४० घण्टामा भएको ध्वंसले इतिहास खरानी

टंक पन्त
नेपालको मात्र होइन, विश्वको इतिहास पनि केही न केही अध्ययन गरेकै थिएँ। नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका ०४६ सालपछिका सबै आन्दोलनमा सहभागी पनि भएकै हुँ। ०४६ सालको आन्दोलनमा कलेजको विद्यार्थीको हैसियतले सहभागी भएँ भने त्यसपछि भएका दशवर्षे जनयुद्ध, ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संविधान निर्माण लगायतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पत्रकारिताको विद्यार्थीको हैसियतले नजिकबाट हेर्ने र लेख्ने काम गरें। आम नागरिकसमक्ष जे भएको छ, त्यही जस्ताको त्यस्तै पस्किने काम गरेको पनि ३३ वर्ष नाघेछ। शान्ति, विकास, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताका लागि भएका कैयौँ संघर्षहरूमा घटेका घटनाहरू कहालीलाग्दा नै थिए। जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएकै थिए। दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व जनयुद्धमा राज्य र आन्दोलनकारीबाट भएका जघन्य आपराधिक घटनाहरू सम्झिँदा अहिले पनि मुटु नै पोल्छ। अहिले पनि त्यसमा देखिएका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। किनकि, सत्तामा पालैपालो बसेका जिम्मेवार भनिएका दलका नेता, ब्युरोक्रेसीका केही अधिकारीहरू, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको भूमिकाले कारबाहीमा नल्याउनका लागि काम गरेको छ।

देशमा गणतन्त्र आन्दोलनबाटै आयो, तर जनताको अपेक्षाबिना संघीयता लादियो, अनि प्रारम्भ भयो पुनः कुशासन र लुटतन्त्र। परिवर्तनका लागि लडेका कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूमा चढेको अहम्, घमन्ड मात्र होइन, ‘अब त हामीलाई कस्ले दिन्छ चुनौती’ भन्ने सोचको विकास हुँदै गयो। आम नागरिकले ‘नेता र दलले संघर्ष गरेर परिवर्तन त गरे तर परिवर्तनलाई जनभावना अनुसार काम गर्नुको साटो आफन्त, आफ्ना र गुटलाई संस्थागत गर्ने गरी कुशासनमा लिप्त भए’ भन्दै पनि आए। आफ्नो मात्र स्वार्थमा ब्युरोक्रेसी, संवैधानिक निकायसहित अन्य सेवा क्षेत्रमा रहेका धेरै सहभागी भए। केही प्रतिशत इमानदार पनि थिए, तिनीहरू छायाँमा परे। त्यसको कटु आलोचना हुँदा पनि संविधान, कानुनको खिल्ली उडाउँदै घमन्ड र अहम्ले सीमा नै नाघ्यो। सच्चिन गरिएका आग्रहलाई खिसिट्युरी गर्ने काम भयो।

अति भएपछि खति हुन्छ भनेझैँ, ०८२ भदौ २१ गते युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासन र केपी ओली नेतृत्वको एमाले-कांग्रेसको सरकारबाट भएको सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध भदौ २३ गतेका लागि प्रदर्शनको घोषणा गरे। युवा विद्यार्थीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा देशका प्रमुख शहरमा उत्रिए। पहिलो दिन २३ गते नै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सरकारले सयौँ राउन्ड अश्रुग्यास, हवाई फायर मात्र प्रहार गरेन कि अबोध युवा-युवतीमाथि अन्धाधुन्द गोली ठोक्यो। म लगायत मेरो अफिसका साथीहरू अश्रुग्यास खाँदै घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटेका थियौँ। हाम्रै आँखा अगाडि ती युवाहरू रक्ताम्य भएर ढले। टाउकाको गिदी क्षत-विक्षत हुने गरी गोली लागेपछि अस्पताल नपुर्याउँदै कयौँको ज्यान गयो। ज्यान जोगाउन कलेज र घरभित्र पसेका युवाहरूलाई पनि प्रहरीले छोडेन। पचासौँ हजार युवाहरू सडकमा थिए। प्रदर्शनकारीहरू १९ जना एकै दिन ठहरै भए। देशमा रोजगारी नदिने सरकार, शिक्षा-स्वास्थ्यका लागि मतलब नगर्ने भ्रष्ट शासकहरूबाट देशमा बढ्दै गएको चरम भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राखेर सडकमा उत्रिएकामाथि गरिएको आक्रमणले देश युवाको रगतले लतपतियो। झन्डै १५ सय घाइते भए र २३ र २४ गतेको ऐतिहासिक युवा प्रदर्शन र त्यसपछि घाइते भएकासहित क्रममा ५१ जनाको दुःखद निधन भइसकेको छ।

दिनभरि आँखा अगाडि युवाहरू ढलेको, घाइतेहरूको अवस्थासहितको समाचार बनाएर घर फर्किँदा १० कक्षामा पढ्दै गरेको मेरो छोरा समाचार हेरेर निकै स्याड भएको देख्दा मेरो आँखाबाट आँसु नै आयो। दिनभरि अश्रुग्यासले रसाएका आँखा थामिएको थिएन। ‘म जस्तै साथीहरूलाई कस्तो नराम्रो गरी गोली हानेर मारेको रहेछ है पापा’ भनी छोराले भन्दै थियो। राति अबेरसम्म छोराले ‘निद्रा नै लागेन’ भन्दै छटपटिँदा मैले सम्झाउने प्रयास त गरें तर…। मलाई लाग्छ, त्यस दिन प्रत्येक घरका बच्चाहरू र अभिभावकहरू विछिप्त भएका थिए। तर के गर्ने? पत्रकारिता गर्ने हामी जस्तोसुकै कठिन अवस्था र रक्ताम्य मैदान हुँदा पनि घटनाको यथार्थ आम नागरिकमा पुर्याउने भूमिकाबाट पछि हट्न नहुने।

त्यति मात्र कहाँ हो? भन्न र लेख्न पनि मन सिरिङ्ग हुन्छ। आन्दोलनको दोस्रो दिन अफिसमा काम सकेर राति साढे ९ बजे घर फर्किँदै गर्दा धेरै ठाउँ-ठाउँमा आगो बलेको थियो। आगो र उत्तेजित भीडबाट तर्किँदै सिंहदरबार, सुकेधारा हुँदै चक्रपथ पुग्ने बेला भाटभटेनी दनदनी बलिरहेको, वारीपारीबाट ढुङ्गा हान्ने काम प्रदर्शनकारीले गरेका थिए। आफ्नै गाडीमा एक्लै छु, ‘फनक्क फर्किऊँ’ भने ‘भाग्यो भन्लान्, झम्टिएलान्’ भन्ने डर भयो। तत्काल निर्णय गरें, ‘जे होला, अगाडि बढ्छु’ भनेर आगो-आगोमा, ढुङ्गा-मुढामा गाडी ठोक्काउँदै अगाडि बढें। तीन मिनेट पार गर्न कैयौँ दिन जस्तो लाग्यो। मात्र होइन, अनेक कुरा सम्झिएँ। दुई हप्ताका लागि नर्वे गएकी छोरीले पटक-पटक ‘कुनै हालतमा बाहिर ननिस्कनु है पापा। यस्तो बेला अफिस नगएर जागिर जान्छ भने जाओस्’ भनिरहेको कुरा मात्र होइन, ‘घरमा दाजुको अवस्था त्यस्तो छ’ आदि के के सम्झें सम्झें। नभन्दै एक-दुई जनाले ‘ठोक ठोक’ भन्दै थिए, अनि केहीले गाडीभित्र हेरेर ‘ए, मिडियाकै साथी हुनुहुँदो रहेछ’ भन्दै ‘जानुस् जानुस्’ भने। अनि लामो सास फेरें। चोक कटेपछि नयाँ जीवन पाएको अनुभूति गरें। इमानदारीपूर्वक पत्रकारिता गर्नेलाई समयमा चिनिँदो रहेछ भन्ने पनि महसुस भयो।

त्यो घटना र संघीय संसद् जलिरहेको बेला भित्रै ‘यी मिडिया पनि झोले त होइनन्’ भनी लगाएको आरोप भन्दै थिए। अनि गाडीभित्रै आँखाको तारो र आफ्नै आँखा अगाडि ती अबोध युवाहरू ढलेको झल्को अहिले पनि दिमागमा घुमिरहेको छ। मिति नाघेका अश्रुग्यासको प्रहारले आँखामा पानी छम्किँदै रिपोर्टिङ गर्दा कतिपय बेला आफैँलाई पनि ‘कतै केही त हुने होइन’ भन्ने हुन्थ्यो नै। तर अरूको भन्दा कमजोर होइन, थप राम्रो सामग्री लिने ध्येयको हुटहुटी पहिलेदेखिको थियो र यस पटक पनि स्रोत साधनले भ्याएसम्म कमी हुन दिइएन। फिल्डमा म सहित साथीहरू युवगाहा मगर, चन्द्र धामी, दिनेश लोहनी, जेपी श्रेष्ठ, बिजेश शाक्यसहितको टिम लागेका थियौँ। अफिसमै रहेर भूमिका खेल्ने साथीहरूको योगदान पनि उत्तिकै थियो। हरेक अभाव बिर्सिएर ज्यानको बाजी थापेर पत्रकारले जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन्। पहिलो दिनको कहालीलाग्दो सरकारी हस्तक्षेपबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चिन्ता मात्र गरेन, सरकारले चरम मानवअधिकार उल्लंघन गरी कालो दिनको रूपमा परिणत गरायो भनी सरोकार राख्यो पनि। तर सरकारलाई त्यसले छोएन। सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीको दबावमा गृहमन्त्रीसम्मले राजीनामा त दिए, तर पश्चात्ताप भने गरेनन्। सत्तामा गएपछि यथार्थ पक्ष कुनै पनि व्यक्तिले पनि भुल्दो रहेछ भन्ने यो घटनाले पुनः साबित गरेको छ।

पहिलो दिनको घटनाले आम नागरिक, युवा विद्यार्थीहरूको रगत यति तात्तो कि त्यस दिन राति सायद कोही पनि सुत्न सकेनन्। तर राज्यको नेतृत्व गरेकाले माफी मागेर राजीनामा दिनुको साटो उल्टै उडाउने काम गरे। अहम्, घमन्ड र दम्भले सीमा नाघेको झल्को स्पष्ट देखिन्थ्यो। अहम् र घमन्डले यो खालको बीउ रोपेकै हो। एकातिर अबोध बालक-बालिकामाथि चरम दमन, अर्कोतिर सरकारको बहुलठ्ठीपनको कारण दोस्रो दिन युवाहरू मात्र होइन, अभिभावक पनि देशव्यापी रूपमा सडकमा उत्रिए। जेन जी समूहले आह्वान गरेको प्रदर्शनमा अन्य नदेखिने शक्ति पनि मिसियो। अनि संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, राष्ट्रिय उद्योगहरू, पाँचतारे होटल, अन्य महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, पार्टी कार्यालय, नेताका घर मात्र होइन, प्रहरी चौकीमाथि चार घण्टाको बीचमा ध्वंस हुने गरी आगो मात्र लगाइएन कि तोडफोड पनि गरियो। भेटिएसम्मका नेतालाई कुट्ने काम पनि भयो। नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायको अगाडि संसद् भवन जल्यो, सिंहदरबार जल्यो, सर्वोच्च अदालत ध्वस्त भयो। सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसहित महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय ध्वस्त मात्र होइन, देशको इतिहास नै खरानी भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास, नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति कार्यालयसमेत ध्वस्त हुँदा सुरक्षा निकायले किन जोगाउन सकेन? स्वाभाविक रूपमा गम्भीर प्रश्न अहिले पनि सर्वत्र छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू भगाभाग हुन थालेपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आयो। समयमै संकटकाल घोषणा गर्न सिफारिस गरेर राजीनामा दिएको भए यो क्षति नेपाली सेनाले हुन दिने थिएन। प्रहरीलाई हतियारले सुसज्जित र बलियो नबनाउने, नेपाली सेनालाई निर्णय गरेर आदेश नदिने अनि आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न दल र नेताहरू लागेको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सम्बन्धित पक्षले जिम्मेवार निकायसमक्ष राखेको दाबी पनि छ।

सत्तामा गएपछि साम, दाम, षड्यन्त्र, चलखेल पनि नछोड्ने, पार्टीको नेतृत्वमा पुगेपछि हिँड्न सकुञ्जेल हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिले पनि आम नागरिकहरू वाक्क दिक्क भएका थिए। अहिले यो संकटको घडीमा पनि मूल नेतृत्वमा ‘अब हामी नेतृत्वमा बस्दैनौँ, अभिभावक भएर युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छौं’ भन्न नसक्ने कस्तो निरीहता हो? कस्तो घमन्ड हो? आज भागेर सुरक्षा निकायको शरणमा बस्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूले सोचेका थिए त? दुई दिन, त्यो ४० घण्टामा यो खालको विध्वंस र निर्दोष युवाको हत्या नेपालमा त के, विश्वमै यस्तो भएको थिएन। देशको सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी भएको छ, खर्बौंको नोक्सान भएको मात्र होइन, फेरि देश धेरै वर्षका लागि पछाडि परेको छ। प्रदर्शनकारीको मागअनुरूप संसद् बाहिरबाट सरकार त बन्यो, तर संविधान र कानुनको ढोका के हुन्छ? भदौ २४ गते नरसंहार भएपछि रातिदेखि नेपाली सेनाले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्यो र सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सेना ब्यारेक फर्किएको छ।

अर्थात्, सेनाको समन्वयमा शान्ति कायम गर्ने प्रयास भयो। यो सकारात्मक पक्ष हो, तर प्रदर्शनको दोस्रो दिन पनि कर्फ्यु त थियो, तर लाखौँ जनता सडकमा उत्रिए, जेलहरू पनि तोडिए। ‘जनता ओर्लिएपछि कसैको केही लाग्दैन र विद्रोहले संविधान, ऐन, कानुन जान्दैन’ भनेको पनि यही हो। तर पनि, नेपाल रहे मात्र हाम्रो शिर ठाडो हुने हो। हामी नेपाली हौँ, गौरव गर्ने पनि नेपाल रहेमा न हो! त्यसैले नेपाललाई अब नयाँ संरचनामा लगेर पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसैले जिम्मेवार ठाउँमा बसेका जोकोहीले समयमा सचेत भएर नागरिक र देशको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब त हेक्का राख्छन् कि! परिवर्तनले अबको बाटो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नेतृत्वमा मुलुक सञ्चालन गर्ने गरी चुनाव गर्नुपर्छ। भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जोडेकाहरूबाट खोसेर ध्वंस भएका संरचना पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्छ। कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ, त्यही नै युवाहरू र आम नागरिकहरूको माग हो। यो मुलुकले थेग्न नसक्ने संरचना खारेज गरी आम नागरिकहरूको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अन्यथा, विद्रोहको आगो निभ्ने छैन।

[email protected]