‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौँ । पत्रकारले लाइसेन्स दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले पत्रकारले परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ संशोधन सहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्ताव भएको पत्रकारहरुले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभामा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रमसंख्या ५ को खण्ड ‘य’ मा रहेको पत्रकारको रुपमा काम गर्न चाहानेका लागि परीक्षा गर्ने व्यवस्था र क्रमसंख्या १५ मा रहेको पत्रकारको लाइसेन्स सम्बन्धि परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सांसद भट्टराईले गर्नुभएको प्रस्तावमा अधिकांश सांसदहरुले सहमति जनाएका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा समेत उक्त संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक भएपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै विधेयक पारित भएको हो ।

यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा बोल्नुहुँदै सांसद कोमल वलीले विश्वकै नेपालको संविधानको प्रतावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा उल्लेख भएको बताउनुभएको थियो । सरकारले नै पत्रकारीता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्ले गर्नुहँुदै उहाँले ‘पत्रकारीता सांगठनिक र व्यवसायीक हिसाबले आउने आएकाले अभिव्यक्तिलाई परीक्षा भन्नु हुन्न्’, भन्नुभयो ।

पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ती नै जारी गरेर परीक्षा लिने प्रावधानको विरोध गरेकाले यो विषयमा विचार गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले परीक्षाको विषयमा विधायन समिति मै असहमति दर्ता भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । ‘पत्रकार हुनका लागि परीक्षा लिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने कुरा जब आयो हामीले त्यो उपयुक्त छैन भनेर भन्यौ । पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा काम गर्ने पत्रकारहरुको हरेक दिन परीक्षा परीक्षण भइरहेको हुन्छ । परीक्षा लिने प्रावधान हटायो भने अरु विषयमा कुनै आपत्ति छैन्’, उहाँले भन्नुभयो । सांसद रामप्रित पासवानले विधेयक टेबल हुँदा नै धेरै आलोचना भएको भएको भएपनि गहन छलफल भएर धेरै परिमार्जन गरि समृद्ध बनेको बताउनुभयो । विधेयकमा परीक्षा लिने प्रावधान राखेमा त्यो संविधानको मर्म विरुद्ध हुने भएकाले हटाउने कुरामा समर्थन आफ्नो समर्थन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विधेयकमा पीडक र पत्रकारबीच बेमेल भयो भने मेलमिलापन गराउने प्रावधान राख्नु राम्रो पक्ष भएको उहाँले बताउनुभयो । काउन्सिलको पदाधिकारीहरुमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाको सभामुख अध्यक्ष रहनेगरी सबै दलहरुलाई सहभागि गराउनुपर्ने प्रावधान राख्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

समितिमा लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन राख्नुभएका सांसद ठगेन्द्र प्रकास पुरीले भने परीक्षा लिने व्यवस्था हटाउने प्रावधानले शरीर, आत्मा र अनुहार लिएर सदनमा प्रवेश गरेको भएपनि शरीर र आत्ममा कायम राखेर अनुहार पुरै परिवर्तन भएको बताउनुभएको छ । व्यवसायीक पत्रकारीताका लागि परीक्षाको कुरा आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विगतका कानूनहरु परीमार्जन गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताउनुभयो । ‘व्यवसायिक पत्रकारीताका लागि मौजुदा कानूनहरु ‘भगवान सत्य’ हो भन्ने लयमा रहेका छन । हामीले बनाउन खोजेको कुरा ‘सत्य भगवान हो’ भन्न खाजेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

स्वतन्त्रता भनेको बोल्ने र लेख्ने अधिकार मात्रै नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले परीक्षाको व्यवस्था गरेर निरंकुशता लाद्न नखोजएको बताउनुभयो । सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै गोकुल बास्कोटाले मिडियाबाट पीडित हुनेहरुले न्याय पाउने मुल कानून मिडिया आउन्सिल विधेयक भएको बताउनुभयो । ‘मिडियाका हातमा मात्रै नाङ्गो तरवार चलाउन पाउँदैन् । उसले नाङ्गो तरवार चलायो भने अर्कोले पनि कलम बोकेर अदालत जान पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।