेको थियो।

आश्वासनको बावजुद, लिङ्खिम लगायतका अभियानकर्मीहरूले यस आयोजनाबाट स्थानीय मानिसहरू लाभान्वित नहुने दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘सरकारले जे भने पनि केबलकार विकास होइन । यसले लगानीकर्तालाई फाइदा पुर्याउँछ, समुदायलाई होइन । सुरक्षा गार्डका लागि सिर्जना भएका केही रोजगारी पनि स्थानीयका लागि होइन, काठमाडौंस्थित कम्पनीलाई दिइनेछ’।

‘साथै यहाँ काम गरिरहेका भरियाहरू र पर्यटकहरूलाई सामान बेचिरहेका यहाँका ७०० स्थानीयहरूको हालत के हुन्छ?’

सोही समुदायका आदिवासी कानुन व्यवसायी शङ्कर लिम्बूले केबलकारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगेका छन् । लिम्बूका अनुसार केबलकार आयोजनालाई स्वीकृत गर्नका लागि विभिन्न कानुनलाई ‘पूरै बेवास्ता गरिएको’ छ । यसमा  १७७४ मा  आधुनिक नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बू समुदायबीच भएको सन्धि पनि समावेश छ । सन्धीले ‘भूमि, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोत’को संरक्षण गर्दछ ।

लिम्बूहरूको परम्परागत सांस्कृतिक र धार्मिक अभ्यासलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका साथै  नेपालको संविधानको धारा २६ र ३२ ले पनि संरक्षण गरेको  छ, लिम्बूले डायलग अर्थलाई बताए।

व्यापक आदिवासी प्रतिरोध

मुक्कुम्लुङमा लिम्बूहरूले नेतृत्व गरेको विरोध नेपालमा आदिवासी प्रतिरोधको व्यापक क्रियाकलापको एक हिस्सा हो। काठमाडौँबाट १३० किलोमिटर पूर्वमा पर्ने सुनकोशी नदीमा निर्माण गरिएको जलविद्युत् बाँधविरुद्ध माझी समुदायका महिलाहरू सङ्घर्षरत छन् । यसको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ र  सन् २०२९ मा काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । अधिकारीहरूले उत्पादित बिजुलीमध्ये केही नजिकैको मुलुक बङ्गलादेशलाई बेच्ने अपेक्षा गरेका छन्।

बङ्गलादेश र भारत समेत सम्मिलित यस आयोजनाबारे आफूहरुसँग कुनै परामर्श नगरिएको र यसले उनीहरुको जीवन नै उल्ट्याउने ती महिलाहरूले बताएका छन् । स्थानीय ममता माझी भन्छिन्, ‘नदी नै छैन भने जमिनको के अर्थ ? हाम्रो संस्कार र परम्परा सुनकोशी नदीसँग जोडिएको छ । यो हाम्रो जीवन हो, यो जन्म, विवाह र मृत्युको उत्सवको लागि हो। हामीले हाम्रो नदी गुमायौं भने हामी कसरी हाम्रा पुर्खाहरूको सम्मान गर्न सक्छौं? ‘

कडा विरोधको सामना गर्नुपरेको अर्को परियोजना हो काठमाडौंको नेवार समुदायको पवित्र स्थलमा निर्माण गरिएको पाँच वर्ष पुरानो परिसर छायाँ सेन्टर । ८६,००० वर्ग फिटमा फैलिएको यो भवनमा २०० खुद्रा पसल, एक डिस्को अर्थात् रात्री नृत्यशाला, सिनेमा, स्पा र अन्य व्यवसाय छन्।

कुनै बेला पवित्र कमलपोखरी रहेको छायाँ सेन्टर विरुद्ध पनि शङ्कर लिम्बूले सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता गरेका छन् । ‘यसमा कुनै शङ्का छैनः कानूनले यो भूमिलाई पोखरीको रूपमा राख्नुपर्छ भनेको छ । छायाँ सेन्टरलाई या त सार्नुपर्छ या भत्काउनुपर्छ,’ कानुन व्यवसायी शङ्कर लिम्बूले डायलग अर्थलाई बताए।

लिम्बूका अनुसार नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यी मुद्दाहरु थुप्रै यस्ता घटनाहरूका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । ‘संविधानमा आदिवासीहरूको अधिकारकाे कुराे उल्लेख गरिएको छ’ उनी भन्छन् । तर व्यवहारमा झारा टार्ने काम मात्र भएको छ । आदिवासीहरू, उनीहरूको भूमि, उनीहरूको बस्तीहरूमा भइरहेको अन्यायबारे कुरा नआएको  कुनै दिनै छैन ।’

सदियौं पुरानो छायाँ सेन्टर पुनः प्राप्त गर्न संघर्षरत नेवार अधिकारकर्मीमध्ये भागवतनरसिंह प्रधान पनि एक हुन् । उनले काठमाडौँका अवैध भवनहरू बुलडोजर लगाएर भत्काइरहेका जुझारू मेयरलाई ११ तलाको छायाँ सेन्टर पनि भत्काउन आग्रह गरेकाछन् ।

प्रधान भन्छन्, ‘हाम्रो मौलिक सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचान नै नष्ट हुँदै गएको छ । तर यो आदिवासीको मात्र मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय मुद्दा पनि हो। छाँया सेन्टरलाई हेर्न पर्यटक यहाँ आउँदैनन् । उनीहरू हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा हेर्न आउँछन्।’