संसद विघटनको सिफारिससम्बन्धी समाचारप्रति नेताहरूको टिप्पणी

काठमाडाैँ । मन्त्रिपरिषद्काे आजकाे आकस्मिक बैठकबाट संसद विघटनकाे सिफारिस भएकाे समाचार सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता लगायतबाट समाजिक सञ्जालमा फरक प्रतिक्रिया आएका छन् ।

रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता नेपाली काँग्रेस

मन्त्रीपरिषदबाट संसद विघटनको सिफारिस भएको सूचना प्राप्त भएको छ । यो संविधान विपरित छ , लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ र राष्ट्र हित विपरित छ । अहिलेको संविधान अनुरुप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन । यो फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

डा.बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री

नयाँ संविधानमा हामीले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको निम्ति प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष किटान गरेका थियौँ । विगतका अस्थिरतालाई ध्यान दिँदै बीचमा संसद् विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याउन नदिने प्रावधान राखेका थियौँ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको विपरीत संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको खबर जुन प्राप्त भएको छ, यो अत्यन्त दुःखद् छ । यसले हिजोकै संसदीय व्यवस्थाको अस्थिरता निम्तायो र यसले संविधानसभाबाट हामीले सुधारिएको प्रणाली ल्याएको धज्जी उडाएको छ, यो लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ । संविधानको प्रावधान विपरीत छ । यसले नेकपाको दुई तिहाईको बहुमतको सरकार नजिक बन्दा पनि जुन ढंगको गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ, यो लोकतन्त्रको हितमा छैन । यसको सबैतिरबाट प्रतिबाद गरिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको भनाइ ! pic.twitter.com/ULxjj2hcwI

— Janata Samajwadi Party, Nepal (@JSPNepal) December 20, 2020

विश्व प्रकाश शर्मा

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको कमदको राजनीति प्रतिवाद गर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नेपाली कांग्रेसले राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ । ‘संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एक जुट हौं’, ट्विटरमा शर्माले लेखेका छन्।

शर्माले अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्नलाई असफल तुल्याइने बताएका छन्। आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद विघटनको सिफारिस गरेको छ।

गगन थापा, सांसद नेपाली काँग्रेस

संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ । लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे ब्याख्या भए पनि तीन वर्ष अगाडि जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससँगै सकिएको छ ।

संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ।@PM_Nepal ले लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ।यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे ब्याख्या भए पनि ३ वर्ष अगाडी जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससंगै सकिएको छ।

— Gagan Thapa (@thapagk) December 20, 2020