अस्पताललाई बेहिसाब अनुदान

एकातिर सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभावका कारण आम नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारले सामुदायिक अस्पतालका नाममा बेहिसाब अनुदान वितरण गरिरहेको छ।

सागर बुढाथोकी | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

काठमाडौंको वनस्थलीमा छ, राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्र जहाँ मिर्गौला रोगीको डायलासिस गरिन्छ। ७५ वर्षमाथिका रोगीको निःशुल्क डायलासिसका लागि यो केन्द्रले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट बर्सेनि अनुदान पाउँछ।

केन्द्रले २०७५ देखि २०७८ सम्मको चार वर्षमध्ये तीन वर्षमा मात्रै रु.१२ करोड ५० लाख अनुदान पाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने केन्द्रकै मातृ संस्था हेल्थकेयर फाउण्डेसनले रु.६ करोड पाएको थियो।

यसरी सरकारी ढुकुटीबाट लगेको रकम लक्षित वर्गमा कसरी खर्च गरियो भनेर न यो केन्द्रले हिसाब बुझायो न त रकम दिने निकायले नै सोधीखोजी गर्‍यो। जबकि, यसरी अनुदान लगेपछि हिसाबकिताब अनिवार्य बुझाउनुपर्ने नियम छ।

९ वर्ष अघिसम्म अनुदान लगेर हिसाब नबुझाउने संस्था एकाध हुन्थे। अहिले यस्ता संस्था दर्जनौं छन्। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तीन संस्थाले अनुदान लगेको रु.१ करोड २७ लाखको हिसाब नबुझाएको विवरण मन्त्रालयसँग छ। तर, उक्त आर्थिक वर्षमा कुल कति वटा संस्थाले कति अनुदान लगे भन्ने विवरण भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हिसाब नबुझाउने संस्थाको संख्या ३४ पुगेको छ भने रकम रु.३३ करोड ४७ लाख। यो ८ वर्ष अगाडिको भन्दा करीब २६ गुणाले बढी हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदानको रकम दुरुपयोग नहोस् भनी सामुदायिक अस्पतालहरूलाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ जारी गरेको छ। अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाले उक्त रकम कहाँ, कति र कुन शीर्षकमा खर्च गरेको विस्तृत विवरण मन्त्रालयमा हरेक वर्ष बुझाउनुपर्छ। नबुझाएमा अर्को वर्ष अनुदान पाइँदैन। तर, निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था पालना नगरे पनि मिर्गौला केन्द्र जस्ता धेरै संस्थाले अनुदान लिइरहेका छन्।

हरेक वर्ष हिसाब नबुझाउँदा पनि अनुदान पाइरहनेमध्येको एक संस्था हो– शहीद स्मृति सामुदायिक अस्पताल विकास केन्द्र, नवलपरासी। २०७२ सालमा रु.९० लाख ४१ हजार अनुदान पाएको यो सामुदायिक अस्पतालले त्यो पैसा कहाँ खर्च गर्‍यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा छैन। तर, अस्पतालले २०७४ सालमा फेरि रु.३३ लाख ७८ हजार र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.२ करोड अनुदान लियो।

बनेपास्थित रेयुकाई मासुनागा आँखा अस्पतालले पनि पटक–पटक अनुदान लिएर हिसाब बुझाएको छैन। यो अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु.३७ लाख ५६ हजार लिएको थियो। त्यसको अर्को वर्ष २०७५/७६ मा फेको मेशिन, ग्रिन लेजर, कायो मेशिन, स्लिट ल्याम्प लगायत उपकरण किन्न उसले रु.१ करोड ५० लाख अनुदान पायो। दुवै पटक लगेको रकमको हिसाब नबुझाई उसले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.५० लाख थप अनुदान लिएको छ।

नवलपरासीको रजहरमा रहेको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयले पटक–पटक गरी अनुदान लिएको रु.१ करोड ८३ लाख २५ हजारको हिसाब अहिलेसम्म बुझाएको छैन।

पहुँचवालाकै राइँदाइँ 

अनुदान रकमको खर्च विवरण नबुझाउने बहुसंख्यक संस्था राजनीतिक दल र नेतासँग जोडिएका छन्। उदयपुरस्थित मदन भण्डारी आँखा अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा लिएको रु.१ करोडको हिसाब बुझाएको छैन।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ११ चैत २०७८ मा उद्घाटन गरेको यो अस्पताल नेत्र ज्योति संघ उदयपुरले सञ्चालन गर्छ। यसका अध्यक्ष भागवत राउत गएको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेबाट त्रियुगा नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार थिए।

काठमाडौंको साँखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु.३५ लाख लिएको हिसाब नबुझाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु.१५ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.पाँच करोड अनुदान हत्यायो। कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परिवारको संलग्नता रहेको यो अस्पताल सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रष्टले सञ्चालन गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सर्लाही लालबन्दीको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सर्प पाल्न भनी रु.८५ लाख लग्यो। मन्त्रालयले तारन्तार दबाव दिएपछि हिसाब बुझाएको उक्त संस्थाको काम अघि बढेको छैन। उक्त संस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट समेत बजेट गइरहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ सालमा बनाएको निर्देशिकामा काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रका सामुदायिक अस्पतालले अनुदान नपाउने व्यवस्था छ। ‘प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट सञ्चालन स्वीकृति पाई शहरी क्षेत्र बाहिर सञ्चालनमा रहेका कम्तीमा १५ शय्याको सामुदायिक अस्पतालले मात्र अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्’- निर्देशिकाको दफा ३ मा भनिएको छ। तर, निर्देशिका बनेकै साल काठमाडौंको गौशालास्थित ‘महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल अस्पताल’ले रु.३ करोड अनुदान फुत्कायो।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रै रहेको उक्त अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउन तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दबाव दिएको स्वास्थ्यका तत्कालीन अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् २०११ मा स्थापित महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल फाउण्डेसनले गौशालामा ५५ शय्या क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि, महेन्द्रनारायण निधिका छोरा हुन्।

निर्देशिका बनेपछि नै एमालेका तत्कालीन सभासद राजेन्द्र पाण्डे सञ्चालक रहेको काठमाडौं सीतापाइलास्थित मनमोहन सामुदायिक अस्पताललाई रु.३ करोड र कांग्रेस नेता केदार नरसिंह केसी अध्यक्ष रहेको काठमाडौं वसुन्धरास्थित, बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताललाई रु.१ करोड २० लाख दिइएको थियो। यी अस्पताललाई अनुदान दिन निर्देशिका नै संशोधन गरियो।

२०७३ माघमा निर्देशिकाको पहिलो संशोधनमा काठमाडौं उपत्यका, त्यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र खोलिएका सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिन नमिल्ने व्यवस्था थियो। तर, सोही वर्ष चैतमा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै पहिले व्यवस्था भएको उपमहानगरपालिका र उपत्यका भन्ने शब्द हटाइयो। यही संशोधनको फाइदा उठाउँदै सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालले रु. ३५ लाख र अर्थोपेडिक अस्पताल, जोरपाटीले रु. ३१ लाख ४० हजार अनुदान हत्याए। सुष्मा कोइराल मेमोरियल अस्पतालले यसअघि नै पनि मापदण्डविपरित रु. १ करोड लिइसकेको थियो।

कांग्रेसका पुराना नेता चन्द्रनारायण यादवको नाममा खोलिएको सिरहास्थित चन्द्रनारायण यादव मेमोरियल ट्रष्टले पनि पाएको अनुदानको हिसाब बुझाएको छैन। ट्रष्टको संरक्षक उनकी श्रीमती तथा कांग्रेसकी पूर्व कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव हुन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अस्पताल भवन निर्माणका लागि भन्दै रु.१ करोड प्राप्त गरेको ट्रष्टले सो रकम कहाँ खर्चियो भन्ने मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छैन।

पहिले लगेको रकम सदुपयोग भए/नभएको थाहा नपाए पनि मन्त्रालयले उक्त अस्पताललाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.२ करोड,  २०७७/७८ मा रु.१ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.२ करोड ६० लाख दियो। तर, मन्त्रालयले यो रु.५ करोड ६० लाख कहाँ कुन प्रयोजनमा खर्च गरियो, त्यसको हिसाब सोधेन।

रौतहटको गजेन्द्रनारायण सिंह स्मृति प्रतिष्ठानले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाएको रु.२ करोडको हिसाब बुझाएको छैन। प्रदेश सरकारबाट ५० बेडको स्वीकृति पाएको उक्त अस्पताल २०७८ साल चैतमा उद्घाटन भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। लोसपाका नेता तथा पूर्व सांसद अनिल झा प्रतिष्ठानसँग जोडिएका छन्। नेता झा आफू सांसद भएकै कारण अस्पताललाई सरकारी अनुदान दिलाउन सकेको सुनाउँछन्।  “सांसद भएको बेला अनेक पापड बेलेर अनुदान हात पारियो तैपनि अस्पताल राम्रोसँग चलाउन सकिएको छैन”, उनी भन्छन्। अस्पताल राम्रोसँग सञ्चालन भएपछि मन्त्रालयमा हिसाब बुझाउने पनि झाले बताए।

पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी प्राकृतिक चिकित्सालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.१ करोड लिएर हिसाब बुझाएको छैन। विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास कोषले पोखरामा १०० शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि मन्त्रालयबाट अनुदान पाएको हो।

माघ १ गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको उक्त अस्पताल हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। यस कोषमा व्यापारिक घराना लक्ष्मी समूहका गणेशबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष छन्। श्रेष्ठ आफूहरू हिसाब बुझाउने प्रक्रियामै रहेको बताउँछन्। उता स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले श्रेष्ठको प्राकृतिक चिकित्सालयलाई अनुदान दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाव आएको बताउँछन्। त्यतिखेर सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका थिए।

सरकारी अनुदान लिएर अपचलन गरेको स्पष्ट उदाहरण डडेल्धुराको अपि सामुदायिक अस्पताल हो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.२ करोड ४ लाख ६० हजार अनुदान लिएको अपि अस्पतालमा एक वर्षपछि मन्त्रालयको टोली पुग्दा एकजना पनि बिरामी नआएको प्रमाण फेला परेको थियो। उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट करीब १५०० मिटर मात्र पर रहेको यो अस्पताललाई निर्देशिका अनुसार अनुदान दिन मिल्दैन । तर, एमाले डडेलधुराका अध्यक्ष एवम् व्यवसायी प्रकाश साउद संलग्न अस्पताल भएकाले अपिले पहुँचकै भरमा अनुदान पायो, हिसाब बुझाउनु परेन।

नेताको नाममा खुलेका विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गर्ने अस्पतालले निकटको राजनीतिक दल सरकारमा रहेको बेला सरकारी अनुदान हात पार्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसैमध्येको उदयपुरको मदन भण्डारी आँखा अस्पतालले रु.१ करोड, काठमाडौं सीतापाइलाको मनमोहन मेमोरियल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले रु.१ करोड ५० लाख, मनमोहन सामुदायिक अस्पताल, दक्षिणकालीले  रु.५० लाख र बीपी आई फाउण्डेशन, भक्तपुर, लोकन्थलीले रु.६० लाख लिएर हिसाब बुझाएका छैनन्।

पटक–पटक अनुदान लिएर हिसाब नबुझाउने नवलपरासीको शहीद स्मृति अस्पतालका अध्यक्ष निमानन्द न्यौपाने एमाले जिल्ला कमिटीका सल्लाहकार हुन्। बनेपाको मासुनागा आँखा अस्पतालमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य बोर्ड अध्यक्ष छन्। यस संस्थाका महासचिव हीरामणि शर्मा  पहुँचको आधारमा अनुदान पाएको हाकाहाकी बताउँछन्। “मापदण्ड पालना गरेर अनुदान लिने कुनै संस्था छन् जस्तो लाग्दैन, सबैले पहुँचकै भरमा अनुदान लिने हो”, शर्मा भन्छन्।

स्वास्थ्यसँग साइनो नभएकालाई पनि अनुदान

सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका (दोस्रो संस्करण) मा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने सामुदायिक अस्पतालको छनोटका लागि दैनिक पत्रिका र मन्त्रालयको वेबसाइटमा कम्तीमा १५ दिनको म्याद राखी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्राप्त निवेदनको छानबीन र मूल्यांकन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाउनुपर्ने र उक्त समितिले अनुदान पाउने संस्थाको छनोट गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

निर्देशिकामा सहकारीका नाममा सञ्चालित प्रालि वा नाफामुखी अस्पतालले सरकारबाट अनुदान नपाउने उल्लेख छ। अनुदान रकम पाएका अस्पतालले पनि अनुदानको उपयोग तथा प्रगतिको अवस्था बारेमा चौमासिक अवधि सकिएको १५ दिन भित्र र आर्थिक वर्ष सकिएको ९० दिन भित्र भौतिक प्रगति प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्छ। अनुदान लिने संस्थाले निर्देशिका विपरीत कार्य गरेमा मन्त्रालयले कालोसूचीमा राख्ने र प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गरी असुलउपर गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

तर, यो मापदण्डको धज्जी उडाइएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। २०७३ सालयताका महालेखाका हरेक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बर्सेनि वितरण गर्ने अनुदान प्रणालीमा प्रश्न उठाएको छ। २०७९ सालको महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले सामुदायिक अस्पताललाई वितरण गरिएको अनुदान नियमसम्मत नदेखिएको जनाएको छ।

अझै आश्चर्य लाग्दो त के छ भने स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेका संस्थाले समेत अनुदान हात पारेका छन्। तीमध्येको एक हो, जनसंख्या र विकासका लागि संसद राष्ट्रिय मञ्च।

स्वास्थ्यसँग कुनै साइनो नरहेको उक्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु.१८ लाख र २०७८/७९ मा रु.५० लाख लिएको छ। मञ्चले निर्देशिका विपरीत हात पारेको उक्त अनुदानको हिसाब पनि बुझाएको छैन। काठमाडौंमा रहेको यो संस्थामा नेकपा एमालेकी पूर्व सांसद दिलकुमारी रावल थापा अध्यक्ष, कांग्रेसका सह–महामन्त्री बद्री पाण्डे उपाध्यक्ष र एमालेकै पार्टी सचिव भीष्म अधिकारी महासचिव छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रसँग असम्बन्धित अर्को संस्था निजामती कर्मचारी श्रीमती संघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.२० लाख लगेको छ। यो संस्थामा मुख्य सचिवकी श्रीमती अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। नेपाल चिकित्सक संघले पनि निर्देशिका विपरीत मन्त्रालयबाट बर्सेनि अनुदान लगिरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध चिकित्सकहरूको छाता संगठन भनिने यो संस्थाले राजनीतिक पहुँचकै भरमा अनुदान लैजाने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। संघले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.९९ लाख ३० हजार र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.१५ लाख लिएर हिसाब बुझाएको छैन।

निर्देशिका विपरीत हिसाब नबुझाई पटक–पटक अनुदान लैजानेमध्येको संस्था संजीवनी सेवा संघ पनि हो। वीर अस्पतालमा उपचार गराउन जाने गरीब र असहाय बिरामीलाई उपचारमा सहयोग गर्ने भनेर संघले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यताका तीन आर्थिक वर्षमा रु.५३ लाख लिएर हिसाब बुझाएको छैन।

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद नेपालले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यता लिएको रु.५० लाखको हिसाब बुझाएको छैन। मन्त्रालयले निर्देशिका मिच्दै नेपाल एम्बुलेन्स सेवालाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु.६५ लाख र २०७८/७९ मा रु.१ करोड दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने एपेक्स बडी फर आई हेल्थले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता मात्रै कम्तीमा रु.५ करोड ५२ लाख लिएर हिसाब बुझाएको छैन। यो संस्थाले हालसम्म के–कस्ता काम गर्‍यो भन्ने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि छैन।

बर्सेनि अनुदान लगेर काम नगरेको थाहा पाएपछि यो वर्षदेखि एपेक्स बडी फर आई हेल्थलाई अनुदान रोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना शाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्। “हिसाब नबुझाउने संस्था धेरै भए पनि केहीले मात्र अनुदान दुरुपयोग गरेका होलान्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ”, पौडेल भन्छन्।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती हिसाब नबुझाउने संस्थालाई बारम्बार अनुदान दिनुमा मन्त्रालयका पदाधिकारीको नियत जोडिएको हुनसक्ने बताउँछन्। आफू ११ महिना स्वास्थ्यमा सचिव हुँदा केही संस्थालाई अनुदान दिन दबाव आए पनि प्रक्रिया पूरा नगरेकाले रोकेको उनी बताउँछन्। “फलानो–फलानो संस्थालाई अनुदान दिनु भनेर असाध्यै दबाव आउँछ तर, प्रशासकले मापदण्ड विपरीत दिन मिल्दैन भन्न सक्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ पनि पहुँचवालालाई मनपरी वितरण भइरहेको अनुदान रोक्न निर्देशिका ल्याइएको बताउँछन्। “मनलाग्दी वितरण भइरहेको अनुदान रोक्न निर्देशिका ल्याइएको थियो तर कार्यान्वयन नै गरिएन”, उनी भन्छन्।

प्रक्रिया पूरा नगरे पनि राम्रो काम गरिरहेका केही संस्थालाई अनुदान दिन मन्त्रालय बाध्य भएको मन्त्रालयको नीति तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलको जिकिर छ। केही संस्थालाई भने राजनीतिक दबाव थेग्न नसकेर अनुदान दिनु परेको पनि उनी स्वीकार्छन्।

“राम्रो सेवा दिइरहेका अस्पताललाई चाहिं प्रक्रिया पूरा नगरेकै कारण अनुदान रोक्दा त्यसको सास्ती नागरिकले व्यहोर्ने अवस्था आउन सक्छ” पौडेल भन्छन्, “व्यावहारिक कारणले पनि मापदण्ड पालना गर्न सकिएको छैन।”

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व प्रमुख खेमराज रेग्मी ऐन कानूनलाई बलियो बनाउन निर्देशिका बनाइने भएकाले यसलाई मिच्नु कानून विपरीत हुने बताउँछन्। “गलत नियत राखेर निर्देशिका मिच्नु भ्रष्टाचार हो”, उनी भन्छन्।

मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारी पहुँचका आधारमा नै अनुदान दिने संस्थाको सूची तयार हुने भएकाले आफूहरू सधैं दबावमा परेर अनुदान दिनुपरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, अनुदान लिने अधिकांश संस्थाको अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पहुँच हुने गरेको छ। भन्छन्, “मापदण्ड पूरा नगर्ने केही संस्थाको अनुदान रोक्दा सरुवा हुने अवस्था आउँछ।”

अस्तव्यस्त स्वास्थ्य प्रणाली

मन्त्रालयले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले चलाएका सामुदायिक अस्पताललाई बेहिसाब अनुदान दिए पनि सरकारी अस्पतालमा भने पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन।

स्वास्थ्य उपकरण र अपरेशन थिएटरमा लगानी नगर्दा वीर अस्पताल, महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पताल र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र जस्ता ठाउँमा शल्यक्रियाका लागि हरेक वर्ष १० हजार हाराहारीका बिरामीले कम्तीमा एक वर्ष पालो कुर्नुपर्छ। मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मात्रै सात हजार जना बिरामी मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न पालो कुरिरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्।

दुर्गमका सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको यतिसम्म हाहाकार छ कि भएका भेन्टिलेटर चलाउने विशेषज्ञ समेत छैनन्। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा पाँच बेडको आईसीयू सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन डाक्टर र १२ स्टाफ नर्स चाहिनेमा एक जना पनि छैनन्।

दोलखाको चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँच भेन्टिलेटर, दुई पीआईसीयू (बालबालिकाका लागि आईसीयू) र ६ बेडको एचडीयू छ। तर यी उपकरण चलाउने जनशक्ति नहुँदा आईसीयू सञ्चालन सम्भव नभएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. विनोद दंगाल बताउँछन्।

मनाङ जिल्ला अस्पतालका दुई वटा भेन्टिलेटर स्टोरमै थन्किएका छन्। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा आईसीयू बेड र भेन्टिलेटर भए पनि सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा मात्र सञ्चालनमा छन्।

स्वास्थ्यका लागि मानव स्रोत सम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीतिः जनशक्ति २०३० अनुसार प्रति एकहाजर जनसंख्यामा स्वास्थ्य जनशक्तिको अनुपात ४.४५ हुनुपर्छ। तर नेपालमा यस्तो जनशक्तिको अनुपात १.९४ मात्रै छ।

स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा राष्ट्रिय औसतमा ७१.३ प्रतिशतमात्र जनशक्ति पदपूर्ति भएको उल्लेख छ। उक्त रणनीतिले सामान्य अवस्थामा मात्रै पनि स्वास्थ्य सेवाको माग धान्न थप ४१ हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

अधिकांश सरकारी अस्प्तालहरुमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा र आर्थिक स्रोतको समेत अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा ठूलो असर परेको छ। अर्कोतिर सरकार आफैंले बनाएको निर्देशिका विपरित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई बेहिसाब अनुदान बाँडिरहेको छ, जसको हिंसाब ती संस्थाले बुझाउन परेको छैन।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी र अस्पतालको सेवा विस्तारमा राज्यले पर्याप्त लगानी नगरेको कारण बर्सेनि हजारौं बिरामी स्वास्थ्य सेवाको हकबाट वञ्चित भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दुई दशकअघिको पूर्वाधार र जनशक्तिले अहिलेको माग धान्न सक्दैन, मन्त्रालयले आफूले गरेको लगानी सही सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ।”

शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण रणनीति, २०७३ ले आधारभूत स्वास्थ्यमा सरकारले ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरे मात्र मातृ तथा बाल स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ ९० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिने औंल्याएको छ। तर, उपयुक्त ठाउँमा खर्च नहुँदा स्वास्थ्य सूचक दयनीय अवस्थामा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य प्रतिवेदन, २०२२ अनुसार, जीवित जन्मिने एक हजार बालबालिकामध्ये पाँच वर्षमुनि ३३,  एक वर्षमुनि २८ र २८ दिनभित्र २१ जनाको मृत्यु हुन्छ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान असमानता हटाउन पर्याप्त लगानी र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी सरकारको ध्यान सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको सट्टा पहुँचवालाको स्वार्थपूर्तिमै केन्द्रित हुँदा आम मानिसले उपचार खर्च धान्न नसकेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थाको कारण बर्सेनि पाँच लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि धकेलिने र प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ भोग्नु परेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा प्रकाशित ‘दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१’ मा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल यसअघि मापदण्ड विपरीत अनुदान लिएका संस्थाहरूले यसपटक पनि दबाव दिइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “अबदेखि मापदण्ड नपुगेका संस्थाको फाइल मबाट अघि बढ्दैन।”

पहिलो पटक  २६ फागुन, २०७९ को हिमाल खबरमा प्रकाशित