यसरी शंकर पोखरेल फेरि बन्दै छन् मुख्यमन्त्री

काठमाडाैं । प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि आज बिहान प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाएका शंकर पोखरेल फेरि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न लागेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार बिहान प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष राजीनामा बुझाए। उनको राजीनामाका सम्बन्धमा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का सांसद समेत अनभिज्ञ थिए। सबैलाई आश्चर्यमा पार्नेगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ सरकारका विषयमा अनेक अनुमान गर्न थालिएको छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने आफ्नो पूर्वयोजना अनुसार नै राजीनामा गरेका हुन्। उनी ३ फागुन २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उपधारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

पोखरेल उपधारा २ अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए। त्यतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेका थिए भने सातै प्रदेशमा मिलेर सरकार बनाएका थिए।

अर्कातिर, एमालेसँग बहुमत पनि थिएन। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा कुनै एक दलको बहुमत नपुग्दा माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

अहिले प्रदेश सभाको अंकगणित फेरिएको छ। एमालेमा प्रवेश गरेका दुई जना सांसदलाई माओवादीले कारबाही गरेपछि पद रिक्त रहेको छ।

त्यस्तै, ६ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेसहित जसपाका चार जनालाई त्यही साँझ पोखरेलले मन्त्री बनाएका थिए। जसपाले पनि चारै जना सांसदलाई कारबाही गरेपछि पद रिक्त रहेको छ।

अब प्रदेश सभामा ८१ सदस्य छन्। त्यसैले बहुमतको सरकार बनाउन ४१ सदस्य चाहिन्छ। ४१ सांसद रहेको एमालेकाे एक्लै बहुमत पुग्छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम अब एक दलको सरकार बन्नेछ। उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलकाे नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को गठन हुने उल्लेख छ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठक जारी छ। बैठकमा एमाले लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका पोखरेलले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका छन्। उनले मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेका अन्य नेताहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन्।

तर, उनको विकल्पमा संसदीय दलमा अन्य नेताहरू तयार नभएपछि पुनः पोखरेल नै मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ। संसदीय दलका बहुमत सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नै प्रस्ताव गरेका छन्। “कोही तयार भएर सहमति भए पोखरेलको रहर छैन,” मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, “अरू विकल्प नआए यो कार्यकाल उहाँ नै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ।”

मुख्यमन्त्रीमा सम्भावित आंकाक्षीका रूपमा हेरिएका विष्णु पन्थी र बैजनाथ चौधरीका पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसक्ने भएपछि पोखरेल नै मुख्यमन्त्री हुने निश्चित भएको एक सांसदले बताए।