निजीलाई पोस्न शिक्षा विधेयकको मस्यौदा हेरफेर

काठमाडौँ ।  सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने गरी संसद्मा दर्ता गरेको छ । कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको हो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार पेस गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वीकृत गरेको थियो । विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई भार पर्ने प्राय: सबै प्रावधान हटाइएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

आयोगले चैत २३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले छलफल गरेर मस्यौदा टुंग्याएका थिए । आरक्षण गरिएको स्थानमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नै ढिलाइ गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘निजी विद्यालयको लबिइङमा छात्रवृत्ति प्रतिशत घटाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो । मस्यौदामा निजीबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्रीसमेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानसमेत हटाइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाउने पोसाक, दिवा खाजासमेत विधेयकमा हटाइएको छ । यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले नै कटौती गरेको हो । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका पिछडिएका समुदाय र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई स्थानीय तहले पोसाक उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा थियो । घरमा खाजा खान नपाउने र पोसाकसमेत किन्न नसक्ने बालबालिकालाई समेट्न यस्तो प्रावधान राखिएको थियो ।

‘बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय ल्याउन खाजा र पोसाक सुविधा दिने प्रावधान राखेका थियौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो प्रावधान हटाएपछि अब धेरै बालबालिका सधैं विद्यालयबाहिरै हुने भए ।’ सामुदायिकमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यसअघि पाइरहेको पाठ्यपुस्तक सुविधा भने यसमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री दिने व्यवस्था थप भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार र छात्रवृत्ति सहायता पनि कायमै छ ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयले भर्ना, मासिक, प्रयोगशाला, खेलकुद शुल्क लिने गरेका थिए । केही विद्यायलले शुल्कबापत अभिभावकबाट चन्दा लिने गरेका थिए । मस्यौदामा शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नहुने प्रावधान राखिएकामा मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई पनि हटाएको छ ।

विधेयकले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । साक्षरता, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि तथा बौद्धिक अपांगता भएकालाई सांकेतिक भाषाबाट नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । अभिभावकले बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म पायक विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरे इन्कार गर्न नपाइने प्रावधान समेटिएको छ ।

भर्ना गर्न नसके त्यसको लिखित कारण विद्यालयले अभिभावकलाई दिनुपर्छ । आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेका बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।