आरक्षणको हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले पछि परेका वर्गलाई राज्यका विभिन्न तहमा सहभागी गराउन संविधानले दिएको आरक्षणको हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ।

फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र यस्तो कानुन बनाउन सरकार, संसदलगायतका विपक्षीलाई सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो।

सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत थारू समुदायका लागि छुट्याउन आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।

राष्ट्र बैंक, निजामती सेवा, प्रहरी लगायतका विभिन्न निकायले कर्मचारी माग गर्दै खोलेका विज्ञापनले थारू समुदायको लागि जनसंख्याको आधारमा छुट्टै कोटा निर्धारण नगरेको भन्दै थारू कल्याणकारी सभा लगायत ४४ जनाले दिएका थिए।

ती रिटमाथि फैसला गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कानुन बनाएर त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदा अदालतबाट प्रतिशत छुट्याएर विज्ञापन गर्ने आदेश दिन नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गरेको हो।

‘सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसकिने र सो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणको लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समूहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानका व्यवस्थाहरूको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसांख्यिक आधारमा अहिले नै थारु वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पदहरू आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ अदालतको फैसलामा लेखिएको छ।

सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा विज्ञापनहरू रोक्नु न्यायपूर्ण नहुने पनि अदालतले बताएको छ। तर साथसाथै सरकार सञ्चालनको आवश्यकताको नाममा सधैं यस्तै तर्कहरू आइरहँदा संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयन नहुने भन्दै ९ महिनाभित्र आरक्षणको व्यवस्था कानुन तथा नियमहरूमै गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

‘आरक्षण व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत् गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन नियम विनियम समेतका कानुनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको नौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू/गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

त्यसरी कानुन बनाएपछि अहिले गरिएका विज्ञापनमा छुटेका वर्गको क्षतिपूर्ति हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि सर्वोच्चले सरकार तथा विभिन्न अरू निकायलाई आदेश गरेको छ।

‘कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणको लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने देखियो,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनी प्रबन्ध मिलाएपछि कायम हुन आउने कूल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरू समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

उक्त परमादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुनबमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतका नाममा गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन।

रिट निवेदकहरूले भने विभिन्न निकायले खोलेका विज्ञापनले संविधानको धारा ४२ अनुसार समावेशी समानुपातिक सहभागिताको हक उल्लंघन गरिएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले जनसंख्याको आधारमा थारू समुदायलाई ६.६ छुट्याएर अरू पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

धारा ४२ को (१)मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ।

सर्वोच्चले भने संविधानको यो हक कानुन तथा नियमहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई परमादेश दिएको छ।