राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ : नेपालमा जम्मा घरपरिवार मध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

आज ललितपुरमा आयोजित नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा कृषि गणना २०७८ अनुसार कृषक परिवारले १२ लाख ९ हजार २ सय ६५ दशमलव ५ हेक्टर जग्गामा सिचाई सुविधा लिएको र प्रत्येक कृषक परिवार अन्तर्गतको ५४ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जानकारी दिइएको छ ।

उक्त सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले १६ औँ योजना तर्जुमा गर्दा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने भन्नुहुँदै कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने योजना तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजा फलदायी हुने बताउनुभयो ।

उहाँले कृषिको रूपान्तरण गरी कच्चा पदार्थ र उपभोग्य पदार्थ उत्पादन गरी कृषिमा आधारित उद्योग विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा विगतको गणना भन्दा यस गणनामा सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खाद्यान्न वाली र गत वर्ष भन्दा यस पटक फलफूल बाली पनि बढेको देखिएको जानकारी दिइएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा गत १० वर्षको अन्तरालमा पशुपालन गर्ने कृषक परिवारमा पनि वृद्धि भएको भन्दै उन्नत गाई र भैँसी पालनको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको जानकारी दिइएको थियो ।

कृषि गणना २०७८ का अनुसार ४२ हजार ८ कृषक परिवारले ४८ हजार ७ सय ६३ वटा पोखरीमा माछापालन गरेको देखाएको छ भने पुष्प तथा नर्सरी खेती, मौरी पालन र च्याऊँ खेतीमा पनि कृषकहरूमा आर्कषण बढेको जनाइएको छ ।

कृषि गणना २०७८ का अनुसार ४५ प्रतिशत कृषक परिवारले आफ्नो कृषि कार्यबाट भएको आम्दानीले खान पुग्ने बताएका छन् भने जम्मा कृषक परिवार मध्ये २६ प्रतिशत परिवारले कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेको पनि नतिजामा जनाइएको छ ।

कृषि गणना २०७८ का अनुसार नेपालमा जम्मा घरपरिवार मध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको पाइएको छ भने अघिल्लो वर्षका गणनाले कृषक परिवार ७१ प्रतिशत देखाएको थियो ।

आज सार्वजनिक नतिजा अनुसार ३ लाख ८ हजार ५ सय १२ कृषक परिवारले सरकारी अनुदान पाएको उल्लेख गरेका छन् भने अनुदान पाएका मध्ये सबैभन्दा बढी कृषकले रासायनिक मल खरिद गरेको जनाएका छन् ।

कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर, ४४ प्रतिशत किसानको उत्पादन घट्यो

जलवायु परिवर्तनले किसान परिवारलाई मर्कामा पारेको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको कृषि गणना २०७८ ले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन घटिरहेको देखाएको हो।

कृषि गणनामा जलवायु परिवर्तनका विषयमा किसानसँग सोधिएको प्रश्नमा ४४ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख सात हजार किसानले आफूलाई जलवायु परिवर्तनबारे थाहा भएको बताएका थिए। जलवायु परिवर्तनबारे थाहा भएको बताउनेमध्ये ९१ प्रतिशतले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो कृषिकर्ममा प्रभाव परेको जवाफ दिएका थिए।

गणनाको प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले कृषिकर्ममा प्रभाव पारेको बताउनेमध्ये ८५ प्रतिशत किसान परिवार अर्थात् १३ लाख ८७ हजारले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घटेको जवाफ दिएका थिए।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले नेपालमा वेलाबखत विपद् तथा प्रकोप निम्त्याउँदै आएको छ। खडेरी, अतिवृष्टि जस्ता घटनाक्रम बढ्नुलाई विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्।

किसानलाई ऋणका लागि सहकारीको भर, सरकारी अनुदान पाउने ७ प्रतिशत मात्रै

देशका किसान कृषि ऋणका लागि सहकारीमा भर पर्ने गरेको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।

कृषि गणना २०७८ का अनुसार देशका कुल किसान परिवारमध्ये १२ प्रतिशत अर्थात् चार लाख ८३ हजारले कृषि कर्मका लागि ऋण लिने गरेका छन्।

ऋण लिएका किसान परिवारमध्ये ३९ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिएका छन्। त्यसैगरी, १४ प्रतिशतले आफन्तसँग, १४ प्रतिशतले महिला समूहबाट ऋण लिने गरेको पाइएको छ।

नेपालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या विस्तार भए पनि गरीब र किसानसम्म पहुँच नपुगेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकांश हिस्सा सीमित व्यवसायी र घरानाको हातमा भएको भनी केन्द्रीय ब्यांकका अधिकारीले नै बताउने गरेका छन्।

कृषि गणनाका अनुसार ३४ प्रतिशत किसान परिवारले आफ्नो कृषि व्यवसाय विस्तारका लागि ऋणको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। एकतिहाइभन्दा बढीले पशुपन्छी पालनका लागि थप ऋण आवश्यक परेको बताएका छन्।

कृषि गणनाले कुल किसान परिवारमध्ये चार प्रतिशतले मात्रै कृषि बीमा गरेको देखाएको छ। सरकारले कृषि बीमा बढाउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्दै आए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

देशका किसान परिवारमध्ये सात प्रतिशतले मात्रै सरकारी अनुदान र सहयोग पाएको बताएका छन्। अनुदान पाएको बताउनेमध्ये ४६ प्रतिशतले रासायनिक मलका लागि अनुदान पाएको बताएका छन्।

सरकारले कृषि अनुदानमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। तर, त्यस्तो अनुदान र सहयोग टाठाबाठा र पहुँचवालाको पोल्टामा पुगिरहेको छ।

कृषि गणना अनुसार देशमा किसान परिवारको संख्या ४१ लाख ३० हजार छ।