सर्वोच्चले खारेज गरिदियो सरकारी निवेदन, लकडाउनका बीचमा कर उठाउन नमिल्ने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका बीचमा कर उठाउन नमिल्ने भनी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । लकडाउन खुलेको एक महिनाको अवधिमा मात्रै कर उठाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको यसअघिको अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गरिएको सरकारी निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।

सोमवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको हो । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । सर्वोच्चले सरकारको निवेदन खारेज गरेर यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएपछि सरकार लकडाउन नखुलाई कर उठाउन नसक्ने परिबन्दमा परेको छ ।

यसअघि २९ जेठमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनाको अवधि दिएर कर उठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस विरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले २५ जेठभित्र कर तिर्न व्यवसायीहरुलाई सूचना जारी गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि समयसीमा बढाएर ७ असारसम्म पु¥याइएको थियो । तर, यो अवधिमा पनि कर तिर्न नसकिने भनी दायर मुद्दामा सर्वोच्चले लकडाउन ी कायम भएका वेला करमा च्याप्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले लकडाउन कायम रहँदासम्म कर असुल नगर्न भनी तगारो हालिदिएपछि अर्थमन्त्रालय आन्दानी र खर्च व्यवस्थापनको अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको आम्दानी थोरै तर खर्च धेरै भएकाले नगद व्यवस्थापनमा समस्या आइसकेको जनाउ यसअघि नै दिइसक्नु भएको छ ।०००