सरकारसँग जनताको माग, ‘माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरौं’

रुषा थापा
आम सर्वसाधारण सरकारलाई सोध्छन्, ‘हामीले यत्रो वर्षदेखि तिरेको कर खोई ? विदेशीबाट नेपालीले रगतपसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ गयो ? नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर ल्याएको पैसा खोई ? विदेशीसँग लिएको २७ खर्ब ऋण कहाँ लगियो ? निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना महामारीको २४ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब किन तिर्न सकिएन ? सरकारी, सार्वजनिक गुठीका जग्गा कहाँ गयो ?’

यी सबै प्रश्नको एउटै जवाफ छ, नेता, निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरुको मोजमस्ती । सबैलाई राज्यको ढुकुटी चुस्ने बानी परेको छ । काम नगर्ने तर तलब चाँहि चाहिने । मुलुक डामाडोल अवस्थामा पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्र दिनप्रति दिन नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरु सेवासुविधा र तलब बढाउनुपर्ने भन्दै तीन सातायता आन्दोलनरत छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा यिनीहरुलाई अहिले दिइरहेकै सेवासुविधा समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, शिक्षकहरु सेवासुविधा नबढाई सडक छोड्न तयार छैनन् । अर्को कुरा आफ्नो स्वार्थका निम्ति शिक्षकहरुले लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार पार्ने काम गरिरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर उनीहरुकै छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने रणनीति भइरहेको छ । आन्दोलनको नाममा पछिल्लो समय राजधानीमा शिक्षकहरुको रमिता चलिरहेको छ । सडक कब्जा गरेर लाखौं नागरिकलाई दुःख, हैरानी दिई बाटोमा सुत्ने, नाचगान गर्ने, जादु देखाउनेजस्ता नौंटकी भइरहेको छ ।

आन्दोलनको नाममा जनतालाई दुःख दिनुका साथै विद्यार्थीको भविष्यमाथि शिक्षकहरुले खेलबाड गरिरहँदा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ । स्थानीय सरकार किन मौन ।छ ? संघीय सरकारले किन शिक्षकहरुको विरोधमा कदम अघि नचालेको ? अहिले शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न चारैतिरबाट आवाज उठिसकेको छ । विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पारेर सडकमा रमिता देखाएपछि कारबाहीको आवाज उठ्नु स्वभाविक पनि हो । त्यसैले, अब सरकारले शिक्षकहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

शिक्षकहरुका कारण राजधानीको ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त भएको यत्रो दिन भइसक्यो । दिनहुँ आम नागरिक हिँडेर कार्यस्थल जान बाध्य भएका छन् । तर, सुरक्षाकर्मी न सडक खाली गराउँछन् न शिक्षकहरुलाई कारबाही नै गर्छन् । शिक्षक र सुरक्षाकर्मी दुवैले जनताले तिरेको करबाट तलकभत्ता खाइरहेका छन् । अहिले हेर्दा यी दुवैमा जनताको लगानी बालुवामा पानी बराबर देखिएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनका नाममा माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड अवरुद्ध भएको यतिधेरै दिन भइसकेको छ । राजधानीको मुख्य सडक नै अवरुद्ध हुँदा जनता मर्कामा परेका छन् । आन्दोलनका कारण लाखौं सर्वसाधारणले दुःख, हैरानी पाइरहँदा स्थानीय प्रशासन किन सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्दैन ? किन खाली चौरमा आन्दोलन गर्नु भनेर निर्देशन दिदँैन ?

अब स्थानीय प्रशासन वा गृह मन्त्रालयले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्डमा तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ । शिक्षकहरुलाई सिफल, तीनकुने चौर वा टुँडिखेलमा आन्दोलन गर्न लगाउनुपर्छ । शिक्षकहरुका कारण लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा सार्नुपरेको छ । जसका कारण परीक्षा कुरेर बसेका लाखौं विद्यार्थी निराश भएका छन् । उता, विद्यालयहरुमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

निजी विद्यालयहरुमा धमाधम विद्यार्थी भर्ना भइरहेका छन् । अरुका छोराछोरी निजीमा भर्ना भई विद्यालय गएको देख्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकहरु दुःखी छन् । कहिले विद्यालय खुल्ला ? भनेर कुरेर बसिरहेका छन्, उनीहरु । एसईईको परीक्षा दिएर घरमा बसेका विद्यार्थीहरु पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन नतिजाको पखाईमा छन् । तर, शिक्षकहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति यत्रो बालबालिकाको भविष्यमाथि असर पर्ने गरी कामकाज ठप्प पर्दा सरकार निरीह छ ।

स्थानीय सरकारहरु अहिले पनि शिक्षकहरुको खातामा तलब हालिरहेको छ । उनीहरुले विद्यार्थी पढाएका छन् र, तलब हालिदिन ? अब शिक्षकहरुको तलब रोक्का गर्नुपर्छ । विद्यालय नफर्किए तलब नदिने वा नियुक्तिपत्र नै खारेज गरिदिने भन्नुपर्छ, स्थानीय सरकारहरुले । शिक्षक आन्दोलनका कारण माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकमा सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन चल्न पाएको छ । त्यहाँ गुड्ने गाडीलाई ड्राइभर्ट गर्ने गरिएको छ । जसका कारण त्रिपुरेश्वर, थापाथली, रत्नपार्कलगायत स्थान जानुपर्नेहरु कोटेश्वरदेखि नै हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ ।

उताबाट यता आउनेहरु पनि हिँडेरै आउजाउ गर्न बाध्य छन् । गाडीमा २० मिनेटमा पुग्ने ठाउँमा हिँडेर जाँदा झण्डै एक घण्टा नै लाग्छ । अर्कोतिर थकाई पनि लाग्छ । वृद्धवृद्धा, ससाना बालबच्चा भएका महिलाहरु काँधमा बोरा र हातमा झोला बोकी रत्नपार्कदेखि कोटेश्वरबाट गाडी चढ्न हिँडेर आइरहेको देख्ने गरिन्छ । शिक्षकहरुले आन्दोलनको नाममा आम नागरिकलाई दुःख, हैरानी, हष्ट दिइरहँदा सरकार भने चुपचाप छ । न सडक खाली गराउन पहल गर्छ न शिक्षकहरुमाथि कारबाहीको डण्डा नै चलाउँछ ।

सरकार शिक्षकसामु लम्पसार परेको छ । अहिले बाटो हिँड्ने सर्वसाधारण भन्छन्, ‘अब सरकारले शिक्षकलाई कारबाही नगरे हामी गछौं ।’ अभिभावक र विद्यार्थी पनि भन्छन्, ‘हामी अब सडकमा उत्रिनछौं ।’ शिक्षकहरुको रमिता धेरै भएको भन्दै जनता आक्रोशित बनिसकेका छन् । तत्काल सडक खाली गरी शिक्षकहरुलाई विद्यालय पठाउन र अटेरी गरेमा धमाधम कारबाही गर्न जनता सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

सरकारले अब शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न ढिलो गरे जनता सडकमा उत्रिने छन् । लाखौं लाख विद्यार्थी र अभिभावक सडकमा आउने छन् । तब शिक्षकहरुको भागाभाग चल्ने छ । अनि अहिले खाइरहेको जागिरसमेत धरापमा पर्नसक्छ । त्यसैले, शिक्षकहरु पनि सचेत हौं । अझै समय छ, विद्यालय फर्कियौं । शिक्षकहरुलाई हौसाउनेमा दलका नेतादेखि मिडियासम्म छन् । राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरुले जनताको पक्षमा नलेखी भ्रष्ट, काम चोर शिक्षकहरुको पक्षमा लेखे ।

जसका कारण शिक्षकहरुलाई आन्दोलन गर्न थप प्रोत्साहन मिल्यो । अहिले त्यसैको नतिजा देखिँदैछ । जनता दैनिक पत्रिकाका पत्रकारलाई सोध्छन्, ‘शिक्षकहरुको माग राम्ररी हेर्नुभएको छ ? कि हचुवाको भरमा लेखिरहनुभएको छ ?’ शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न सकिने खालकै छैन । त्यो माग पूरा गरिए भोलि देशै संकटमा पर्नसक्छ । फेरि शिक्षकहरुको माग पूरा गरेपछि अरुको पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कर्मचारीहरुमा आन्दोलन गरिए आफूहरुको जस्तोसुकै माग पनि सरकारले पूरा गर्छ भन्ने भाष्य सिर्जना हुन्छ ।

शिक्षकको नाजायज मागका कारण जनताको छोराछोरीको भविष्य अन्यौलमा परेको पत्रकारहरुले देखेनन् । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्किँदै गएको पनि देखेनन् । आन्दोलनका कारण नागरिकले दुःख, हैरानी पाएकोसमेत देखेनन् । उनीहरुले देखे त मात्रै शिक्षकहरुको माग । फेरि ती माग तर्कविहीन छन् । त्यस्ता माग पूरा गर्न थालिए देशको ढुकुटी नै रित्तिने छ । शिक्षकहरु आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने अनि सेवासुविधा चाँहि बढाउनुपर्ने भन्ने ।

देशमा गरिब र बेरोजगारी दिनहुँ बढिरहेको छ । रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा युवाहरु विदेशिएका छन् । राज्यको ढुकुटी रित्तिँदा विदेशी ऋणको भारी बोक्नुपरेको छ । अनि यी सबै विषय उठान गर्नुको साटो पत्रकारहरु चाँहि शिक्षकहरुको पक्षमा कलम चलाइरहेका छन् । बोलिरहेका छन् । अहिले पत्रकारहरुकै योग्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । किनकि देशको अवस्थाबारे थाहा नभएको व्यक्ति कसरी पत्रकार हुन्छ ? पत्रकार देशको चौथों अंग हो ।

श र जनताको पक्षमा पत्रकारले कलम चलाउनुपर्छ । भ्रष्ट, काम चोरको पक्षमा होइन । त्यसैले, अब पत्रकारहरुले आफ्नो धर्म निर्वाह गरौं । शिक्षकहरुको नाजायज मागको पक्षमा नलेखौं । अनि स्थानीय सरकारहरु पनि तात्नुपर्यो ।

शिक्षकहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यसो गरिए शिक्षकहरुको आन्दोलन तुहिने छ । अनि उनीहरुको नाजायज माग सरकारले पूरा पनि गर्नुपर्दैन । देशमा कानून छ । अनि आन्दोलनको नाममा बाटोमा सुतेर, नाचेर, गीत गाएर, जादु देखाउने, विद्यालय बन्द गर्ने, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शिक्षकहरुलाई किन कारबाही नगरेको, गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यू ?