स्थानीय तहमा सुरु भएन ‘संसदीय अभ्यास’, विषयगत समितिमा गएन कसैकाे ध्यान

काठमाडौंँ। स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यपालिकाको कामलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने निकायका रूपमा गाउँ र नगर सभाअन्तर्गत विषयगत समिति बन्ने प्रावधान छ । यसलाई केन्द्रीय सरकारको संसद्जस्तै ‘स्थानीय सरकारको संसद्’ पनि भन्न सकिन्छ तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

विषयगत समिति र त्यसका अभ्यास अगाडि नबढ्दा कार्यकारीको निर्णय मात्र हावी भइरहेको छ । स्थानीय तहमा बढ्दै गएको विकृति न्यूनीकरण गर्न र कार्यपालिकाको कामलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी समितिको परिकल्पना गरिएको विज्ञहरूको भनाइ छ तर निर्वाचन भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दासम्म पनि यस्ता समिति बनेका छैनन् । संसदीय अभ्यासअनुसार गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिले कार्यपालिकाको कामलाई सन्तुलनमा ल्याउन कार्यपालिकालाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण नहुँदा कार्यपालिकाका प्रमुखले तोकेको आधारमा कतिपय योजना छनोट गर्ने, आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेलगायत विकृति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले सङ्घ र प्रदेश जस्तै स्थानीय तह पनि सरकार भएकाले सरकारको अङ्गका रूपमा काम गर्नका लागि विषयगत समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति बनेर संसदीय अभ्यास आरम्भ नहुँदासम्म नबन्दासम्म गाउँ र नगर सभाको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । ” गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिको अभावमा अहिले पनि गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखकै एकल निर्णय हावी हुँदै आएको उहाँको विश्लेषण छ ।

स्थानीय तहको गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाउका लागि आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा विधायन समिति, विकास तथा सुशासन समिति र लेखा समिति गरी तीनवटा समिति निर्माण गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

विषयगत समितिले कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय र निर्देशन दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पालिकाको बेरुजूको अध्ययन गर्ने, बेरुजू फछ्र्योटमा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र निर्देशन दिने काम गर्न सक्छ । कार्यपालिका तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र निर्देशन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रभित्रको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाउने, आफ्नो क्षेत्रभित्रको कानुनको मस्यौदा तयार गरी समितिको अध्यक्षमार्फत विधायन समितिमा पेस गर्ने र सो समितिबाट प्राप्त सुझावसहितको मस्यौदालाई कार्यपालिकामा पेस गरिन्छ । त्यसलाई कार्यपालिकाको स्वीकृति अध्यक्षमार्फत सभामा विधेयक पेस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसैगरी समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नो कुनै विषयमा स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, समन्वय एवं निर्देशन दिने काम गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यपालिकाका प्रमुखले तोकेको व्यक्ति संयोजक रहने गरी बढीमा तीन जनाको गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति रहनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण गर्न आफूहरूको ध्यान नगएको जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण गर्ने काम कुनै स्थानीय तहमा भएको छैन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले त्यसतर्फ आफूहरूको ध्यान नगएको बताउनुभयो । स्थानीय तहको कार्यपालिकामा भने वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, आर्थिक विकास समिति, विधेयक, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति निर्माण भएका छन् ।