कर तिर्नेको छोराछोरी पढ्नबाट वञ्चित, कर खानेको छोराछोरी निजी बोर्डिङबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेश !

अनुसा थापा
नेपालको शिक्षा प्रणाली दुई किसिमको छ । शुल्क बुझाएअनुसारको शिक्षा दिइन्छ यहाँ । पछिल्लो समय विद्यालयहरु नाफामूलक बन्दै गएका छन् । शिक्षा दिनभन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने ? भन्नेमा विद्यालयहरु बढी केन्द्रीत छन् । अहिले निजी विद्यालयमा भर्ना फिस नै २० हजारदेखि लाखसम्म छ ।

महिना फिस पाँच हजारदेखि पचासौं हजारसम्म लिन्छन् । क्लास हेरेर पैसा लिइन्छ । अन्य एक्टिभिटिज्को फेरि अर्कै शुल्क छ । निजी बोडिंङ्ग पैसा असुल्थे थलो बनेको छ । सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्ना विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ । तर, सो नियमको कर्मचारीबाट चरम अवहेलना भइरहेको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरु ड्रेसमै आफ्ना बालबच्चा पुर्याउन स्कुल गइरहेको देखिन्छ । कसैले बोकेर लैजान्छन् त कसैले सरकारी गाडीमा हालेर । भूपू कर्मचारीहरुको सन्तान पनि मँहगा स्कुलमै पढ्छन् । सरकारी स्कुलमा पढाउने मास्टरहरुको सन्तान पनि निजी विद्यालयमै पढ्छन् ।

कारण हो–उनीहरुलाई आफैंले दिएको शिक्षामाथि विश्वास नहुनु । जनताको छोराछोरीलाई त जस्तो पढाएपनि भो । उनीहरुको भविष्यसँग मास्टरहरुलाई के मतलब ? आफ्नो छोराछोरी माथि पुगे भैगो । राजनीतिक दलका सन्तानले पनि निजी विद्यालयबाटै आफ्नो पढाइ हासिल गरेका छन् ।

मँहगा स्कुल र विदेशी युर्निभर्सटीबाट उनीहरुले डिग्री लिएका छन् । हामी राजनीतिकर्मी, समाजसेवी भन्ने अनि जनता र आफ्ना सन्तानमा फरक गर्ने । जनप्रतिनिधिहरुको सन्तान पनि निजी विद्यालयमै अध्ययनरत पाइन्छ । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरुलाई जनताले तिरेको करबाट तलब खान लाज लाग्दैन ।

जनताले तिरेको करबाटै खरिद गरिएको सरकारी गाडी चढ्दा उनीहरुको इज्जत जाँदैन । तर, जनताले तिरेकै करबाट स्थापना गरिएको सरकारी विद्यालयमा आफ्नो सन्तान पढाउन सरकारी कर्मचारीहरुलाई लाज लाग्छ । उनीहरुको इज्जत जान्छ । जसले निजी विद्यालयबाट १२ पास गर्छन्, उनीहरु विदेश ताक्छन् ।

त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै उनीहरुले नेपाली नागरिकता त्याग्छन्, उतैको नागरिक बन्छन् । तर, जो गरिब छ, जसले सरकारी विद्यालयमा पढेको छ, उसले सँधै देशकै लागि काम गर्छ । राज्यलाई कर तिर्छ, मुलुकको भूभाग सुरक्षा गर्छ । कमाउनका लागि खाडी जान्छ यद्यपि, फर्केर आफ्नै मातृभूमिमा आउँछ ।

देश विकासमा उनीहरुको योगदान रहन्छ । एक्काइँसौ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि जनताको छोराछोरी पढ्नबाट वञ्चित छन् । भर्ना फिस नहुँदा, ड्रेस किन्न नसक्दा पढ्ने रहर हुँदाहुँदै बीचमै स्कुल छोडेर काममा लाग्नेहरु धेरै छन् । कतिपयले त स्कुलको अनुहार पनि देखेका छन् ।

सरकारले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । तर, त्यो कागजमा मात्र सीमित छ । सरकारी नै भएपनि विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउँछ । ड्रेस, कापी किताब किन्नैपर्छ । जसका कारण गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाएनन् । सरकारी कर्मचारीहरु जनताको छोराछोरीको हक पनि खोसिरहेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीले आठ कक्षासम्म आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउँछन्, ९ मा पुग्नेबित्तिकै सरकारीमा भर्ना गर्छन् । त्यसपछि आफ्नो सन्तान सरकारीमा पढेको भनेर उनीहरुले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र आवश्यक पर्नेलाई दिइएको छात्रवृत्ति खोस्छन् । आफ्ना सन्तानलाई दिन्छन् ।

गरिबले पाउनुपर्ने कोटामा आफ्ना छोराछोरीलाई हाल्छन् । गरिबका सन्तान त जहाँ पनि मरेको मर्यै । सरकारले पैसा छैन भनेर उखु किसानको अनुदान कटौती गर्यो । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दूध किसानलाई सात अर्ब भुक्तानी दिएको छैन ।

वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड पुगिसक्यो । अरुको भुक्तानी रोकेर सरकारले कर्मचारीहरुलाई सुविधाको खातैखात लगाएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षबाट सरकारले कर्मचारीको मँहगी भत्ता बढाएको छ । कर्मचारीको सुविधा बढाउनुको साटो उखु किसानलाई अनुदान दिएको भए हुन्थ्यो ।

सरकारी कर्मचारीलाई जति खाएपनि पुग्दैन । सरकारले जति नै तलब र भत्ता बढाएपनि उनीहरु घुस खान छोड्दैनन् । जनता मारेर सरकारले सँधै सरकारी कर्मचारीलाई पोस्यो । त्यहीपनि तिनलाई कहिल्यै पुगेन न पुग्नेवाला छ । निजी बोर्डिङमा पढाउने टिचरको तलब आठदेखि १२ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

उनीहरु टाइममा स्कुल पुग्नुपर्छ । ९ बजे पुगेर ५ बजेसम्म विद्यार्थी पढाउनैपर्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन पनि उनीहरुले विद्यार्थी पढाउनुपर्छ । न उनीहरुले त खाजा खान पाउँछन् न उनीहरुको दायाँबायाँ एक रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । शुद्दो तलब मात्र हो । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको मासिक तलब ३५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म छ ।

वर्षमा दुई जोर पोशाक पनि उनीहरुले पाउँछन् । १० बजे पुग्नुपर्ने ठाउँमा १२ बजे पुग्छन् । हाजिर गर्छन्, राजनीतिक कार्यक्रममा लाग्छन् । स्कुलमा ५० जना विद्यार्थी छ भने दुई सय जनाको हाजिरी गरेर खाजाको पैसा झ्वाम्म पारिदिन्छन् । सरकारले विद्यार्थीलाई खाजाबापत दिएको १५ रुपैयाँमा पनि भ्रष्टाचार गर्छन् ।

स्कुलमा आएको बजेटमा व्यापक अनियमितता हुन्छ । १० लाख बजेट आएको छ भने आठ लाखको काम गर्छन्, दुई लाख मिलीबाँडी खान्छन् । संघसंस्थाले दिएको कापी, कलमलगायत सामानहरु स्टेशनरीमा बेचेर खाइदिन्छन् । सरकारी स्कुलमा पढाउने टिचरले जनताले तिरेको कर र निजी स्कुलका टिचरले अभिभावकले तिरेको फिसबाट तलब खान्छन् ।

जनताले तिरेको करबाट तलब खाने टिचरले जनताका छोराछोरीलाई कुट्छन् । उनीहरुलाई घाइते बनाउँछन् । कतिपयलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएको उदाहरणहरु पनि छन् । तर, निजीमा त्यस्तो हुँदैन । विद्यार्थीलाई फकाईफकाई पढाइन्छ । शिक्षकहरुले २०८१ चैत २० गतेदेखि २९ दिन माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म आन्दोलन गरे ।

जनताले धेरै दुःख पाए । नेपाल शिक्षक महासंघले एउटा शिक्षकबाट मासिक एक हजारदेखि तीन हजार लेबी उठाउँदै आएको छ । देशैभरको शिक्षक महासंघको सदस्य छन् । महासंघमा आबद्ध जम्मै शिक्षक विद्यार्थी पढाउन छोडेर सडकमा आएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षकको आन्दोलनमा एक्युबद्धता जनाए ।

तर, कसैले जनताको छोराछोरीको पढाइमा नोक्सानी पुर्याउन पाइँदैन भनेर बोलेनन् । उनीहरुले आन्दोलन गरेको समयको पनि सरकारले तलब हालिदियो । यसले जनताका छोराछोरी नपढाएपनि तलब पाइन्छ भन्ने कुराको पुष्टि भयो । कर तिर्ने र विदेशी ऋण बोक्ने जनताका छोराछोरीका सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन् ।

कर खाने र भोट लिने सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको छोराछोरीचाँहि निजीमा पढ्छन् । अब जनताले केलाई कर तिर्ने ? मरिमरि कर तिर्यो, मोजमस्ती गर्ने सँधै यिनीहरु । बेकारमा जनताले आफ्नो टाउकोमा खाँदै नखाएको ऋणको भारी बोकिरहेका छन् । भन्ने बेला राष्ट्र सेवक र समाजसेवी, उद्देश्यचाँहि आफ्नो धोक्रो भर्ने मात्रै ।

यस्ता कर्मचारीलाई जनताले केलाई कर तिरेर पाल्ने ? विदेशीले किन अनुदान र ऋण दिने ? राजनीतिमा जति मान्छेहरु आएका छन्, तीमध्ये अधिकांश मास्टर छन् । प्रचण्ड, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि मास्टर नै हुन् । देशको यो अवस्था बनाउने नेता, सरकारी कर्मचारी र मास्टरहरु हुन् ।

देश लुटेर खानेहरुलाई अब जनताले तह लगाउनुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । गरिबले पनि उपचार र शिक्षा पाउनुपर्छ । तर, नियमन नहुँदा संविधान पनि कागजको खोस्टो बन्न पुगेको छ । यहाँ त स्वास्थ्य र शिक्षाको नाममा सबैभन्दा बढी लुटको धन्दा चलेको छ ।

विडम्बना, जनता चुइक्क बोल्न सक्दैन । जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, शिक्षकले जे गरेपनि चुपचाप बस्न बाध्य छन् ।