पहिचानविहीन सात जनजाति समुदाय

चन्द्रगढी । झापामा अल्पसङ्ख्यामा रहेका सात आदिवासी समुदाय सरकारको जनजाति सूचीमा छुटेका पाइएको छ । आफ्नै भाषा, संस्कृति र भूगोल भएका मुण्डा, पाहान, खडिया, ग्वाल, कँवर, रौतिया र मालपाँडे जातीय समुदाय जनजातिको सरकारी सूचीकरणमा छुटेका नेपाल मुण्डा उत्थान समितिका सल्लाहकार एवं आदिवासी नेता बन्धन मुण्डाले बताउनुभयो । अरु पनि थुप्रै जाति अस्तित्वमा रहेका र राज्यले पहिचान नदिएको उहाँको भनाइ छ ।

“हामीले धेरैपटक आवाज उठाइसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर मागको सुनुवाइ अहिलेसम्म नभएकामा दुःख लागेको छ ।” जनजातिको सूचीकरण नहुँदा ती जातिको उत्थानमा बाधा उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले गठन गरेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले मुलुकमा रहेका आदिवासी जनजातिको सूचीकरण गर्दै आएको छ । विसं २०५८ मा पहिलोपटक नेपालका ५८ जातीय समुदाय जनजातिको सूचीमा दर्ता भएका थिए । त्यसबेला झापामा अस्तित्वमा रहेका मुण्डा, पाहान, खडिया, ग्वाल, रौतिया, कँवर र मालपाँडेलाई सूचीकरणबाट वञ्चित गरियो ।

विसं २०६८ मा डा ओम गुरुङको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले उराउ र खडियालाई सूचीकरणका लािग सिफारिस गरेको थियो तर सूचीमा कुनै पनि जातिलाई थप गरिएन । तत्कालीन काँकडभिट्टा गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्ष र झापा जिल्ला विकास समितिका सदस्यसमेत रहिसकेका आदिवासी नेता मुण्डा यसरी अल्पसङ्ख्यामा रहेका जातिलाई जनजातिमा सूचीकरण नगरेर राज्यले अन्याय गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

“सूचीकरण नहुँदा ती जातिका युवाले जागिर र राज्यका अरु अवसरमा आरक्षण पाउन सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसअघिका सबै प्रधानमन्त्रीलाई माग सुनाउँदा केही उपलब्धि भएन, अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा हामीले सूचीकरण हुन पाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।” सूचीकरणमा नपरेका सबै जातीय समुदाय साद्री भाषा बोल्छन् । उहाँहरुको बसोबास मेचीनगरमा रहेको छ । कतिपय झापा बाहिर मोरङ र सुनसरीमा पनि छरिएका छन् । काली देवीको पूजा गर्ने यी जाति चिया बगानमा ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्दछन् । जन्म, मृत्यु, विवाह र चाडपर्वका आफ्नै संस्कार र संस्कृति भएका यिनीहरुमध्ये केहीले मात्र उच्च तहको शिक्षा लिएका छन् ।

मेचीनगरमा रहेका मुण्डा समुदायको कूल जनसङ्ख्या दुई हजार २५८ रहेको छ भने खडियाको ५००, मालपाँडेको २५०, रौतियाको १५० र कँवरको ४०० रहेको छ । ग्वाल र पाहान समुदायको जनसङ्ख्या ३०० भन्दा कम रहेको छ । यी जातिको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक पहुँच दयनीय रहेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ झापाका उपाध्यक्ष मेघराज थामी सरकारले थुप्रै जातिलाई सूचीकरणबाट वञ्चित गरेर पहिचानविहीन बनाएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।