विधान र उमेरहदबारे विवाद हुँदा नेविसंघको महाधिवेशन अन्योलमा

काठमाडौँ । नेपाली काङग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको १२ औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन सकेन । विसं २०७३ साउनमा सम्पन्न नेविसङ्घको ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले दुई वर्षभित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि नेविसङ्घको विधान र उमेरहद विवादका कारण तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसकेको हो ।

नेविसङ्घको गत भदौमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ११औँ महाधिवेशनमा लगाइएको ३२ वर्षे उमेरहद हटाउने प्रस्तावसहित विधान र नियमावली पार्टीलाई बुझाए पनि पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
नेविसङ्घ केन्द्रीय समितिको बहुमतको आधारमा उमेरहद हटाउने प्रस्ताव ल्याए पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले उमेरहद लगाउने निर्णय गरेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले असन्तुष्टि जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको थियो । त्यसपछि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत हुनसकेको छैन ।

वर्तमान अध्यक्ष नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद भदौ २ गते सकिएको भए पनि तीन महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएबमोजिम आगामी मङ्सिर २ गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो ।

नेविसङ्घले पार्टीबाट विधान र नियमावली अनुमोदन भएपछि असोज ७ गते देशभरका माध्यामिक विद्यालय र क्याम्पसमा अधिवेशन, असोज १२ मा सबै स्थानीय तहमा अधिवेशन, असोज १५ मा क्षेत्र अधिवेशन, असोज २१ मा ७७ वटै जिल्लाको अधिवेशन, असोज २३ मा उपत्यकाभित्रका क्याम्पस अधिवेशन, कात्तिक १० र ११ मा सातै प्रदेशको अधिवेशन र कात्तिक १६ देखि १८ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने समयतालिका पार्टीलाई बुझाएको थियो ।

पार्टीका नेताहरु नै नेविसङ्घको उमेरहद र विधानमा विवादित बनेका कारण नेविसङ्घले कात्तिक १६ देखि १८ गतेसम्म तोकिएको महाधिवेशन हुननसकेको हो । नेविसङ्घका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले वर्तमान नेतृत्व ३२ वर्ष उमेरहदको कारण देखाएर महाधिवेशन टार्ने पक्षमा रहेको बताउनुहुन्छ । “केन्द्रीय समितिले अन्तिम रुप दिएको विधान मस्यौदालाई पन्छाएर नेतृत्वले आफू अनुकूल विधान संशोधन गर्न खोजेकाले महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था आएको हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

नेविसङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठी काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने र नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सशक्त भूमिका खेलेको नेविसङ्घलाई निर्वाचनविहीन गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । “नेविसङ्घको विधान र नियमावलीलाई पार्टीले अड्काएर राख्न मिल्दैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

नेविसङ्घका अध्यक्ष महर नेविसङ्घको केन्द्रीय समितिले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि विधान र नियमावली पार्टीलाई बुझाए पनि पार्टीले फाइनल नगर्दा निर्वाचन गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । पार्टीले विधान र नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएर नेविसङ्घमा पठाए निर्वाचन गराउन आफू तयारी अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक फोरमबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदार समूहसँगै नेविसङ्घमा एक महामन्त्रीसहित १५ केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरेपछि नेविसङ्घको महाधिवेशन थप अनिश्चित बनेको हो । नेविसङ्घ नेता मोतीलाल भण्डारी महाधिवेशनको मुखमा अध्यक्षले कार्यसमिति विस्तार गर्दा नेविसङ्घको महाधिवेशन अन्योलमा परेको बताउनुहुन्छ । हरेक दुई÷दुई वर्षमा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेविसङ्घको रहेको छ ।