प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुगमनको बाटो खुला

काठमाडौँ। अब सरकारको बजार निरीक्षण अधिकृतले उपभोक्ता ठगी गर्ने जो कोहीलाई पनि तत्कालै तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियावली २०७६ अनुसार कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावटलगायत ढाँटी, लुकाइछिपाई वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्रीवितरण गरेमा निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन क्षेत्रमै दुई लाखदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने छ ।

नियमावली आएसँगै यो अधिकार अब (स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय) गरी तीनै तहको सरकारअन्तर्गत रहेका बजार निरीक्षक अधिकृतलाई हुने छ । ऐनले बजार अनुगमन गर्ने अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिए पनि नियमावली नआएकाले बजार अनुगमन सङ्घीय सरकार मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्दै आएको थियो । नियमावली आएसँगै बजार अनुगमनको अधिकार तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नो आवश्यकताका आधारमा नियमावली र निर्देशिका बनाएर लागू गर्नसक्ने छन् । सङ्घमा बजार अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक र स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन गरिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीले अतिआवश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यसका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा बजार निरीक्षक अधिकृत तोेकेर अनुगमन गर्नसक्ने छन् ।

यसअघिको उपभोक्ता संरक्षण ऐन वा नियमावलीमा बजार निरीक्षण अधिकृतले अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने मात्रै थियो ।

तीन तहका सरकारबाट बजार अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्थासहितको उपभोक्ता संरक्षण नियावली २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ । अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको डेढ वर्षपछि यसको नियमावली स्वीकृत भएको हो । उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो साता स्वीकृत गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उक्त नियमावलीमा उपभोक्ता अधिकारलाई धेरै संरक्षण गरेकाले उपभोक्ता ठगी गर्ने जो कोही सजिलै कानुनी दायरामा आउने जानकारी दिनुभयो । नियावली आएसँगै अनुगमन गर्ने अधिकार तीनवटै तहका बजार निरीक्षक अधिकृत हुने भएकाले बजार अनुगमन प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अब नियमावली आएसँगै तीनवटै तहले आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बजार अनुगमन गर्नसक्ने गरी बाटो खुला भएको छ ।

उक्त ऐन र नियावलीमा बजार अनुगमनमा खटिएका बजार निरीक्षण अधिकृतले पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरेका वस्तु वा सेवाका उत्पादक, खरिद बिल वा बिजक नराखेमा पाँचदेखि २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । सो ऐन र नियमावलीले अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न निषेध गरेको छ । यस्तै नयाँ नियमावलीअनुसार झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्ने व्यापारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था पनि सोही नियमावलीमा छ ।

त्यस्तै कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने र निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने व्यापारीलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ । उक्त ऐन वा नियमावलीले निषेध गरेका कार्य दोहो¥याएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक सुवेदीले बजारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सन्तुलित बनाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाई निरन्तरता दिइएको पनि जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए अब ऐन र नियावलीले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गरिन्छ, महानिर्देशक सुवेदीले भन्नुभयो, ऐन नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन पनि लागेका छौँ । हामीले बजार अनुगमनको छुट्टै मापदण्ड बनाएर यसलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमनको तरिका नै परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ ।