संघीयतामा जटिल बन्दै जलवायु परिवर्तनका काम

केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा यसका असर सामना गर्ने सम्बन्धमा नेपालले गरेका प्रयत्न कमजोर बनेका छन् ।

कुशल पोखरेल 

२०७२ साल वैशाखमा आएको महाभूकम्पले देश नै संकटमा परेको केही महिनापछि नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । नयाँ संविधानसँगै देशमा संघीय व्यवस्था पनि अवलम्बन गरियो ।

संविधानमा जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन गर्ने ‘अधिकार’ स्थानीय सरकारलाई दिइयो । सो प्रावधानलाई विपद् व्यवस्थापनको दायराअन्तर्गत राखिएको छ । तर सोही संविधानकै अर्को खण्डमा फेरि विपद् व्यवस्थापनलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको साझा अधिकारको सूचीमा पनि राखियो । यसले गर्दा संघीय निकायबीच आपसमा गम्भीर द्वन्द्व सिर्जना गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनका असरलाई सामना गर्ने नेपालको क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ ।

कुन नीति, कुन नियामक ढाँचा वा योजनासम्बन्धी निर्देशिकालाई अनुसरण गर्ने भन्नेमा अन्योल छ भने आपसी संवादमा पनि खाडल सिर्जना भएको छ । यही कारण दुईवटा परियोजना प्रभावित भएको भनी गत महिना प्रकाशित एक अध्ययनले पनि देखाएको छ । केही वर्षयता सञ्चालनमा रहेका ती परियोजना जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा लक्षित थिए । एउटा परियोजनालाई इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर (आईयूसीएन)ले वित्तीय सहयोग गरेको थियो भने अर्कोलाई राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ले सघाएको थियो । एक प्रादेशिक मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ती परियोजना प्रदेश सरकारहरूसँग कुनै समन्वय नै नगरी संघीय सरकारले सुरु गरेको थियो ।

यो अन्योल मेटिनुको साटो बढिरहेका कारण समस्या झन् जटिल बनिरहेको छ । गत मे महिनामा भएको एक कार्यशाला गोष्ठीमा संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले सो मन्त्रालयले देशका सबै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलगायत विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय विपद् तथा जलवायु सबलीकरण योजना (एलडीसीआरपी) अन्तर्गत एकीकृत गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । तर अर्कोतर्फ नेपालले स्थानीय अनुकूलनका लागि कार्ययोजना (लापा) पनि अवलम्बन गरेको छ र त्यसलाई सन् २०१९ मा अद्यावधिक समेत गरिसकिएको छ । अहिले स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू यी दुईमध्ये कुनलाई अनुसरण गर्ने भनी अन्योल रहेको पाइन्छ । यी दुईले समेट्ने विषयवस्तु दोहोरिन्छन् र एकआपसमा बाझिन्छन् पनि ।

लापाले जलवायुसम्बन्धी विषयलाई हेर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई एकमात्र सरकारी इकाइको रुपमा तोकेको हुँदा यो अर्को अन्योलको स्रोत बनेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कृषक समूह तथा गैरसरकारी संस्था (गैसस) लगायतलाई समेत महत्वपूर्ण भूमिका दिने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) सँग यो बाझिन्छ ।

एकपछि अर्को अध्ययनहरूले स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूसँग परियोजना तर्जुमा तथा सञ्चालन गर्ने क्षमताको अभाव छ भन्ने देखाइरहेका छन् ।

संघीय संरचनाको असल नियत

नयाँ संविधानमार्फत संघीय संरचना अवलम्बन गरेपछि अब आइपर्ने प्राकृतिक विपद् सामना गर्न नेपाल बढी सक्षम हुने भयो भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । नयाँ संविधानले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारलाई सघाउने अधिकार दिएको छ । विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसहितका यी दुई संरचनाको गठनपछि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने भनाइ चर्चित भएको थियो ।

थप अधिकारसहित बनेका स्थानीय सरकारले कोभिड महामारीका बेला आफ्नो क्षमता पनि प्रदर्शन गरे । समन्वय र संवादसम्बन्धी समस्याहरू देखापरे पनि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए ।

तर विपद् जोखिम तयारी र जलवायुसम्बन्धी कामकारबाहीमा भने यो तह प्रभावकारी हुनसकेको छैन । परियोजना कार्यान्वयन वा सबैभन्दा आवश्यक परेको ठाउँमा बजेट वितरण गर्ने कुनै पनि मामिलामा यो प्रभावकारी भएको छैन ।

जलवायुवित्त विनियोजनमा समस्या

सन् २०१७ मा अर्थ मन्त्रालयले नीतिनिर्माताहरूलाई बजेट विनियोजन गर्न सघाउने उद्देश्यले जलवायु परिवर्तन वित्तीय ढाँचा (सीसीएफएफ) प्रकाशित गर्‍यो ।.

तर प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको जलवायु सान्दर्भिकता, जोखिम र सम्भावित प्रभावबारे भरपर्दो जानकारीको अभावले गर्दा स्रोत तथा वित्तीय व्यवस्थापन एवं बाँडफाँट गर्न स्थानीय निकायलाई कठिन भइरहेको छ ।

“कतिपय अवस्थामा सूचना प्रविधि अधिकृत वा अन्य प्रशासकीय अधिकारीलाई विपद् व्यवस्थापनको सम्पर्क व्यक्ति तोकिने गरेको छ”
धरम उप्रेती, जलवायु विज्ञ, प्राक्टिकल एक्सन नेपाल

जलवायु बजेटमा के पर्छ के पर्दैन भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी नभएका कारण यो समस्या झनै जटिल बनेको छ । सन् २०१२ मा बनेको नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बजेट कोडबाट जलवायुसम्बन्धी योजना तथा सरकारी कार्यक्रममा भएको बजेट विनियोजनबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ । यसबाट कुन कार्यक्रम जलवायुमा अत्यन्त सान्दर्भिक, कुन सान्दर्भिक वा कुन तटस्थ भन्ने वर्गीकरण पनि हुन्छ । वित्तीय अभाव, संस्थागत जवाफदेहिता र बजेट विनियोजनसम्बन्धी रुपरेखा तयार गर्न अन्य क्षेत्रभन्दा जलवायु परिवर्तनमा निकै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ किनभने यो विषय कृषि, खाद्य सुरक्षा, पानी, वनलगायत अन्य क्षेत्रहरूसँग पनि सोझै जोडिएको छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा जलवायु बजेटसम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएका विज्ञहरूको कमी रहेको नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी निवर्तमान उपमेयर गीताकुमारी दाहालको भनाइ छ । “हामीलाई त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बजेटको कोड के हो भन्ने पनि थाहा छैन र यसको प्रयोगबारे अहिलेसम्म कुनै तालिम पनि दिइएको छैन,” उनले भनिन् ।

जलवायुसम्बन्धी विषयप्रति आमजनता र स्थानीय अधिकारीहरू बरु गम्भीर बनिरहेका बेला नीति निर्माताहरूले नै यस मुद्दाप्रति कटिबद्धताका साथ ठोस कदम नचालेको गैरसरकारी संस्था प्राक्टिकल एक्सन नेपालका जलवायु विज्ञ धरम उप्रेतीको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्हाल्नेसम्बन्धी प्राविधिक तथा मसिना विषयलाई समेत बुझ्न र केलाउन सक्ने कामकाजी व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहेको उनको ठहर छ । साना ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रमा परिस्थिति केही राम्रो भए पनि ठीक मान्छेलाई ठीक जिम्मेवारी दिने विषय अझै पनि हुनसकेको छैन । “कतिपय अवस्थामा विपद् तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा सूचना प्रविधि अधिकृत वा कुनै विज्ञता नभएका अन्य प्रशासकीय कर्मचारीलाई विपद् व्यवस्थापनको फोकल पर्सन (सम्पर्क व्यक्ति) तोकिने गरेको छ,” उप्रेतीले भने, “यो त वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।”

संघीय सरकारको तत्परता

स्थानीय तहमा जलवायुजन्य चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि एकीकृतरुपमा कानुनी तथा नीतिगत पहलकदमी लिनुपर्छ भन्नेमा संघीय तहका अधिकारीहरू सहमत छन् । जलवायुसम्बन्धी मामिला हेर्ने वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव राधा वाग्ले भन्छिन्, “राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिलाई उनीहरूका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा राम्रोसँग अंगीकार गरियोस् भनी सुनिश्चितताका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेरो महाशाखाले संघका मन्त्रालयहरू, प्रादेशिक सरकार र पालिकाहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।”

माथिदेखि तलसम्म नै एउटा एकीकृत नीतिअनुसार काम भयो भने कामकारबाहीमा समन्वय राम्रो हुने, कुनै विषय दोहोरिने समस्या कम हुने, संवादमा समस्या हट्ने र अन्ततः जलवायु परिवर्तनका मामिला सुल्झाउन सकिने वाग्लेले बताइन् ।

स्थानीय तहमा जलवायुजन्य समस्या समाधान गर्न दृढ प्रतिबद्धता हुनुपर्ने र सन् २०३० सम्ममा जलवायुसम्बन्धी सरकारका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरूका वार्षिक योजनामा जलवायु अनुकूलनलाई अंगीकार गर्नुपर्ने वाग्लेले बताइन् ।

स्थानीय सरकारको दृष्टिकोण

काभ्रेको पनौती नगरपालिकाकी उपमेयर गीता बन्जाराले संघीय सरकारले ‘जलवायु परिवर्तन’ शीर्षकअन्तर्गत छुट्टै बजेट नै विनियोजन नगरेको बताइन् । उनका अनुसार पालिकाले आफ्नै पहलकदमीमा विपद व्यवस्थापनका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ र एउटा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरेको छ ।

पनौतीमा विद्यमान वातावरणीय जोखिमप्रति संघीय सरकारको बुझाइको कमीबाट निराश बन्जाराले भनिन्, “हाम्रो ठाउँ भिरालो भएको हुँदा भूक्षय यहाँको एउटा प्रमुख समस्या हो तर यसबारे संघीय सरकार पटक्कै सचेत छैन र यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि बजेट विनियोजन नै गर्दैन ।”

जलवायु परिवर्तनको समस्या सामना गर्ने विषय कुनै एउटा वा दुइटा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बृहत् हुन्छ

विदुरकी निवर्तमान उपमेयर गीताकुमारी दाहालका अनुसार सो नगरपालिकाले आफ्नो २०३५ को गुरुयोजनामा जलवायु परिवर्तनका विषयहरूलाई समेटेको छ ।

उनले सो समस्याको अर्को जटिलता औँल्याइन् । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव कुनै एउटा स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुँदैन त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि कुनै एउटा वा दुईवटा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जानुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले पहिरो, बाढी, हिमताल विष्फोटन, हिमपहिरो, खडेरी आदि जलवायुजन्य समस्या झेल्दै आएको छ । यस्तो बहुपक्षीय संकट समाधान गर्नका लागि तीनै तहका सरकारले मिलिजुली काम गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत तहमा विरोधाभासपूर्ण काम नगरी एकआपसमा राम्रो समन्वय गर्नुपर्ने अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।

(लेखक स्वतन्त्र अध्येता तथा स्तम्भकार हुन् । उनले वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक नीति तथा प्रशासनलगायतका समसामयिक विकासका मुद्दामा अध्ययन गर्ने गर्छन् । उनलाई LinkedIn मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।)