कालो धन लुकाउने सहज माध्यम बन्दै सुन, नियमन गर्न छैन् सरकारसँग कानुन !

अनुसा थापा
सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा मालपोतमा नामसारी गर्नुपर्छ । त्यतिबेला सरकारलाई राजश्व बुझाउनुपर्छ । अनि घरजग्गाको कर पनि तिर्नुपर्छ । घरजग्गा किन्दा पैसा कहाँबाट ल्याएको ? भनि स्रोत पनि देखाउनुपर्छ । सवारी साधन किनेपछि यातायात कार्यालयमा नामसारी गर्नुपर्छ ।

त्यतिबेलै राजश्व तिर्नुपर्छ र हरेक वर्ष कर पनि बुझाउनुपर्छ । मालपोतको ढड्डामा कसको जग्गा कुन ? कति कित्ता नम्बर ? कति रोपनी ? कति आना ? कुन जिल्ला ? भनेर लेखिएको हुन्छ । भोलि सरकारले त्यो व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार र राजश्व छलीको आरोप लाग्यो भने सरकारले तुरुन्तै पत्ता लगाउँछ । गाडीको हकमा पनि त्यही हो ।

जसले गाडी किन्छ, उसैको नाममा गाडी नम्बर, च्यान्सिस नम्बर र इन्जिन नम्बर हुन्छ । सरकारले चाहेको खण्डमा तुरुन्तै पुरा डेटा निकाल्न सक्छ । सेयरको विवरण पनि क्षणिकमै निकाल्न सकिन्छ । किन कि बैंक तथा कम्पनीले सेयर लगानीकर्तालाई प्रमाणपत्र दिएको हुन्छ । अर्कोतिर बैंक र कम्पनीले उनीहरुको विवरण राखिरहेको हुन्छ ।

सेयर किनबेच गर्दापनि राज्यलाई राजश्व आउँछ । तर, सुनको हकमा कुनै विवरण हुँदैन् । पछिल्लो समय सुन किन्ने क्रम बढेको छ । ग्राहकले तोलादेखि किलोसम्म सुन किनेका छन् । सुन किन्दै घरमा ल्याएर थुपार्ने काम भइरहेको छ । उनीहरुले किन त्यत्रो सुन किनिरहेका छन् ? सरकारसँग डेटा हुँदैन् ।

पसलेले सुन बेच्छ, एउटा कागजमा लेखेर दिन्छ । भ्याट बिल दिएको भए पो थाहा हुन्थ्यो । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको, राजश्व छलेको र स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्तिले धमाधम सुन किन्ने कार्य भइरहेको छ । जनताले सुन किन्दाखेरि राज्यलाई के फाइदा छ ? राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएको छैन् ।

बरु सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । एक तोलाको एक लाख ९७ हजार तीन सयसम्म पुगेको छ । मान्छेले किनिदिँदा त सुनको मूल्य लगातार उकालो लागेको प्रष्टै छ । उनीहरुले यत्रो मँहगो सुन किन्ने पैसा कहाँबाट ल्याए ? कसले खोज्ने ? अर्कोतर्फ कुन पसलेले कति सुन बेच्यो ? यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन् ।

सरकारले न सुन बेच्नेसँग राजश्व उठाउँछ न सुन लगेर घरमा थुपार्नेसँग कर लिन । पहिलो कुरा त विवरण नै छैन्, केको राजश्व उठाउनु ? मान्छेले धमाधम सुन किनिरहेका छन् तर राज्यले त्यसलाई वर्षदिनमा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । सुनको हकमा राज्यले कानुन बनाउन आवश्यक भएको छ ।

सुन किनेपछि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुनको विवरण सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ । भोलि केही कारणबस सुन चोरी भयो भने कसले जिम्मा लिने ? जनताको मतबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरु सदनमा छन् । तर, उनीहरुलाई मतलबै छैन् । भ्रष्टाचार गरेको रकम लुकाउने सबैभन्दा सहज माध्यम सुन बनेको छ ।

राज्यलाई लुटेको सम्पत्ति पनि सुनमै लगानी गरिएको छ । सडकमा मान्छेहरु सुनको गहनाले छपक्कै भएर हिँडेका हुन्छन् । उनीहरुको सुन लगाउने हैसियत के ? त्यत्रो सुन लगाउनलाई जागिर, व्यापार के ? राज्यले खोज्नुपर्छ कि पर्दैन् ? २०२२ सालमा सुन तोलाको ८० रुपैयाँ थियो ।

अहिले झण्डै दुई लाख पुग्न लागेको छ । सुनचाँदीको रेट नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निर्धारण गर्छ । त्यसमा सरकारको कुनै हात नै छैन् । नेपालमा सुन बन्दैन् । अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ । सुन आएको आएै छ । यता, लुकिछिपी पनि सुन ल्याउने क्रम जारी छ ।

तर, देशमा कति सुन आयात भयो ? सरकार अन्जान छ । त्यो सुन क–कसले किने ? कुन प्रयोजनका लागि किने ? सरकार बेखबर छ । सर्वसाधारणले किलो किलो सुन किनेर राखेका छन् यद्यपि सरकारलाई मतलब नै छैन् । पञ्चायत कालमा पनि जनप्रतिनिधि थिए । बहुदलीय व्यवस्था पनि जनप्रतिनिधि थिए ।

अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि जनप्रतिनिधि छन् । विडम्बना, सुनलाई नियमन गर्ने एउटा कानुनसमेत बनाउन सकेनन् । पहिले भ्रष्टाचार, स्रोत नखुलेको र राजश्व छलेको पैसा सहकारीमा राखिन्थ्यो । सहकारी चार्लमचुलुम्म डुबेको छ । लुकाउने ठाउँ नभएपछि उनीहरुले सुनमा लगानी गर्न थालेका छन् ।

अनि राज्य कहाँ छ ? बजारमा के भइरहेको छ ? भन्ने राज्यले बुझ्दैन् । सुन पसलेले भन्सार छलीका सुन किनेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुले ग्राहकलाई भ्याट बिल दिँदैनन् । भ्याट बिल दिनेबित्तिकै त्यो सुन कहाँबाट आयात गरियो ? खुलाउनुपर्छ । गाडीको नम्बर र जग्गाको कित्ता नम्बर हुन्छ ।

त्यसैगरी सुनको पनि नम्बर राखिदिने हो भने राजश्व छली हुन पाउँदैन्थ्यो । यति नम्बरको सुन यो व्यक्तिसँग छ भनि दर्ता गरेमा चोरीको डर कम हुन्छ । चोरी भएपनि भेटिन्छ । एउटै रंगको सुन हुन्छ, त्यो कसको हो कसको । सरकारको काम कानुन बनाउने हो । विडम्बना, सरकार त्यसमै पछाडि परेको छ ।

अहिले सुन चोरी भयो भने के आधारमा पत्ता लाग्छ ? सुन हरायो भने भेटिने चान्स निकै कम छ । सरकारले प्रमाणित गरिदियो भने सर्वसाधारणलाई सहज हुन्छ । भ्याट बिलबिना सुन खोजिदिनु भनेर प्रहरीकहाँ जाने कुरा हुँदैन् । सरकारले कुनै सामान किनेपछि भ्याट बिल लिन सचेत गराउँदै आएको छ ।

तर, अनुगमन नहुँदा पसलेले भ्याट बिल दिँदैनन् । उपभोक्ता माग्दैनन् । भ्याट बिलबेगर उजुरी गर्न गएमा आफैं फसिने डर हुन्छ । घरजग्गा, सेयर र गाडीमा मन्दी आएपछि सुन व्यापार फस्टाएको छ । सुन किन्ने, घरमा लुकाउने । जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन् ।

सुनबाट राजश्व आउँदैन्, कसरी राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जम्मा हुन्छ ? यसले अर्थतन्त्र झनै नाजुक अवस्थामा पुग्ने भयो । राजश्व चुहावट रोक्नका लागि राज्यले विभिन्न निकायको स्थापना गरेको छ । तर, ती निकायको पनि यसमा ध्यान जान सकेको छैन् । सुन कसले किन्यो ? कति किलो सुन बेच्यो ? भनेर सरकारले सुन पसलमा छापा हान्नुपर्ने हो ।

बजारमा जुन सामानको मूल्य बढ्छ, राज्यले त्यही छापा मार्ने हो । राजश्व कसरी उठाउने ? कता राजश्व चुहावट भइरहेको छ ? आर्थिक सुधार कसरी गर्ने ? अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग योजना छैन् । झण्डावाल गाडीमा अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मी राखेर हिँड्दैमा अर्थमन्त्री मख्ख छन् ।

अर्थतन्त्रको विषयमा अलि गम्भीर भएको भए, आज वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुग्दै पुग्दैन्थ्यो । जनताले बैंकमा भएको पैसा निकालेर घरमा थुपार्न थालेका छन् । अर्थमन्त्री चाँहि सँधै अर्थतन्त्र सुध्रिएको रटान मात्र लगाउँछन् । जसलाई अर्थतन्त्रको विषयमा ‘अ’ थाहा छैन्, ऊ अर्थमन्त्री ।

अनि कसरी उठ्छ राजश्व ? कसरी हुन्छ आर्थिक चलायमान । केही वर्षअगाडि चाबहिलको सरस्वतीनगरमा दिँउसै एउटा सुनको सिक्रीले गर्दा एक महिलाको ज्यान गयो । सुन ज्यानै खतरामा पार्ने वस्तु हो । राज्यको काम जनताको जनधनकै सुरक्षा गरेर कर उठाउने हो । राज्य आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेको छ ।

देशको प्रधानमन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिसँग सुन छ । सुन थुपारेर राखेको छ अनि कहाँबाट कानुन बनाउँछ ? कानुन बनाउँदा आफू पनि परिन्छ भन्ने डर उनीहरुलाई छ । त्यसैले जे होला, होला भनेर बसेका छन् । सरकार अझैपनि आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । सुनकै कारणले जनताले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति बन्छ ।