काठमाडौँ । ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०२४’ को उपाधि आश्माकुमारी केसीले जित्नुभएको छ । आज गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा २५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै…
मौद्रिक नीति सार्वजनिक, यो के हो र किन महत्त्वपूर्ण छ ?
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतवार दिउँसो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केही समयपछि केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
अर्थतन्त्रका सबै पाटा केलाउँदै सरकारले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय नीतिलाई पनि आधार बनाएर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायमै राख्नका लागि नीति तर्जुमा गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
कुनै व्यक्तिले ब्याङ्कबाट ऋण लिए, कारोबार गरे वा बचत ब्याङ्कमा निक्षेप गर्दा तय हुने ब्याज दर सबैमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव हुन्छ।
त्यस्तै मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी नियन्त्रणमा पनि मौद्रिक नीतिको भूमिका उल्लेख्य रहने मानिन्छ।
यस पटकका मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्था
- पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमालाई डेढ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि गरी दुई करोड रुपैयाँ बनाइएको छ।
- कर्जा प्रवाहसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण सम्बन्धी मार्गनिर्देशन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ।
- बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि अलग्गै नियमनकारी निकाय गठन गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ।
- विद्युतीय माध्यमबाट राजश्व भुक्तानीमा जोड दिइने भएको छ।
- भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपालीहरूलाई राहदानी देखाएर २,५०० डलरसम्म सटहीको सुविधा दिइने भएको छ।
- विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने अहिलेको व्यवस्था हटाइएको छ।
- नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
- ब्याङ्कदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखेर निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
- मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरीमौद्रिक व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
मौद्रिक नीति के हो?
कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतमा वित्तीय स्रोत पर्छ।
त्यो स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर निर्माण गरिने नीति नै मौद्रिक नीति रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
“जसरी बजेटमा सरकारको आम्दानी र खर्चको तथा राजस्व दरबारे निर्धारण गर्छ त्यस्तै वित्तीय स्रोतबारे त्यस्तैखाले कुराहरू मौद्रिक नीतिले गर्छ,” नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्।
जानकारहरूका अनुसार सामान्य रूपमा व्याख्या गर्नुपर्दा मौद्रिक नीतिले मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्छ।
त्यसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने यो नीतिले परोक्ष रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ता, उत्पादक वा कर्मचारी सबैलाई प्रभाव पार्छ।
मौद्रिक नीति किन महत्त्वपूर्ण?
बजेटले जस्तै मौद्रिक नीतिले पनि सर्वसाधारणलाई समेत प्रभावित पार्ने भएकाले त्यो महत्त्वपूर्ण हुने जानकारहरूको भनाइ छ।
त्यसका साथसाथै देशको वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न नीति-नियमहरू एकीकृत ढङ्गले यसमा आएका हुन्छन्।
दाहालका भनाइमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर तल लाने वा माथि लाने भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यसले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ।
“मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणको सबैभन्दा ठूलो चासो भनेकै ब्याजदर हो। त्यसले कर्जा लिनेका लागि पनि छुन्छ र निक्षेप राख्नेका लागि पनि,” दाहालले भने।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका भनाइमा पनि ब्याजदरबारे लिइने नीतिमा धेरैको चासो हुन्छ।
दुवैका भनाइमा मुद्रास्फीतिप्रति पनि सर्वसाधारणको चासो धेरै हुने गर्छन्।
थापा भन्छन्, “मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले महँगी नियन्त्रणका लागि कस्ता नीति लिइन्छन् भन्ने धेरैलाई चासोको विषय हो।”
महँगीमा मौद्रिक नीति कसरी जोडिन्छ?
दाहालका भनाइमा महँगी नियन्त्रण गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा राखिने प्रावधानले निर्क्योल गर्नसक्छ।
उनी भन्छन्, “नीति खुकुलो भएर बजारमा धेरै पैसा जाने वातावरण बनायो भने त्यसले वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ र महँगी बढ्छ। बजारमा पैसा कम जानेखालको नीति लियो भने महँगी नियन्त्रित अवस्थामा रहनसक्छ।
थापाका भनाइमा महँगी दरकै हाराहारीमा बचतको ब्याजदर भयो भने आम मानिसलाई फाइदा पुग्छ।
उनी कर्जा भने सीमित व्यक्तिहरूको हातमा गएको र धेरैको पहुँचमा वित्तीय क्षेत्र अझै पुग्न नसकेको हुनाले महँगी र ब्याजदरलाई विचार गर्नुपर्ने ठान्छन्। बीबीसी