जनताबाट चुनिएको सांसद हुँदाहुँदै सदन विघटन गर्नु गलत

अनुसा थापा
२०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । त्यसअघि वैशाखमा स्थानीय चुनाव भइसकेको थियो । फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला एमालेको बहुमतको सरकार थियो । तैपनि, ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरे । त्यसैगरी, वैशाखमा निर्वाचन मिति तोकिएको थियो ।

भण्डारीले संसद् विघटन स्वीकृत गरिन् । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय उल्टाइदियो । उनले पुनः २०७८ जेठ ८ गते संसद् विघटन गरे । त्यतिबेला चुनावको मिति कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते तोकियो । राजनीतिक दल विघटनविरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले २०७८ असार २८ गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदियो ।

असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवाले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गराए । सो चुनावबाट जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय पालिकामै पठाएका छन् । चुनावपछि पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बने । २०७९ पुस ११ गते उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरियो । दोस्रो प्रधानमन्त्री ओली भए ।

२०८१ असार ३० गते उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । सांसदको अवधि अझै २६ महिना छ भने सो अवधिमा धेरै ऐनकानुन बन्छ । तर, घटनाक्रमले अर्कै मोड लिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनेरेशन जेड अर्थात जेन–जी पुस्ताले आन्दोलन गरे । भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धविरुद्ध राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक र ध्वंशात्मक बन्यो ।

सो आन्दोलनमा ५४ जनाको ज्यान गएको छ । राज्य र व्यक्तिको सम्पत्तिमा खर्बौं रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । स्थिति नियन्त्रणबाट बाहिर गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिए । उनी राजीनामा दिएर निस्किएपनि सदन जीवितै थियो । किन कि, उनले प्रधानमन्त्री पदबाट मात्र राजीनामा दिएका थिए, संसद विघटन गरेका थिएनन् । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रधानमन्त्री जनताबाट चुनिएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

मन्त्रीको हकमा जनताबाट नचुनिएको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न पाउँछ । तर, गएराति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीले संसद् विघटन गरिन् । कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । उनलाई जनताले होइन, अहिलेको परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनायो । तर, जनताबाट चुनिएर आएको सांसद हुँदाहुँदै उनले संसद विघटन गरिदिइन् । सरकारमा युवापुस्ताको आगमनका लागि आन्दोलन गरिएको भनिएतापनि वृद्ध पुस्ता नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छिन् ।

संसद् विघटन गर्ने उनको सिफारिसविरुद्ध राजनीतिक दलहरु सर्वोच्च जाने निश्चय नै छ । र, संसद् विघटनमा यसअघिका दुई वटा उदाहरण हेर्दा पुनः सर्वोच्चले संसद् ब्यूताइँदिने देखिन्छ । देशमा आर्थिक मन्दी छ । मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति पुर्याउने काम भएको छ । दुई दिनको आन्दोलनमा नेपालीको इतिहास सिंहदरबार जल्यो ।

सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, प्रधानमन्त्रीको निवास, शीतल निवास, सयौं सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकीहरु ध्वस्त बनेको छ । जुन फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउने धेरै गाह्रो छ । राजश्व उठ्दैन । अब देश बचाउने एउटै उपाय छ–सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले तलब नलिईकन काम गर्ने । यत्रो क्षति भएको छ । सबैको त्यागले मात्र देशलाई ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ ।

विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । विदेशीले ब्याज बढाएका कारण नेपाललाई आर्थिक भार परेको छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब रुपैयाँ दिन सकेको छैन । कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब र दूध किसानको सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । राज्यको ढुकुटीमा पैसा नभएर उखु किसानको अनुदान काटिएको छ । यस्तो अवस्थामा फागुन ११ गते अर्को चुनावको मिति घोषणा गरिएको छ ।

चुनाव गराउन ठूलो खर्च लाग्छ । कहाँबाट पैसा ल्याउने ? विदेशी ऋण ल्याएर अर्को चुनाव गर्ने ? उसैपनि ऋणको दलदलमा फसेको मुलुकलाई भडखाँलोमा लगेर हाल्ने काम हुँदैछ । सुशिला पेन्सन खाने कर्मचारी हुन् । अब प्रधानमन्त्रीको पनि तलब र सेवासुविधा पनि लिन्छन् । उनलाई त दोहोरो फाइदा भयो । यो आन्दोलनले सुशिलालाई फाइदा भयो, तर देशलाई के फाइदा भयो ?

देशलाई त झन् घाटा भयो । बिनाकाम त्यत्रो सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरियो । जेन जीको आन्दोलनको एउटै उपलब्धि–२६ महिना पछाडि हुने चुनाव २६ महिना अगाडि हुने भो । देशको संविधान त्यहीँ हो, व्यवस्था त्यहीँ । पर्दाभित्र बसेर जेन–जी भनाउँदाहरुलाई प्रयोग गर्ने काम मात्र भएको देखिन्छ । जेन–जी देशको नेतृत्व युवक चाहियो भनेर कलेज र स्कुलको ड्रेसमा सडकमा आए ।

तर, अन्ततः ७३ वर्षको वृद्धलाई देशको ड्राइभिङ्ग सिटमा ल्याएर राखे । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु यतिबेला चुप छन् । नेताहरु नेपाली सेनाको चंगुलमा छन् । सुशिलालाई प्रधानन्यायाधीश हुँदा सदनले महाअभियोग लगाएको थियो । उनले त्यसकै बदलास्वरुप सदन विघटन गरेको देखिन्छ । २०७२ को संविधान नै धरापमा पारियो । काँग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत अन्य दल आफ्नो पार्टीमा लाखौंलाख पार्टी सदस्य भएको दावी गर्थें ।

खोइ त पार्टीको सदस्य ? पार्टीलाई अप्ठेरो परेको बेलामा ‘चरोमुसो’ पनि बाहिर आउँदैन । यता, पार्टीका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, सांसद कहाँ छन् ? सुशिला कार्कीको समर्थनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह देखिन्छ । यो देशमा यी दुई मात्र छन् ? यिनीहरुको समर्थनमा सुशिला प्रधानमन्त्री बनिन् । पार्टीका कार्यकर्ता हेरेको हेर्यैं ।

बुढापाकाले भन्थे,‘परेको बेला हिरा पनि फोड्नु, नपरेको बेला पिरा पनि नफोड्नु ।’ तर, राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरु त नाम मात्रका रहेछन् । टुलुटुलु रमिता हेर्नबाहेक केही गर्दैनन् । यत्रो घटना भयो, तर प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको कुनै अत्तोपत्तो छैन । यो अवधिमा उनीहरुले सांसदहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्थ्यो ।

राष्ट्रपति पौडेल र सुशिलाले गलत गरेका छन् । अब जनता उठ्नुपर्छ । सांसद हुँदाहुँदै उनले कसरी सदन विघटन गरिन् ? जनताको मतलाई खोस्टो बनाउने अधिकार सुशिलासँग छैन । लोकतन्त्र गणतन्त्र सजिलै आएको छैन । २०५२ फागुन १ गते माओवादीले हतियार उठायो । १० वर्षको जनयुद्धमा १७ हजारको मृत्यु, हजारौं अंगभंग र बेपत्ता भएका छन् । २०६२–६३ सालमा १९ दिने आन्दोलन भए ।

त्यसमा पनि सयौं मान्छे मरे, हजारौं घाइते भए । अनि बल्ल राजाले संसद ब्यूताइँदिए । २०६५ जेठ १५ गते देशबाट राजतन्त्र अन्त्य भयो । माओवादी शान्ति वार्तामा आयो । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । माओवादीले १२० सीट जितेकोमा थोरै क्षेत्रमा चुनाव हार्यो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान नबनेपछि २०७० सालमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनाव भयो ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानपछि २०७४ र २०७९ मा निर्वाचन भयो । अहिले अब संसद् नै विघटन गरियो ।