नेपालमा बाँदरबारे चर्कियो बहस, भेटिएन समाधान

चिन्तित किसानहरूको दबाबमा सरकारी अधिकारीहरू बाँदर मार्ने हो कि भन्ने विचार गरिरहेका छन्

रमेश भुसाल । Dialogue Earth

नेपालमा बाँदरले गर्दा स्थानीय बासिन्दा र अधिकारीहरूको निन्द्रा हराइरहेको छ । गाउँका भान्सामा बाँदरले आक्रमण गरेको समाचार पत्रपत्रिकामा छापिएका छन् , खेतबारीमा बाँदरले आत‌‌ंक मच्चाएका समाचार पनि बग्रेल्ती आउँछन् । यसैबीच किसानहरू आफ्नो पाकेको मकैमा बाँदरकाे आक्रमणले हैरान छन् । बाँदरले मकै मन पराउँछन् । किसानलाई पनि मकै मन पर्छ । मकैले किसानलाई लगानीमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ।

किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने, बाँदर मार्ने वा बाँदरहरूको  बासस्थान सीमित गर्न रूखहरू काट्ने लगायत धेरै समाधानबारे अहिले बहस चर्किएकाे छ । गुल्मीका सांसद चन्द्र भण्डारीले जेष्ठ २० गते संसदमा यो मुद्दा उठाउँदै भनेका थिए, ‘किसानहरूले संसदमा बाँदर उपहार पठाउने योजना बनाइरहेका छन्।’

नेपालमा तीन प्रजातिका बाँदर पाइन्छन् – रीसस मकाक अर्थात राताे बाँदर, असमिया मकाक अर्थात पहरे बाँदर र हनुमान लंगूर। तर मानव-जनावर द्वन्द्वसँग जोडिएका बाँदरहरू धेरै हदसम्म राताे बाँदर हुन् । यो प्रजाति मानिससँग सजिलै घुलमिल हुने प्रजातिको रूपमा चिनिन्छ ।

‘बहस यसरी भइरहेको छ कि सबै बाँदर राक्षस हुन् । यसको भित्री पाटो हराएको छ” बाँदरबारे अनुसन्धान गर्ने सविना कोइरालाले भनिन्। उनले राताे बाँदरको बाली खाने व्यवहारबारे अनुसन्धान गरेकी छिन् र  उनकाे एउटा अनुसन्धानपत्रमा  मध्य नेपालको काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिकाका किसानहरूले बाँदरको आक्रमणका कारण वार्षिक १५ अमेरिकी डलर (उनीहरूको औसत वार्षिक बाली आयको लगभग ५ प्रतिशत) नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको उल्लेख छ। ‘धान खेती नगर्ने तर मकै मात्र खेती गर्नेलाई कुल आम्दानीको १० प्रतिशत क्षति भएको छ,’ कोइरालाले भनिन् ।

सन् २०२३ मा नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (औसत आयको अनुमानित मापन) १,३०० अमेरिकी डलरभन्दा केही बढी थियो  । त्यसैले गरिब समुदायका लागि बाँदरले गर्ने क्षति सहन कठिन छ ।

अहिले नेपालमा बाँदरको संख्याको यकिन तथ्यांक छैन । त्यसकारण, वास्तविक समस्या कत्तिको व्यापक छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ ।  तर यसबारे भैरहेको तातो बहसले समस्या व्यापक भएको संकेत गर्छ।

के भारतबाट केहि सिक्न सकिन्छ ?

सन् २००६ देखि २०१८ को बीचमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा १ लाख ६० हजार बाँदरको बन्ध्याकरण गरिएको थियो ।  यस वर्षको फेब्रुअरीमा नेपाली सांसदहरूको एक टोलीले वनकर्मी र पशु चिकित्सकहरूको साथमा  यसले काम गरेको छ कि छैन र यदि काम गरेको छ भने यसका चुनौतीहरू के के हुन् भनेर बुझ्न भारतीय राज्यको भ्रमण गरेको  थियो ।

‘यो केवल एक विकल्प हो । तर बाँदरको बन्ध्याकरण धेरै महँगो पर्छ । किनकि बाँदरहरू समात्न र शल्यक्रियाको घाउ निको नभएसम्म तिनीहरूलाई खाेरमा राख्न धेरै गाह्रो हुन्छ।’ वन्यजन्तु विभागका प्रवक्ता बेदप्रसाद ढकालले भने, ‘हामीले यो खर्च धान्न सक्छौं जस्तो मलाई लाग्दैन।’

हिमाञ्चल प्रदेशको वन विभागले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार  राताे बाँदरको सङ्ख्या अहिले एक लाख ३६ हजार ४४३ पुगेको छ । यो संख्या सन् २००४ मा बन्ध्याकरण कार्यक्रम सुरु हुँदाको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत कम हो ।

तर यो सफलताको पछाडि केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् । भारतीय वातावरण तथा वन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित एनिमल वेलफेयर बोर्ड अफ इन्डिया (एडब्लुबीआई)ले बन्ध्याकरण प्रक्रियाका क्रममा समातिएका बाँदरलाई चोटपटक लागेको, भोकै राखिएकाे , लामो समयसम्म बन्धक बनाइएको र अन्य दुर्व्यवहार गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना गरेको थियो ।

हिमाञ्चल प्रदेशले पनि सन्  २०१६ देखि २०२० सम्म जनावरहरूलाई ‘पेस्ट एनिमल’ अर्थात हानीकारक जनावरका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अधिकार भएको केन्द्र सरकारको अनुमति लिएर बाँदर मार्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। सन्  २०१६ मा बाँदरलाई बालीनाशकको रूपमा वर्गीकृत गर्ने कदमले त्यतिबेला भारतीय क्याबिनेटमा वाकयुद्ध सुरु गरेको थियो। तत्कालीन महिला तथा बाल विकास मन्त्री मेनका गान्धीले वातावरण मन्त्रीको आलोचना गर्दै भनेकी थिइन्, मन्त्रालयले निर्दोष जनावरलाई मार्न अनुमति दिइरहेको छ।

कति जनावर मारिए भन्ने तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ योजना अधिकृत हरिभद्र आचार्यका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालले पनि यस्तै कदम चाल्ने बारे गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको थियो । उनले डायलग अर्थलाई बताए अनुसार जंगली बँदेल र राताे बाँदर दुवैलाई मार्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न दुवै प्रजातिलाई बालीनाशक रूपमा वर्गिकृत गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर पछि बँदेललाई बालीनाशकको रूपमा वर्गीकृत गरियो तर धार्मिक महत्व भएकाले बाँदरलाई गरिएन । त्यसैले हामीले बाँदरलाई मारिने जनावरको सूचीबाट हटाउनुपर्यो ,’ आचार्यले भने।

हिन्दू समुदायका मानिसहरुले बाँदरलाई पवित्र मान्ने गर्छन्। तर यसले अधिकारीहरूलाई मार्ने विचार गर्नबाट रोकेको भने छैन।

उनले भने, ‘ कल भनिने याे विधि वन्यजन्तु व्यवस्थापनको एक हिस्सा हो र यो अन्य देशमा पनि गरिएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा हामीले गर्नुपर्छ,’ वन्यजन्तु विभागका पूर्वमहानिर्देशक फणीन्द्र खरेलले भने।

वन व्यवस्थापनकाे कमजाेरीले गर्दा बाँदर आक्रमण बढ्याे

नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमले राताे बाँदर–मानव द्वन्द्वमा योगदान पुर्याएको हुन सक्ने  कोइरालाको अर्को शोधपत्रमा उल्लेख  छ । वन कार्यक्रमले सन् १९७५ मा १.३१% रहेकाे बन फँडानीकाे दर सन् २०१३ मा ०.०१% मा  घटाउन मद्दत गर्यो । तर यसले एकाध प्रजातिको रूख रोप्ने वा मोनोकल्चर वृक्षारोपणलाई पनि बढावा दियो।

सन् १९३० देखि २०१४ को बीचमा ४८.६ प्रतिशत रैथाने वनको क्षति भएको छ  भने १.०१ वर्ग किलोमिटर देखि २.०२ वर्ग किलोमिटरको बीचमा रहेका साना वन क्षेत्रको संख्या सन् १९३० मा ६,९२५ बाट बढेर सन् २०१४ मा ४२,९६१ पुगेको छ । वन कार्यक्रमका लागि छानिएका रूखहरूको आर्थिक मूल्य काठको रूपमा उच्च थियो । तर यसले प्राकृतिक जैविक विविधतालाई पुनर्स्थापित गर्न सकेन।

‘फलस्वरूप, धेरै खाद्य-प्रदायक प्रजातिहरू घट्दै गए र नयाँ एकल रूख प्रणालीका वनहरूले व्यावसायिक मूल्यमा अत्यधिक ध्यान केन्द्रित गरे जसले बाँदरहरूलाई खेतीयोग्य भूमिमा आक्रमण गर्न बाध्य बनायो,’ कोइरालाले भनिन्, ‘बाँदरहरूले अहिले जंगलभित्र पर्याप्त आहार पाउन सक्दैनन्।’

यी सामुदायिक वनहरू मुख्यतया नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा छन् जहाँ मानव र बाँदरबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भने उक्त तर्कको खण्डन गरे ।

‘हाम्रा वनहरू विविधतायुक्त छन् र हामीले देशभरि धेरै फलफुलका रूखहरू समेत धेरै प्रजातिका रूखहरू रोपेका छौं। सरकार र अन्य निकायले यो संकट टार्न सकेनन् र अहिले उनीहरूले हामीमाथि औंला उठाइरहेका छन्।’

‘समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने, हामीलाई यसको जिम्मा र अधिकार दिनुहोस्। हामी उनीहरूको संख्या नियन्त्रण गर्न आवश्यकताका आधारमा मारेर केही महिनाभित्र यसको समाधान गर्नेछौं।’ भण्डारीले थपे । ‘समुदायहरू पीडित छन् तर विशेषज्ञहरू, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरू केवल गफ मात्र गरेर बसिरहेका छन्।’

बसाइँ-सराइले थप्याे समस्या

सन् १९९० को दशकयता नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या उच्च हुनु अर्को पेचिलो कारण हो ।  इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनको सन् २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार विदेश जाने आप्रवासीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष थिए भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका थिए ।अर्काेतिर कमाइ बढेपछि पहाडबाट तराइमा बसाँइ सर्नेकाे स‌ंख्या पनि बढ्याे । ‘बाँदर र मानिसबीचको द्वन्द्व विगतमा पनि थियो, तर उनीहरूलाई रोक्न वा खेतमा पहरा दिन मानव शक्ति थियो, ‘ कोइरालाले भनिन् । अहिले खेतबारीको व्यवस्थापन गर्नेमा मुख्यतः महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र छन् ।

खेतबारीमा आधारित आहारले बाँदरको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याएको कोइराला बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘उनीहरूले खेतबारीमा प्रोटिनमा आधारित खाना एकैठाउँमा बसेर खान्छन् जसका कारण ऊर्जा खपत कम हुन्छ । त्याे ऊर्जा बाँदरले प्रजननमा खर्च गर्छन् । यसले पनि बाँदरको संख्या बढाएकाे छ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केहि साताअघि समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेकाे छ।’ तथापि, त्याे समितले कुनै ठाेस् समाधानकाे उपाए दिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयकै कर्मचारी समेत आशावादी छैनन् ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक उच्च अधिकारीले भने, ‘समस्या समाधान गर्ने मनसाय थियो भने प्रधानमन्त्री र सांसदको नेतृत्वमा राजनीतिक कार्यादेश सहितको उच्चस्तरीय समिति हुनुपर्थ्यो । मन्त्रालयले गठन गरेको यस्तो समिति एउटा कर्मकाण्ड मात्र हुनेछ किनभने अन्य विषयमा विभिन्न समितिबाट आएका धेरै सुझावहरू पनि यत्तिकै थन्किँदै आएका छन्।’