सरकारको एउटा निर्णयले दलालहरुको भागाभाग, घरधनीलाई निद्रा न भोक !

अनुसा थापा
सुन्दर, स्वच्छ र व्यवस्थित शहर सबैको चाहना हो । तर, मुलुकको शहरी क्षेत्र निकै अव्यवस्थित छ । आफ्नो फाइदाका लागि भूमाफियाले धमाधम जग्गा प्लानिङ्ग गरे । जसका कारण प्रमुख शहरहरु हेर्नै नहुने बन्न पुग्यो । शहरलाई व्यवस्थित बनाउन मुलुकमा शहरी विकास मन्त्रालय छ ।

हाल सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसका प्रकाशमान सिंहले सम्हालिरहेका छन् । उनले केही समयअघि मापदण्डविपरीतका घर बनाउने र जग्गा प्लानिङ्ग गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुरुप काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत पुस २९ गते सबै स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

तर, अहिले पत्राचार गरेर के गर्ने ? शहर र जिल्लाका सदरमुकाममा अव्यवस्थित बस्ती बसिसकेको छ । एक आना जग्गामा पनि घर बनाइएको छ । सरकारले पहिल्यै घरजग्गासम्बन्धी नियम बनाएको थियो । यद्यपि, बसैले वास्तै गरेन् । डाँडाकाडा पनि डोजर लगाएर सम्याइयो ।

प्लानिङ गरेको जग्गा भनेपछि सर्वसाधारण मख्ख । एउटा मोटरसाइकल नछिर्ने बाटोको जग्गालाई आनाकै ६० लाखदेखि करोडसम्म बेचियो । मालपोतका कर्मचारीलाई घुस खुवाउने अनि आफ्नो मर्जीअनुसार काम गराउने । सरकारी गुठी, सार्वजनिक, तालतलैयाका जग्गासमेत प्लानिङ गरियो ।

जंगल पनि खरानी बनाइयो । डाँडाकाडा सबै सम्मो बनाइएको छ । खोलामाथि ढलान गरेर घर बनाएका उदाहरणहरु पनि छन् । यो सब भूमाफियाको काम हो । बुद्धिले भ्याउञ्जेल उनीहरुले गरे । रुखविरुवा काटेर, हरियाली नासेर मानव बस्ती निर्माण गरियो । जनप्रतिनिधिहरुले घुस खाएर मापदण्डविपरीत घरलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए ।

उनीहरु कानुनले माथि परेका छन् । तर, उपत्यका विकास प्राधिकरणको परिपत्रपछि धेरैको रातको निद्रा उडेको छ । घुस दिएर लिएको सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र कागजको खोस्टो बनेको छ । मालपोतका कर्मचारीको पनि होस उडेको छ । सो निर्णयले बजारमा ठूलो भुइँचालो गएको छ ।

मापदण्डविपरीत प्लानिङ्ग गर्नेहरुको भागाभाग भइसकेको छ । जतिपनि प्लानिङ गरिएको छ, त्योमध्ये कुनैपनि सरकारको मापदण्डमा पर्दैन् । किन कि प्लानिङ गर्दा बाटो छोड्नुपर्छ, चारैतिर खुल्ला ठाउँ हुनुपर्छ । अन्य थुप्रै प्रावधान छन् । जसका कारण ती प्लानिङ सरासर सरकारको मापदण्डविपरीत छ ।

हाउजिङ र अपार्टमेण्टहरु पनि मापदण्डविपरीत बनेका छन् । शहर व्यवस्थापनका निम्ति हालसालै कानुन बनेको होइन् । धेरै अगाडि नै बनिसकेको थियो । तर, सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन् । जब कानुन कार्यान्वयन गर्न खोजियो, तब धेरैको रातको निद्रा र दिनको भोक हरायो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका मालपोत कार्यालयकै कारण शहर तहसनहस बन्न पुगेको हो । कर्मचारीहरु घुसखोरी भएपछि शहर अस्तव्यस्त बन्नु स्वाभाविकै हो । अब सरकार आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हट्नुहुँदैन् । प्राधिकरणले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने व्यवस्थित शहर बन्छ ।

प्लानिङ गर्नु र जग्गा किन्नुअगाडि धेरैले बारम्बार सोच्छन् । व्यवस्थित शहर बनाउन शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । भूमि मन्त्रालय त दलालीको पक्षमा लाग्यो । राजश्वको नाममा शहर हेर्नै नहुने बनाइदियो । तर, अब मन्त्रालयले बाँकी भएको प्लानिङको जग्गामा घर बनाउन नक्सापास गर्न रोक लगाउनुपर्छ ।

मापदण्डविपरीत बनिसकेका घरमा राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवासुविधा रोकौं र नयाँ बन्न नदिऔं । बाटो नभएको ठाउँमा घर बनाइएको छ । आगो लाग्यो भने दमकल जाने ठाउँ छैन् । कोही बिरामी भएमा एम्बुलेन्स छिर्न सक्दैन् । भुँइचालो आयो भने भागेर जानसक्ने खुल्ला ठाउँ छ ।

घर होइन्, मृत्युको पासो बनिरहेको छ । आफ्नो घरले आफैंलाई किचेर मार्ला भन्ने डर । जति धेरै जग्गा खण्डीकरण भयो, जति जग्गा किनबेच भयो, भूमि मन्त्रालयलाई त्यति नै राजश्व आउँछ । साथै, मालपोतका कर्मचारी र मन्त्रीले घुस खान पाउँछन् । त्यही लोभमा परेर मन्त्रालयले शहर अस्तव्यस्त बनाइदियो ।

एउटा उखान छ,‘नबिराउनू, नडराउनू ।’ गल्ती गरेका थिए र त भूमाफियाहरु भाग्न थाले । मालपोतका कर्मचारीहरु पनि कतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको फन्दामा पर्ने हुन् ? भनेर त्रासमा छन् । ‘अपराध’ गरेपछि त्यसको सजाय भोग्नुपनि पर्यो ।

पैसाका लागि सरकारको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेहरु कानुनको चंगुलमा आउनैपर्छ । अनि मात्र अरुको आँखा खुल्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशका प्रधानमन्त्री छन् । उनका अन्य मन्त्री ‘निकम्मा’ पुष्टि भइसकेका छन् । शहरी विकासमन्त्री सिंहले यो एउटा राम्रो निर्णय गरेका छन् ।

निर्णय गर्दा त भूमाफियाहरुको भागाभाग भइसक्यो भने कार्यान्वयनमा आएपछि कसको के हालत हुन्छ ? आफैं विचार गर्यौं । ४५ वर्षदेखि कालीमाटी तरकारी बजारमा ढुवानी गाडी, फो स्टक टेम्पो, कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । तर, यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई मतलब छैन् ।

त्यति खोलिदिएको भए, उनको कति चर्चा हुन्थ्यो ? कसैले गर्न नसकेको काम गरे भनेर सर्व वाहवाही हुन्थ्यो । तर, उनले गर्न सकेनन् । जहाँपनि काम गर्नेका लागि मात्र ताली बज्ने हो । २०७२ वैशाख १२ गते ठूलो भूकम्प गयो । त्यस भूकम्पमा अधिकांश घर हल्लिएका छन् । उपत्यकाभित्रका घरहरु चर्किएका छन् ।

यस्ता घरहरु पनि भाडामा लगाइएको छ । पुनः भुँइचालो आयो भने त्यही घरले किचेर भाडामा बस्नेको ज्यान जान्छ । कुनैपनि प्राकृतिक विपद् बाजा बजाएर आउँदैन् । त्योबाट बच्नका लागि सुरक्षित र सचेत हुन आवश्यक छ । तर, हेलचेक््रयाइँ गरिएको छ । उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरण लागिपरेको छ ।

सुकुम्बासी भन्दै खोलानाला छेउछाउका जमिन कब्जा गरेर बसेका हुकुम्बासी हटाउन स्थानीय पालिका र सरोकारवाला निकाय तात्नुपर्यो । काठमाडौं उपत्यका दिनदिनै फोहोर र प्रदूषित बन्दै गएको छ । यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन् । स्थानीय तहहरु आफ्नो पालिकाभित्र सरसफाई गर्दैनन् ।

उनीहरु जनप्रतिनिधि भन्नै सुहाउने खालका छैन् । सबैभन्दा पहिले त सुन्दर र स्वच्छ शहर बनाउनुपर्यो । बरु बाटोमा मागेर खानेले सडक सफा गर्छ, नगरपालिकाले गर्दैन् । अनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व पुरा गरे ? यहाँ त जोपनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने र आफू चर्चामा आउने मात्र छन् ।

काठमाडौंलाई अब देशको राजधानी भन्न छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जताततै फोहोर र प्रदूषण छ । सबै जिल्लाका जनता यही थुप्रिएका छन् । व्यवस्थापन छैन्, मान्छेको संख्या बढेको बढ्यै छ । काठमाडौंलाई बस्न अयोग्य शहर भनेर सरकारले घोषणा गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेपछि चाँहि गाउँमा फेरि चहलपहल भयो । दलाली र भूमाफियाले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र राज्य छ, सेवासुविधा छ भन्ने छाप छोडिदियो । राज्य निरीह बन्यो । ७७ जिल्लामा सरकारमा छ । त्यहीबाट सेवासुविधा पाइन्छ । विडम्बना, राज्यले दलाली र भूमाफियाको योजना चिर्न सकेन् ।

गाउँको जग्गा सबै बाँझो बस्यो । घर र मतानमा ताल्चा लाग्यो र उपत्यका भरियो । उपत्यकाको अव्यवस्थित जनसंख्या सरकारकै लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । उपत्यका कसरी व्यवस्थित गर्ने र गाउँ कसरी भर्ने ? यो दायित्व सरकारको हो । भूमाफियाले राज्य र सर्वसाधारणलाई फसाइदिए ।