पाल्पामा गाउँपालिकाको मिलेमतोमै नदीजन्य पदार्थको मनपरी दोहन

पाल्पा । वातावरणीय प्रभावको चिन्ताले धेरै ठाउँमा नदीजन्य बस्तुको उत्खनन तथा निकासी नियन्त्रण गर्न भनिन्छ, अर्थात् समिति गरिन्छ । तर, पाल्पामा भने स्थानीय सरकारको मिलोमतोमा असार मसान्तसम्म अन्धाधुन्ध उत्खनन् गरी नदीजन्य बस्तुको अत्यधिक दोहन भएको छ ।

जिल्लाको निस्दी गाउँपालिका १ भोटाहा घाटबाट अनुमति भन्दा बढी नदी जन्य बस्तु उत्खनन् भएकोे छ । निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरका लागि ठूला उपकरण प्रयोग गरी अनुमति भन्दा बढी उत्खनन् गरेको पाइएको हो । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ३ हजार १ सय ८६ घनमिटर उत्खनन्को लागि सीताराम देवकोटालाई ७ लाख ३० हजार रुपैयाँमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति दिएपनि सीमा नाघेर नदीजन्य बस्तुको दोहन भएको छ ।

जेठ अन्तिमतिर करिडोरले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर आएपछि १० हजार ७ सय घन मिटर उत्खनन्को लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो । उत्खननकाे अनुमति दिएको गाउँपालिकाले अनुगमन नगर्दा करिडोरले भने २१ हजार घनमिटर भन्दा बढी उत्खनन् गरेको पाइएको छ । वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै घाटबाट गिट्टी, बालुवा निकाल्दा नदीको धार परिवर्तनसँगै गहिराई बढ्न गएकाले जमिन कटानको जोखिम बढेको गुनासो स्थानीयले छन् ।

“अहिलेसम्म यहाँ डोजर लगाएर गिटी बालुवा निकालेको थाहा थिएन, सामान्य रुपमा बेल्चाले हातले ढुङ्गामाटो निकालेर पुलपुलेसा बनाउने बाटो बनाउने स्कूलहरु बनाउने गरिएको थियो ।” स्थानीय कुल बहादुर रानाले भन्नुभयो, “यो वर्ष असारबाट चाहिँ डोजर लगाएर गिटी बालुवा निकालेपछि नदि भासिएर दिशा बदलेको छ, अन्तिम घोताहक्षेत्रमा खेती योग्य जमिनमा नदि बसेर असर गरेको छ ।”

अस्तव्यस्त रुपमा नदि उत्खनन गर्न थालेपछि पटक पटक बाढी खेतीमा पस्ने गरेको अर्का स्थानीय बासिन्दा नुन बहादुर राना मगरले बताउनुभयो ।

निस्दी गाँउपालिकाले अनुमति दिएपनि सम्बन्धित वडासँग भने कुनै समन्वय नगरेको निस्दी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर खाँणले बताउनुभयो ।

असार महिनामा समेत नदीजन्य बस्तु उत्खनन्को अनुमति दिएर अनुगमन नगरेको गाउँपालिकाले सर्वत्र विरोध हुन थाले पछि भदौमा आएर मात्रै अनुगमन गरेको थियो । गाउँपालिकाले लकडाउनका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ ।

“कोरोना महामारीका कारण जुन तरिकाले अनुगमन हुनुपर्ने हो त्यो भएन करिडोर निर्माण गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो” निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्त बहादुर सारुले भन्नुभयो ।

नदीजन्य बस्तु दोहन भएको गुनासो आएसँगै जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिले पनि अनुगमन गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष मिरा मरासिनी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपाने सहितको टोलीले त्यो ठाउँको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा अनुमति पाएको भन्दा कयौँ गुणा नदीजन्य बस्तुको दोहोन भएको भेटिएको छ ।

“गाउँपालिकाले जति अनुमति दिएको त्यो भन्दा कयौँ गुणा बढी दोहन भएको छ । कानुनले तोके भन्दा बढी उत्खनन भएकाले यो कानुनी काम होइन भन्ने देखिन्छ ।” स्थलगत अनुगमनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘आवस्यक अध्ययन गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौँ ।”

जिल्ला समन्वय समिति संयोजक मिरा मरासिनीेले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार प्रमुखले भनेअनुसार भन्दा धेरै नै मनपरी रुपमा उत्खनन् भएको रहेछ । उहाँले ३ हजार घनमिटर उत्खनन गर्न दिएको तर यहाँ त २० हजार घनमिटर भन्दा पनि बढी उत्खनन भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । आवस्यक कागजात गरी मुचुल्का उठाएर हामी कानुन बमोजिक कारवाही गछौँ ।”

पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् स्वभाविक मानिएला । तर, अनियन्त्रित दोहनले भोलि ठूलो वातावरणीय संकट ननिम्तिएला भन्न सकिँदैन !