आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरुको रमिता, सरकार निरीह जनता भोग्दै दुःखकष्ट !

रुषा थापा
आम सर्वसाधारण प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग माग गर्छन्, ‘काठमाडौंको माइतीघरमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्यो ।’ केही समययता राजधानीमा विभिन्न समूहहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । अहिले माइतीघर–बबरमहल सडकखण्डमा दिनहँु शिक्षकहरुको आन्दोलन हुन्छ । जसका कारण आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।

उक्त सडकखण्ड प्रयोग गरेर कार्यालय, अस्पताल वा विभिन्न ठाउँ जाने नागरिक मारमा परेका छन् । आन्दोलनका कारण ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । फेरि शिक्षकहरु आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरेर नाचगान गरिरहेका छन् । उनीहरुले गर्दा विद्यालयमा पठनपाठन त रोकिएकै छ, सँगै सर्वसाधारण जनतालाई समेत असहज भइरहेको छ ।

शिक्षक आन्दोलन शुरु भएको दुई साता बितिसकेको छ । आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, नतिजा प्रकाशनलगायत काम रोकिएको छ । योसँगै नजिकिँदो कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । शिक्षा संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्छ । संविधानले हरेक बालबालिकाले कुनै अवरोधबिना शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।

विडम्बना, शिक्षकहरुको अनावश्यक मागका कारण विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड हुनुका साथै आम सर्वसाधारणले दुःख, कष्ट भोग्नुपरिरहेको छ । अहिले आन्दोलनका कारण कोटेश्वरदेखि थापाथलीसम्म निकै जाम हुने गरेको छ । सडकमै शिक्षकहरु नाचगान गर्छन् । दोहोरो खेल्छन् । कोही शिक्षक चाँहि आफूलाई फिल्म हिरो ठानेर टिकटक बनाइरहेका हुन्छन् ।

आन्दोलनले सडक पूरै ढाँकिदा सवारीसाधन आवागमनमा धेरै समस्या भइरहेको छ । यति मात्र नभई एम्बुलेन्स जानसमेत गाह्रो हुने गरेको छ । आन्दोलनको नाममा समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा बिरामीको ज्यानै जाने खतरा बढेको छ । अहिले माइतीघर–कोटेश्वर सडकखण्ड प्रयोग गर्ने आम नागरिक पैदल हिँड्न बाध्य छन् ।

अहिले नयाँ बानेश्वरदेखि भक्तपुर आउनुपरेमा गाडी चढ्न कोटेश्वरसम्म हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था छ । बालबच्चा र झोला बोकेर मानिसहरु गाडी चढ्नकै निम्ति कोटेश्वरसम्म हिँडेर आइरहेको देखिन्छ । उता, माइतीघरमा त गाडी नै चढ्दैँन । जसका कारण त्यहाँका जनता भक्तपुर, चावहिल जानुपरेमा गाडी चढ्न रत्नपार्कसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति छ ।

यसले समय धेरै खर्चिनुका साथै गाडी भाडासमेत दोब्बर–तेब्बर दिनुपर्छ । रत्नपार्कदेखि आउनुपरेपछि गाडी चालकले दोब्बर भाडा असुल्छ न त विद्यार्थी वा लक्षित वर्गलाई भाडा छुट नै दिइन्छ । शिक्षकहरुले आफ्नो जायज नाजायज माग पूरा गर्न विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार पार्न खोज्नुका साथै लाखौं नागरिकलाई हैरानी दिइरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंअगाडि नै मानिसहरु गाडी चढ्न बालबच्चा वा सामानको भारी बोकेर कोटेश्वर वा रत्नपार्कतर्फ लागिरहेको देखिन्छ । अनि आन्दोलनका नाममा जनतालाई यस्तो दुःख दिइरहँदा काठमाडौंका सिडियो ऋषिराम तिवारी के हेरेर बसिरहेका छन् ? अब उनले तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ । नभए नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्यो ।

हुन त यहाँ सरकार आफैं शिक्षकसामु झुकेको देखिन्छ । किनकि शिक्षकहरु दलका कार्यकर्ता हुन् । २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला तलब र सेवासुविधा नपुगेको भन्दै प्रहरीहरु आन्दोलित भए । त्यसपछि सरकारले तुरुन्त सेना खटायो । र, आन्दोलन गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्यो । उनीहरुलाई जागिरबाटै हटाइएको थियो ।

अहिले शिक्षकहरुले पनि सेवासुविधा र तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनका नाममा विद्यार्थी र नागरिकको हक, अधिकार हनन् गरिरहेको प्रष्ट छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् गर्न नहुने संविधानमै भनिएको छ । अनि सरकार किन यस्ता शिक्षकहरुलाई कारबाही गरिरहेको छैन ? यहाँ त सरकारले एउटालाई काखा, अर्कोलाई पाखाको व्यवहार गरिरहेको छ ।

किनकि सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादीकै झोले हुन् । शिक्षामा राजनीति भइरहेको छ । सरकार भने टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ । अहिले शिक्षक आन्दोलनमा सुरक्षाका निम्ति प्रहरी खटिएको देखिन्छन् । ती प्रहरीहरु शिक्षकको अघिपछि हुन्छन् । शिक्षकहरुले सडक कब्जा गरेर नागरिकलाई दुःख दिँदा प्रहरी किन उनीहरुलाई रोक्दैन ? किन कारबाही गर्दैन ?

आम नागरिकले केही नगर्दासमेत पक्राउ गरेर थुन्ने प्रहरी शिक्षकहरुको हकमा किन निरिह छ ? प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले जवाफ दिनुपर्यो । सरकार र प्रहरी प्रशासन कमजोर हुँदा शिक्षकहरुको मनोबल बढेको हो । यदि सरकारले शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्नुको साटो कारबाहीको डण्डा चलाएको भए र प्रहरी प्रशासनले सडक कब्जा गर्ने शिक्षकहरुलाई पक्राउ गरेर थुनेको भए आज यो परिस्थिति आउँदैन्थ्यो ।

तर, सरकार शिक्षकसामु लम्पसार पर्दा आन्दोलनका नाममा अराजकता बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ, मिडियाले पनि गलतकै साथ दिइरहेको छ । ठूला भनिएका मिडियाहरु शिक्षक आन्दोलनको साथमा देखिन्छन् । शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । जबकी आन्दोलनका नाममा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको र आम सर्वसाधारणले दुःख, कष्ट पाइरहेकोबारे भने कसैले लेखेको वा बोलेको पाइँदैन ।

मिडियाहरु सडकमा शिक्षकको रमिताको भिडियो बनाउँछन् । समाचार बनाउँछन् । अनि उनीहरुका जायज नाजाजय माग सम्बोधनका निम्ति सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । जबकी आन्दोलनले गर्दा बिरामी बाटोमै रोकिएको, गाडी चढ्नकै निम्ति घण्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था र जनताका छोराछोरीको शिक्षा प्राप्तिको अधिकार खोसिएकोप्रति भने कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले लेखेको वा बोलेको पाइँदैन ।

जनता खाइनखाई कर तिर्छन् । एक जोर नयाँ कपडा र चप्पल नलगाई सर्वसाधारण राज्यलाई कर तिर्छन् । त्यँही करबाट शिक्षकहरु तलबभत्ता खान्छन् । पोशाक लगाउँछन् । अनि जनताकै छोराछोरीको भविष्यमाथि शिक्षकहरु खेलबाड गरिरहेका छन् । आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने, जनताका छोराछोरीको भविष्य चाँहि अन्धकार बनाउन खोज्ने । अब सरकारले शिक्षकहरुलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।

यदि सरकारले यसो नगरे जनता कारबाहीमा उत्रिनेछन् । उनीहरुले कर तिर्न छोड्ने छन् । आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन छोड्ने छन् । तब के गर्छ सरकार ? के गर्छन् शिक्षकहरु ? जनताले आफ्ना छोराछोरी पढाउन नपठाएपछि शिक्षकहरु कसलाई पढाउँछन् ? कर नतिरेपछि सरकारले शिक्षकहरुलाई कसरी तलब खुवाउँछ ?
शिक्षक शिक्षित व्यक्ति हुन् । अनपढ मानिसलाई त आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् गर्न नहुने भनेर थाहा हुन्छ भने शिक्षक यसबारे जानकारी नहुनु कुरै भएन । तर, शिक्षकहरु शिक्षित भएर पनि अनपढ देखिन्छन् । अनि यस्ता शिक्षकहरुले पढाउने बालबालिका कस्ता होलान् ? जो शिक्षकलाई कुन कुरा गलत र कुन सही ? भनेर थाहा छैन, उसले विद्यार्थीलाई के सिकाउँछ ।

त्यसैले, अब सरकारले सडकमा उत्रिएका सबै शिक्षकहरुको नियुक्तिपत्र तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । देशमा रोजगारी छैन । योग्य व्यक्तिहरु रोजगारी नपाएर भौतारिएका छन् । यदि सरकारले यस्ता शिक्षकलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई जागिर दिने हो भने अहिलेको भन्दा आधा तलब र बिना सेवासुविधा शिक्षण पेशा गर्न तयार हुनेछन् ।

सरकारले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ । शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्किन आह्वान गर्नुपर्छ । नफर्किने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यो काम प्रहरीले नसके सेना खटाउनुपर्छ । किन सेना परिचालन गर्नै भनेकै यस्तै परिस्थितिमा हो । अब सरकार हात बाँधेर बस्नुहुन्न । किनकि बालबालिका र आम नागरिकको हक, अधिकार खोस्ने अधिकार कोही कसैलाई छैन ।