काठमाडौँ । वीरताको कथा र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा कमै चलचित्र बन्ने गरेका छन् । अनुसन्धानमा समय र निर्माण लागत धेरै लाग्ने भएकाले पनि निर्माता…
लाेकसेवा तयारी : संघीय व्यवस्था ? स्थानीय सरकार भनेकाे के हाे ? कर्मचारीतन्त्रका विशेषता
संघीय व्यवस्था ?
एकात्मक सरकार (unitary government) को शक्ति केन्द्रमा निहित हुन्छ भने संघात्मक सरकार (Federal government) मा शक्ति केन्द्र र प्रान्तको बीचमा विभाजित हुन्छ । संघीय व्यवस्थामा केन्द्र र प्रान्तमा आ-आफ्नो क्षेत्र भित्र आ-आफ्नै सरकार, विधान र अधिकार रहने गर्दछन् । तसर्थ यस व्यवस्थालाई दोहोरो शासन व्यवस्था पनि भनिन्छ । खास गरी संघीय व्यवस्थामा कठोर लिखित विधानको प्रयोग गरिन्छ ताकि एकअर्काको क्षेत्रमा कसैले हस्त्क्षेप गर्न नसकोस् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा संघात्मक सरकार व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता (Sovereignty) पनि केन्द्रीय र प्रान्तीय शासनमा विभाजित हुन्छ ।
संघात्मक व्यवस्थाको स्थापना त्यहाँ हुन सक्छ जहाँ कैयौं संख्यामा स्वतन्त्र राष्ट्रहरु हुन्छन् । यस्ता स्वतन्त्र राष्ट्रहरुले आफ्नो अस्तित्व लोप नहुने गरी केही अधिकार नयाँ सरकारलाई प्रदान गर्दछन् जसको जिम्मामा सम्पुर्ण देशको शासन सञ्चालन हुन्छ । संघात्मक सरकारमा केन्द्रिय सरकारले देशसँग सम्बन्धित कार्यमात्र गर्दछ भने साधारण कार्यहरु स्थानीय एकाई आफैले गर्दछन् । दोहोरो शासन प्रणाली अपनाइने हुदा केन्द्र र प्रांतमा छुट्टाछुट्टै किसिमका व्यवस्थापिका (Legistative), कार्यपालिका (Executive) र न्यायपालिका (Judiciary) प्रयोग गरिन्छन् । प्राचीन कालमा राजनीति शास्त्रका पिता अरस्तुले पनि शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त अनुरुप शासन शक्तिलाई यीनै तिन भागमा विभाजन गरेको पाईन्छ । India, Canada, Russia, Switzerland, America आदि संघात्मक व्यवस्था भएका देशहरु हुन् ।
राजनैतिक शास्त्रका विद्धान् प्रो. डायसीका विचारमा संघिय व्यवस्था एक राजनैतिक सुविधा मात्र हो जसको उद्देश्य राष्ट्रिय एकता तथा राज्य अधिकारको समन्वय स्थापित गर्ने हुन्छ । त्यस्तै अर्का राजनैतिक शास्त्रका विद्धान मण्टेस्क्युको विचारमा यस किसिमको सरकार एक सम्झौता मात्र हो जस अनुसार स-साना स्वतन्त्र राष्ट्रहरु आफ्नो चाहेको ठुलो अंगको सदस्य बन्न स्विकार गर्दछन् ।
ईतिहासमा कुनै समय सामन्तवादको प्रथा त कहिले निरंकुश प्रथाको प्रवाह थियो तर आधुनिक कालमा संघिय व्यवस्था लोकप्रिय र प्रचलित छ । जब हामी भुत बाट भविश्यतिर हेर्दछौं, शासन स्वरुप व्यवस्थाको सम्भावना संघियतातिर भएको अनुमान लगाउन सक्छौँ । आज यसको लोकप्रियता देखेर केही विद्धानहरु विश्व संघको कल्पना गर्न थालेका छन् ।
वास्तवमा संघिय व्यवस्था सम्झौताको नतिजा मात्र हो यो कुनै विकासको परिणाम होइन । एकात्मक सरकारको सार एकता हो भने संघात्मक सरकारको सार सङ्गठन हो ।
संघात्मक सरकारका गुणहरु (Marits of federal government):
- सुरक्षाको हिसावले प्रभावकारी,
- विविधतामा एकता,
- राष्ट्रिय एकता सबल,
- वहुविविधता युत्त ठुला देशको लागि उपयुक्त,
- दोहोरो शासन प्रणालीको कारण व्यापक जनसहभागिता र जनताको जागरुकता,
- केन्द्रिय सरकारलाई प्रशासनिक कार्य भार कम,
- प्रशासनिक कुशलता,
- सुशासन,
- जवाफदेही सरकार,
- निरंकुशताको अभाव,
- स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग,
- मानव अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा हुने आदि ।
दोषहरु (Demerits):
- कमजोर सरकार,
- प्रशासनिक झन्झट,
- एकरुपताको कमि,
- देशलाई आर्थिक बोझ,
- साना मुलुकको लागि अनुपयुक्त,
- संवैधानिक संकट पर्ने,
- दोहोरो नागरिकता,
- उत्तरदायित्व विभाजित,
- शासनमा गतिरोध,
- गृह युद्ध र संघर्षमा वृद्धि,
- आन्तरिक र परराष्ट्र नीतिमा समस्या आदि ।
स्थानीय सरकार भनेकाे के हाे?
स्थानीय सरकार भन्नाले नेपालकाे संविधान धारा ५६(४) बमाेजिमका स्थानिय तहहरूलाइ बुँझाउछ। संघीय शासन प्रणालिमा स्थानिय सरकार संघीयताकै अंग (राज्य संरचना) तथा कुनै संघीय इकाइकाे उप इकाइकाे रूपमा समेत अभ्यास गरिदै अाएकाे देखिन्छ। नेपालमा स्थानिय सरकार स्थानीय तहकाे नाममा संघीय इकाइकाे रूपमा कार्यान्वयनमा छ।
राज्य संयन्त्रमा अाम नागरिकले स्थानीय रूपमै त्यहाँकाे विकास, प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र स्थानिय कानुन एवंम अर्थतन्त्रकाे संचालनका खातिर निर्माण गरेकाे स्थानीय कार्यकारिणि अधिकार प्राप्त निकाय नै स्थानिय सरकार हाे। स्थानीय सरकार अाफुलाइ प्राप्त अधिकार क्षेत्रमा स्थानीय अावश्यकता अनुरूप नीति निर्माण गर्न, याेजना छनाैट तथा वजेट विनियाेजन गर्न र समग्र स्थानीय शासनकाे मेरूदण्डकाे रूपमा कार्य गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त रहन्छ। यद्यपि त्यस्ताे स्वतन्त्रता र स्वायत्तताकाे सिमा सम्बन्धित राज्यकाे स्थानीय शासन सम्बन्धि कानुन र प्रदत्त अधिकार मुताबिक हुन्छ।
स्थानीय सरकार/स्थानीय शासनकाे आवश्यकता/महत्व
स्थानीय सरकारकाे अवश्यकता निम्नलिखित कार्यहरूका लागि अावश्यक पर्दछः
- स्थानीय नेतृत्व क्षमता विकास गर्न
- शासनमा नागरिककाे संलग्नता अभिवृद्धि गर्न
- स्थानीय आवश्यकता र चाहानाकाे यथाेचित सम्बाेधन गर्न
- सुशासन प्रवर्धन गर्न
- विकास प्रकृयामा नागरिक संलग्नतालाइ अधिवृद्धि गर्न
- स्थानीय स्राेत,साधन, सिप र पुँजिकाे यथाेचित परिचालन गर्न
- स्थानिय अर्थतन्त्रकाे सवलीकरण गर्न
- प्रत्यक्ष लाेकतन्त्रकाे विकास गर्न
नेपालमा स्थानीय सरकार
नेपालमा प्रथम पटक स्थानीय सरकारकाे अवधारणा नेपालकाे संविधान २०७२ ले अवलम्बन गरेकाे संघीयताकाे व्यवस्था अनुरूप प्रारम्भ भयाे। यस अघि स्थानीय शासनलाइ प्रवर्द्धन गर्न कानुनि रूपमा स्थानीय स्वायत्त शासन एेन २०५५ र नियमावली २०५६ ले स्थानीय सरकारकाे रूपमा गाँउ विकास समिति र नगरपालिकाकाे व्यवस्था गरेपनि त्याे प्रत्याेजित अधिकार थियाे र त्यस्ले पुर्ण तया व्यवस्थापकिय कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ स्थानीय निकायहरू थिए।
नेपालमा एेतिहासिक काल देखिनै कुनै न कुनै नाम बाट स्थानीय शासनलाइ प्रवद्धन गर्ने प्रयास हुदै अाएकाे देखिन्छ। लिच्छिविकाल,किँरातकाल, शाहकाल तथा राणाकाल सम्म अाइपुग्दा विभिन्न नामहरू बाट स्थानिय शासन स्थानीय निकाय सम्म अाइपुग्याे।
नेपालकाे संविधानले धारा ५६ (१) मा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकाे मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे गरि तीन तहकाे हुनेछ। भन्ने व्यवस्था गरे सँगै नेपालमा संघियताकाे एक इकाइकाे रूपमा स्थानीय सरकार र स्थानीय शासन स्थापित हुन पुगेकाे छ। हाल नेपालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुरूप स्थानीय सरकार संचालित छ।
कर्मचारीतन्त्रका विशेषता
म्याक्स वेबरले वर्णन गरेका कर्मचारीतन्त्रका विशेषता उल्लेख गर्दै आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा यसको सान्दर्भिकताबारे लेखाजोखा गर्नुहोस् । १० (२०७७ शाखा अधिकृत, द्धितीय पत्र)
साङ्गठनिक संरचनामा आबद्ध भई वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने कर्मचारीको पेसागत समूह कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्रका बारेमा धेरै विद्वान्ले कलम चलाए पनि जर्मनी समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले यसलाई नजिकबाट उल्लेख गरेका छन् । उनले कर्मचारीतन्त्रको विशेषताबाट विषयवस्तु प्रस्ट पारेका छन् । म्याक्स वेबरले वर्णन गरेका कर्मचारीतन्त्रका विशेषतालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
क. पदसोपानमा आधारित :
– सङ्गठनका पदहरू तहगत शृङ्खलामा रहने, तहगत व्यवस्थाअनुरूप कर्मचारीलाई आदेश दिने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्नेजस्ता कार्य गरिने, सङ्गठनको कार्य गर्दा कर्मचारीले तहगत व्यवस्थाको नियम
पालना गर्नुपर्ने,
ख. योग्यता प्रणालीको अवलम्बन :
– लिखित, मौखिक एवम् प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा योग्यता जाँच गरी कर्मचारी छनोट हुने, योग्यता, क्षमता, ज्ञान, सीप, अनुभवका आधारमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने,
ग. ऐन नियममा आधारित :
– कानुनका पूर्ण परिपालना गर्ने, ऐन नियमअनुसार कार्य गर्ने,
घ. अव्यैयक्तिक सेवा :
– व्यक्तिले नभई संस्थाले सेवा गर्ने, कानुनका आधारमा निर्णय गर्ने, निष्पक्षता कायम गर्ने, कानुनका अगाडि सबै समान हुने,
ङ. निष्पक्षता र तटस्थता :
– राजनीतिक रूपमा तटस्थ रही निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलबाट टाढा रहने,
च. निरन्तरता :
– तोकिएको उमेर तथा सेवा अवधिसम्म सेवामा रहिरहने, लामो समयसम्म सेवामा निरन्तर रहने हुँदा यसलाई स्थायी सरकारका रूपमा पनि लिइने,
छ. वृत्तिविकास :
– देश र जनताको सेवा गर्ने कार्यलाई पेसाका रूपमा लिई त्यसैमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा, अवकाशलगायत वृत्तिविकासका सबै पक्ष कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुने,
ज. सक्षमता :
– आपसमा कार्य विभाजन गरी कर्मचारीको क्षमताको अधिकतम उपयोग गरिने,
झ. लिखित अभिलेख :
– कर्मचारीले गरेका सम्पूर्ण निर्णय तथा कार्यको लिखित रूपमा अभिलेख राख्ने, संस्थागत स्मरण कायम गर्ने,
ञ. अनुशासनको पालना :
– कार्यालयमा अनुशासनमा रहने, मर्यादित व्यवहार गर्ने, तोकिएका आचरणको पालना गर्ने,
– आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रको सान्दर्भिकता
– आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापन मूलतः नतिजामुखी, पारदर्शी, मितव्ययी, सहभागितामूलक, जिम्मेवारी बोधलगायतका विशेषतायुक्त हुने गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रक्रियामुखी कानुनी कार्य गर्ने कर्मचारीतन्त्र आफैँमा ढिलासुस्ती हुने हुनाले वर्तमानमा यसको सान्दर्भिकताबारे विभिन्न प्रश्न आउने गरेको पाइन्छ ।
आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रका राम्रा गुणको अनुशरण गर्ने र देखिएका कमजोरीमा सुधार गरेर यसको सान्दर्भिकता अझ बढाउन सकिन्छ । निम्नगुणले गर्दा यसको सान्दर्भिकता आधुनिककालमा पनि देखिन्छ :
– निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुने,
– ऐन नियमको कार्यान्वयन हुने, समान व्यवहार हुने,
– सरकारको प्रतिनिधि भई जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह हुने,
– राजनीतिक रूपमा तटस्थ र सेवा वितरणमा निष्पक्षता कायम हुने,
– आचरण र अनुशासनमा रहने,
– योग्यताको संरक्षण हुने, देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने,
– स्थायी सरकारको प्रत्याभूति दिने,
कमजोर पक्षमा सुधार
– छोटो कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गरेर छिटोछरितो कार्य गर्ने,
– सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने,
– कार्य प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी पारदर्शिता, मितव्ययिता, चुस्तता, सरलता एवम् गुणस्तरता वृद्धि गर्ने,
– अनियमितताको नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने,
– निर्णय प्रक्रियामा सुधार गरी नतिजामा जोड दिने,
– कर्मचारीको वृत्तिविकासका पक्षलाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउने,
– समयमा निर्णय नगर्ने तथा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,
– निजी क्षेत्रका राम्रा पक्षको अनुशरण गर्ने,
– राज्य प्रणालीमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्जार जगत््लगायत सबैको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– निरन्तर सुधार गर्दै देखिएका कमीकमजोरी हटाउँदै जाने,
– अन्त्यमा, कर्मचारीतन्त्र साङ्गठनिक स्वरूप हो, जसले कानुनको पालना गराउँछ । राज्यको अस्तित्व र दायित्वसँग गाँसिएको कर्मचारीतन्त्र आफैँमा निरन्तरयोग्य छ । यद्यपि, यसमा देखिएका ढिलासुस्ती, अपारदर्शी, जटिल कार्य पद्धतिलगायतका कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै यसलाई थप जीवन्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।