प्रचण्डको दोहोरो चरित्रः प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षकका माग थन्काए, अहिले उचाल्दैछन् !

रुषा थापा
२०७९ मंसिर ४ गते प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए । चुनावी नतिजाअनुसार काँग्रेस ८९ सिट ल्याएर पहिलो पार्टी बन्यो । एमाले ७८ र माओवादी ३२ सिट ल्याएर क्रमशः दोस्रो, तेस्रो भयो ।

यसरी सरकार गठन काँग्रेसले गर्नुपथ्र्यो । किनकि जनताले काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएका थिए । तर, चुनावको बेला काँग्रेसको हात समातेर अघि बढेको संसद्को तेस्रो दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जालझेल गरेर देउवालाई धोका दिई एमाले, नेकपा एस, रास्वपासहितसँग मिलेर सरकार गठन गरे ।

०७९ पुस ११ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको केही महिनामै उनले एमालेलाई पनि धोका दिए र फेरि काँग्रेससँगै टाँसिन पुगे । काँग्रेससँगको गठबन्धन पनि धेरै समय टिक्न सकेन ।

प्रचण्डले फेरि काँग्रेसलाई धोका दिए अनि एमालेको शरणमा पुगे । उनी प्रधानमन्त्री रहँदा कहिले एमाले त काँग्रेस कहाँ टाँसिने क्रम चलिरह्यो । प्रचण्डको रणनीति थियो, दुवै पार्टीलाई हातमा लिई प्रधानमन्त्री खाइरहने ।

विडम्बना, अनि उनले नसोचेको कुरा भइदियो । प्रचण्डले बारम्बार धोका दिएपछि काँग्रेस र एमाले मिले । संसद्कै पहिलो र दोस्रो ठूलो दल । ०८१ असार १७ गते मध्यराति काँग्रेस सभावति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच समझदारी भयो ।

त्यतिबेला प्रचण्ड एमालेसहित दलसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कहिले कोही त कहिले कोहीसँग टाँसिएर प्रधानमन्त्री खाइरहने प्रचण्डको दाउ देउवा र ओलीले बुझेपछि गोप्य सम्झौता गरे । सम्झौताको केही दिनपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । अब प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो ।

यो उनको चौथों पटक थियो । यसअघि तीन पटक उनले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिइसकेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको डेढ वर्षको अवधिमा चौथों पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले मत पाएनन् ।

त्यसपछि उनको सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने दिन आयो । उता, सोही वर्षको असार ३१ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । उनी नेतृत्वको सरकार गठन भयो । काँग्रेससहित मिलेर । ०८० असोजमा शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए । आन्दोलन भएपछि सम्झौता त गरियो तर कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डले चासो दिएनन् । शिक्षकहरुसँग गरेको सहमति उनले दराजमा थन्काइदिए । माओवादी अहिले विपक्षमा छ । विपक्षमा पुगेसँगै चरित्र नै बदलिएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्षमणकिशोर सुवेदी माओवादीनिकट मानिन्छन् । उनलाई आउँदो निर्वाचनमा टिकट दिने प्रलोभनमा प्रचण्डले ओली सरकार असफल बनाउन आन्दोलन गर्न लगाइरहेका छन् । यसलाई पुष्टि गर्न उनकै बोली काफी छ । केही दिनअघि मात्रै प्रचण्डले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई थप आन्दोलन चर्काउनू भने ।

आन्दोलन नरोक्न आग्रह छ । ‘तपाईंहरुसँग पटकपटक धोका भएको छ, आन्दोलन नरोक्नू,’ प्रचण्डले भनेका थिए । हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चाँहि शिक्षकका माग थन्काउने अनि अहिले ठूल्ठूलो कुरा गर्ने ! प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थका निम्ति लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार पार्ने काम गरिरहेका छन् ।

यता, शिक्षक महासंघले हरेक शिक्षकबाट मासिक एक हजारदेखि तीन हजार रुपैयाँ लेबी उठाउँदै आएको छ । यतिमात्र होइन, कतिपय शिक्षकले ५० हजारदेखि लाखौं रकमसमेत आन्दोलनका निम्ति महासंघलाई सहयोगस्वरुप दिइरहेको छ । एकातिर पैसा आउने, अर्कोतिर चुनावमा टिकट पाउने भएपछि शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदी अहिले आन्दोलन चर्काउन लागिपरेका छन् ।

सरकारसँग वार्ता नगर्ने, आन्दोलन मात्र गरिरहने प्रचण्डको निर्देशनअनुरुप उनी चलेका छन् । प्रचण्डको दाउ भनेकै शिक्षकहरुलाई सडकमा उतारेर ओली सरकार असफल भएको देखाउने हो । ओलीले काम नगरेको देखेपछि काँग्रेसले हात छोड्छ, अनि म जान्छ भनेर बसेका छन्, उनी । किनकि प्रचण्ड सत्ताबिना बस्नै सक्दैनन् ।

जे जसरी भएपनि उनलाई सरकारमा बस्नैपर्यो । प्रधानमन्त्री खानै परेको छ । यद्यपि, उनको रणनीति सफल हुने देखिँदैन । किनकि उनले उचालेर सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरुको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विद्यार्थी, अभिभावकदेखि आम सर्वसाधारणले शिक्षक आन्दोलनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

शिक्षकहरु दलगत छन् भनेर सबैलाई थाहै छ । अहिले काँग्रेस, एमाले, राप्रपा, रास्वपाका शिक्षकहरु फर्किसकेका छन् । माओवादीका शिक्षक मात्रै सडकमा छन् । आन्दोलनको शुरुवातमा हजारौंको संख्यामा रहेका शिक्षक अहिले सयौंमा आइपुगेका छन् ।

केही दिनपछि औँलाले गन्न सकिने संख्यामा हुनेछन् । शिक्षा क्षेत्र निकै संवेदनशील मानिन्छ । यो राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन । किनकि यसमा लाखौं बालबालिकाको भविष्य जोडिएको छ । अहिले आन्दोलनको नाममा विद्यार्थी तथा बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम भइरहेको छ ।

सत्तामा पुग्ने आफ्नो रहर पुरा गर्न प्रचण्डले लाखौं लाख बालबालिकाको भविष्यलाई अन्धकारमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थका निम्ति यो हदसम्म गिर्नुले उनी कस्तो नेता रहेछन् ? जनता र देशप्रति कति इमान्दार रहेछन् ? भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

अर्को कुरा, शिक्षक आन्दोलनका नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख, हैरानी भइरहेको छ । पैदल हिँडेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न जनता बाध्य भइरहेका छन् । प्रहरी प्रशासन शिक्षकहरुको रमिता अनि जनताले पाएको दुःख टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । बाटो खुलाउनसमेत प्रहरीले सकेको छैन ।

तर, किन ? कत्रो कत्रो भीड त नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रहरी शिक्षकहरुले आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरिरहँदा किन मौन ? किन सडक खाली गराइँदैन ? यसको जवाफ अब आइजीपी दीपक थापाले दिनुपर्छ । माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड शिक्षकहरुको कब्जामा छ । जबकी सो सडक चार लेजको छ । एक लेनमै आन्दोलन गर्न सकिनेमा सम्पूर्ण सडकमै शिक्षकहरुको रजगज चलेको छ ।

बाटो जनता अनि मोजमस्ती चाँहि शिक्षकहरुको चलेको छ । आन्दोलनको नाममा सडकमा सुत्ने, नाचगान गर्ने, टिकटक बनाउनेजस्ता काम भइरहेको छ । शिक्षकहरुको पारा देख्दा पिकनिक मनाउन आएकोजस्तो लाग्छ । आन्दोलन त बहाना मात्रै हो । फेरि शिक्षकहरुले सडक कब्जा गरिरहँदा प्रहरी चाँहि हेरेर मात्र बसिरहेको देखिन्छ ।

बल प्रयोग गरेर बाटो खुलाउँदैन प्रहरी । तर, यहाँ त प्रहरीले नै शिक्षकहरुको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको देखिन्छ । आन्दोलनमा भेटिएका शिक्षकहरुलाई यसबारे सोध्दा भन्छन्, ‘प्रहरीहरु हाम्रो साथमा छन् ।’ जनताले तिरेको करबाट प्रहरी तलबभत्ता खाने, पोशाक लगाउने अनि जनतालाई दुःख दिनेकै पक्षमा लाग्ने ! आईजीपी दीपक थापाले सडक खाली गराउन कि त प्रहरीलाई तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने ।

नभए सरकारले सेना खटाएर भएपनि बाटो खाली गराउनुपर्छ । जनता खाना नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । आफूसँगै आफ्ना वंशज सिध्याएका छन् सर्वसाधारण । अनि शिक्षकहरु विद्यार्थी नपढाउने, सेवासुविधा चाँहि बढाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने । योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला ।

अब शिक्षकहरुको विरोधमा अभिभावक, विद्यार्थी र सर्वसाधारण एकजुट भई सडकमा उत्रिनुपर्छ । सरकारले पनि शिक्षकहरुको तलब रोक्नुपर्छ । विद्यालय नफर्किने शिक्षकको नियुक्तिपत्र खारेज गरिदिने निर्णय गर्नुपर्छ । काठमाडौंका सिडियो ऋषिराम तिवारीले तत्काल माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ ।

निषेधाज्ञा जारी गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । किनकि एउटा व्यक्तिले काम नगर्दा लाखौं लाख सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन् । सरकारले तत्काल राजधानीको मुख्य सडक खाली गराउनुपर्छ र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शिक्षकलाई कानूनी कारबाहीको भागिदार बनाउनैपर्छ । स्मरण रहोस्, शिक्षा क्षेत्र राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन । आन्दोलनको नाममा लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार पार्ने अधिकार कोहीसँग छैन ।