विकासको नाममा खेतीयोग्य जमिनसँगै सरकारी जग्गा मिचेर धमाधम घर खडा, सरकार मौन !

रुषा थापा
शहर कस्तो हुनुपर्छ ? शहर बन्न के कस्ता मापदण्ड पालना गरिएको हुनुपर्छ ? कानूनमा स्पष्ट उल्लेख छ । हाम्रो देशका शहरहरु कस्ता छन् ? ती शहर मापदण्डअनुरुप छन् ? यो हामी आफैंले मूल्यांकन गर्न सक्छौं । सरकारले शहर व्यवस्थापन गर्न भन्दै मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय खडा गरेको छ ।

विडम्बना, ती निकायले शहर व्यवस्थापनका लागि एउटै काम गरेको पाइँदैन । उल्टै तीनै निकायका हाकिम वा मन्त्रीसँग लबिङ गरेर राम्रो रहेका शहरलाई समेत अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको छ । देशमा शहरी विकास मन्त्रालय छ । प्रदेश नै पिच्छे शहर विकास गर्ने नाममा मन्त्रालय र कार्यालय खडा गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुलुकको राजधानी काठमाडौंसहित ललितपुर र भक्तपुर अर्थात् उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि स्थापित छ । वर्तमान सरकारको संघीय शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह छन् । प्राधिकरणको विकास आयुक्त जानुका ढकाल छिन् ।

दुर्भाग्य, शहर व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय र निकास हुँदाहुँदै अहिले उपत्यकामा डाँडाकाँडा, खेतबारी, जंगलहरु धमाधम प्लाटिङ गरिरहेको छ । उपत्यका बाहिर वा देशभर खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लाटिङ गर्ने क्रम जारी छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, आर्यघाट, ढुंगेधारा, तालपोखरी, मठमन्दिरलगायतको जग्गा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा दलाल, भूमाफियाहरुले व्यक्तिको नाममा लगिसके । यतिले मात्र नपुगेर खोला, नदीका सरकारी जग्गासमेत कब्जा गरिएको छ ।

सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता राखेर नदी, खोलाका जग्गामाथि कब्जा जमाएका छन् । करोडौंको जग्गा सित्तैमा लिने उनीहरुको दाउ छ । यता, अहिले उपत्यकाभित्र एकदेखि तीन आना जग्गामा घर तथा संरचना बनाउन स्थानीय तहहरुले नक्सा पास गरिरहेका छन् ।

त्यसो त उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घर मापदण्डविपरीत भएको जनाउँदै भत्काउनुपर्ने सुझावसहित केही वर्षअघि उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा डा.भाइकाजी तिवारी थिए ।

उक्त प्रतिवेदनपछि ०७४ सालमा उपत्यकाका स्थानीय तहमा चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरुले तिवारीलाई हटाउनुपर्ने माग गरे । उपत्यकामा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरुले उनलाई हटाउन तत्कालिन शहरी विकासमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लबिङ गरेका थिए । यद्यपि, उनी आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा गरे ।

तिवारी रहँदा मापदण्डविपरीत रहेका घरहरुलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिइएको थिएन । तर, उनी हटेर जानुका ढकाल आएसँगै अवैध वा मापदण्डविपरीत रहेका घर तथा भवनहरुलाई समेत धमाधम सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिइएको छ । ढकाल एमालेनिकट मानिन्छन् ।

शहरी विकासमन्त्री सिंह काँग्रेसका नेता हुन् । उपत्यकासहित देशभरका स्थानीय तहहरुमा एमाले र काँग्रेसको कब्जा छ । प्रायजसो स्थानीय तहमा यी दुई पार्टीका जनप्रतिनिधि छन् । वडादेखि नगरपालिकासम्म । अनि दुवै पार्टीको सरकार बनेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि मिल्ने भइहाले ।

उनीहरुले मिलेरै सरकारको मापदण्डपिरीत बनेका घर तथा संरचनाहरुलाई भटाभट सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएका छन् । उपत्यकामा जुन ९५ प्रतिशत घर मापदण्डविपरीत भनिएको थियो, ती सबै घरले अहिले सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाएका छन् ।

घरधनीहरुसँग घुस खाएर वा अर्को पल्ट चुनावमा भोट आउने लोभमा जनप्रतिनिधिहरुले त्यस्ता घरहरुलाई समेत धमाधम सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएका छन् । सम्पन्नता प्रमाणपत्र भएपछि बैंक, वित्तिय संस्थाबाट सजिलै कर्जा पाइन्छ । घरधनीहरुले प्रमाणपत्र देखाउँदै घर धितो राखेर बैंकबाट लाखदेखि करोडौं रकम ऋण दिएका छन् ।

तर, घरधनीले ऋण तिर्न नसकेमा र भविष्यमा केही गरी नयाँ जनप्रतिनिधि आएर त्यो घर भत्काएमा के होला ? यसको असर सिधैं बैंकमा पर्ने देखिन्छ । मापदण्डविपरीत बनेका घर तथा संरचनाहरुका कारण शहर अस्तव्यस्त र जोखिम बढेको मात्र छैन, बैंकमा सर्वसाधारणले खाईनखाई बचत गरेको रकमसमेत संकटमा परेको छ ।

एउटा गलत निर्णयका कारण त्यसबाट करोडौं जनतालाई असर पुग्ने देखिन्छ । हुन त हाम्रा सरकारमा बसेकाहरुलाई कर उठाउन पाए पुग्यो । जनतालाई भोट बैंक बनाउन पाए पुग्यो । जनताको प्रयोग गरेर चुनाव जित्यो, सरकारमा गयो । अनि जथाभावी निर्णय र काम गरेर देश र जनतालाई क्षति पुर्यायो ।

यतिबाहेक सरकारमा बसेका र दलका नेताहरुलाई अरु केही पनि आउँदैन । अहिले जनता शहरी विकासमन्त्री सिंहलाई सोध्छन्, ‘विकास भनेको के हो ? विकास कसरी गरिन्छ ?’ यसको जवाफ मन्त्री सिंहले नदिएपछि उनकै परिभाषामा भन्ने हो भने विकास भनेको घर र ठूलाठूला बनाउनु हो । यो सरकारमा बसेका हरेक मन्त्री वा नेताहरुको सोच हो । घर र ठूलाठूला संरचना ठड्याउनुलाई नै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिदेखि सत्ता सञ्चालकहरुले विकासको नारा दिँदै आएका छन् ।

अनि विकासको अर्थ नै नबुझेकाहरुले देश विकास गर्छन् भनेर जनताले विश्वास गर्नु आफैंमा लज्जास्पद छ । पाँच दशकअघि उपत्यकासहित देशभर अहिलेजस्तो घर, भवनहरु ठडिएको थिएन । खेतबारी मात्र देखिन्थ्यो । मानिसहरुको घर हुन्थ्यो तर अचेलजस्तो सिमेन्ट, सिसा, टायलले बनेको होइन । माटो र ढुंगाले बनेको हुन्थ्यो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यतिबेला देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । हामी नेपालीहरु आफैंले उत्पादन गरेको खानेकुरा खान्थ्यो । विदेशबाट कुनै पनि खाद्यान्न आयात गर्नु पर्दैन्थ्यो । २०३९ सालसम्म नेपालले विदेशीलाई समेत खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो । तर, अहिले हामी कुन अवस्थामा छौं ? भनिरहन आवश्यक छैन । सबैले देखिरहेका छौं ।

कुनै बेला विदेशीलाई खाद्यान्न अनुदान दिने हामी अहिले विदेशीले खाद्यान्न नदिए भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थितिमा छौं । खेतीयोग्य जमिन मासेर सबै घर बनाइएको छ । अनि भोक लाग्दा घर खान मिल्छ त ? इट्टा टोक्न मिल्छ कि फलाम चपाउन ? विकासको नाममा उब्जनी हुने जमिन बाटो घर र बाटो बनाएको परिमाण केही वर्षपछि अझ राम्ररी देखिने छ ।
सिंहदरबारभित्र शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत थुप्रै मन्त्रालय र सरकारी निकाय छन् । उपत्यका विकास प्राधिकरण र महालेखापरीक्षककको कार्यालय सिंहदरबार परिसरबाहिर अनामनगर साइडमा छ ।

अनामनगर, कालिस्थान, घट्टेकुलो, बिजुलीबजार, हनुमानथानको जग्गा सरकारी जग्गा हो भनेर यहाँका स्थानीय बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार ०४६ सालअघि यो सरकारी जग्गा थियो । यद्यपि, अहिले त्यहाँ घरैघर ठड्याइएको छ । ०२९ सालतिर त धोवीखोलामा आएको बाढी घट्टेकुलो चोकसम्म पुग्थे भनेर पनि बुढापाकाहरु बताउँछन् ।

यो जग्गा सबै काँग्रेस, एमालेका कार्यकताले कब्जा गरेका हुन् । त्यस्तै, भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेको एक सय ८ रोपनी सरकारी जग्गा मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरुले कब्जा गरेका छन् । १०८ रोपनी जग्गामा अहिले ६५–७० रोपनी मात्र बाँकी रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

सल्लाघारीकै आर्मी ब्यारेक, गणेशथान, दुवाकोट जाने मोडदेखि हनुमान्ते खोला यता वा सिर्जनानगर आसपासको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । यो जग्गा ०३० सालअघि सरकारी, ऐलानी, गुठी थियो भनेर यहाँका स्थानीयहरु बताउँछन् ।

तर, मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा सबै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका छन् । यो जग्गाको मूल्य अहिले आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं छ । यसरी सरकारी जग्गा दलका कार्यकर्ताहरुले धमाधम दर्ता गर्दा सरकार भने चुपचाप छ ।