सरकारी सम्पत्तिलाई सरकारकै बेवास्ताले एकातिर बढ्यो अतिक्रमण, अर्कोतिर जोखिम !

रुषा थापा
काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुलीलगायत विभिन्न जिल्लाबाट आउने सवारी साधन साँगा नाका हुँदै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्छन् । अधिकांश गाडी भक्तपुरको लोकन्थली हुँदै काठमार्डौ छिर्ने गरेका छन् । बालकुमारी, चावहिल, बानेश्वरबाट आएका सवारी साधन कोटेश्वर–जडीबुटी हुँदै भक्तपुर प्रवेश गर्छन् ।

यता र उता दुवैबाट आउने यात्रुको सीमाना हो, कोटेश्वर–जडीबुटी । यो बाटोमा दैनिक लाखौं पैदलयात्रु हिँड्छन् । कोटेश्वरको बस स्टपअगाडि खाली जग्गा छ र त्यो तारेको जालीले घेरेर राखिएको छ । त्यो जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हो । कोटेश्वर देशकै व्यस्त सडक हो । देशभरका जनता यो सडक दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन् ।

तर, व्यस्त सडक नै जोखिमको अखडा बन्न पुगेको छ । एयरपोर्ट सिनामंगलमा छ । कोटेश्वरबाट करिब दश–१५ मिनेट टाढा । दैनिक दर्जनौं प्लेन एयरपोर्टबाट उड्छन् वा अवतरण गर्छन् । विभिन्न देश वा स्वदेशकै विभिन्न ठाउँ पुग्ने प्लेन यहाँबाट उड्ने गरेको छ । ती प्लेन जडीबुटीको नरेफाँट तथा टिकाथली हुँदै उड्छन् वा अवतरण गर्छन् ।

प्लेन उड्दा वा अवतरण गर्दा कोटेश्वरको बस स्टपमा गाडी पर्खिरहेका वा बसभित्रै रहेका यात्रुहरु तर्सिने गर्छन् । किनकि त्यतिबेला एकदमै ठूलो आवाज आउँछन् । बसमा बसिरहेका कतिपय यात्रु त बसमाथि त प्लेन खस्ने होइन भनेरसमेत चिन्तित हुन्छन् । प्लेन अन्यत्र नगएसम्म उनीहरुको अनुहारमा त्यो चिन्ता देखिरहन्छ ।

प्लेन धेरै पर पुगेपछि मात्र उनीहरुले राम्ररी सास फेर्छन् । यसरी केही क्षणका निम्ति प्लेन बसमाथि उडिरहँदा त आम सर्वसाधारण यतिधेरै डराउँछन् भने नरेफाँट तथा टिकाथलीका घरधनी, डेराबहालहरुको अवस्था के होला ? प्लेन उड्दा र बस्दा यहाँका घरहरुको छत नै छुन खोज्छ । एकदमै ठूलो आवाज आउँछ । त्यो पनि एकछिन मात्र होइन ।

बिहान, दिउँसो र राति नै । यही बाटो हुँदै २४ सै घण्टा प्लेन उड्ने र अवतरण गर्ने हुँदा यहाँका घरधनी र डेराबहालहरुको अवस्था बेहाल छ । कानूनअनुसार विद्युत हाइटेन्सन लाइन भएको ठाउँमा घरलगायत कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन । तर, प्लेनको हकमा चाँहि किन यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन ? प्लेन उड्ने वा अवतरण गर्ने ठाउँमा घरलगायत संरचना बनाउन नपाउने निर्णय गर्न ढिलो भएन र ?

एयरपोर्टका कारण नरेफाँट, टिकाथलीका जनता मात्र आश्रित भएका छैनन्, लोकन्थली, कोटेश्वर, जडीबुटी, गौरीगाउँ, तीनकुने, सिनामंगल, गौरीघाट, बौद्ध, जोरपाटी, नयाँबस्ती, दक्षिणढोका, मूलपानी क्रिकेट मैदान, गोठाटार, पेप्सीकोला, काँडाघारी, शान्तिनगरलगायत क्षेत्रका बस्तीमाथि जोखिम बढेको छ । पाँच वर्षअघि यी ठाउँमा घरजग्गाको किनबेच र डेराबहाल अधिक हुन्थ्यो । अहिले भने न घरजग्गा बिक्छ न भाडामै जान्छ ।

कारण हो, प्लेन । त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालित जग्गा पशुपतिसहित विभिन्न गुठीको हो । यो जग्गा अहिले पनि गुठीकै नाममा छ । तर, एयरपोर्टको धेरै जमिन व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । माथि उल्लेखित ठाउँका जमिन एयरपोर्टको हो अर्थात् पशुपतिसहित विभिन्न गुठीको र सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी । यद्यपि, ती ठाउँमा अहिले घरैघर बनेका छन् ।

एयरपोर्टको जग्गा हड्पेर मानिसहरुले घर ठट्याएका हुन् । भूमाफिया, दलालहरुले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गाहरु दर्ता गरेर बेचे । पाँच वर्षअघि यी ठाउँका जग्गा आनाकै ३५ लाखदेखि दुई करोडसम्म भनिन्थ्यो । जबकी यो जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी हो । अहिले भने यो कुरा सबैले थाहा पाएका छन् ।

उपत्यकाभित्रै लाखौं रोपनी सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिर, तालपोखरी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका जग्गा दलाल, भूमाफियाहरुले कानून व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताको आडमा दर्ता गरेका छन् । अहिले भूमि विधेयक प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि समितिमा छ ।

समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले अब व्यक्तिको नाममा गएका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिरको जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा राज्यलाई खर्बौको फाइदा हुनेछ । सरकारले २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा नापी गरेर व्यक्तिको जग्गा व्यक्तिलाई नै दिइयो । त्यसपछि भूमाफिया, दलालहरुले आफ्नो जग्गा नापी गर्न छुटेको भन्दै सरकारी सम्पत्ति दर्ता गरे ।

०८१ माघ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन गरे । भवन बन्नुअघि यो जग्गामा सरकारी स्कुल थियो । चार दशकअघि यो ठाउँ सरकारी चौर रहेको स्थानीय बताउँछन् । यतिमात्र होइन नगरपालिका छेउमै रहेको सडक विभाग तथा पहिला नगरपालिका रहेको जग्गा पनि सरकारी नै भएको बताइन्छ ।

यद्यपि, ती जग्गा अहिले निजी घर बनेका छन् । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा पर्छ । त्यस वडाका अध्यक्ष राजकुमार जोशीसहित नाताले उनका भाइ पर्ने प्रेम जोशी र श्याम जोशीले सुशीलभैरवथानकै घर कब्जा गरेर घर बनाएका छन् । जोशीका आफ्नै भाइले समेत मन्दिर छेउको पिपलबोट तलको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर घर ठड्याएका छन् । उनले घर बनाउनुअघि त्यहाँ ढुंगेधारा थियो । मानिसहरुले त्यहाँ पशु चराउन्थे ।

भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रेम सुवाल सदनमा उफ्रिउफ्रि कराउँछन् । तर, भक्तपुरमा के भइरहेको छ ? उनलाई थाहा नभएको कि थाहा भएर पनि चुप बसिरहेको ? सल्लाघारी तीनकुनेदेखि चंगा गणेश, आर्मी ब्यारेक, दुवाकोट, सिर्जनानगर, राधेराधेको सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ ।

सरकारी जग्गामै निजी ठुला ठुला घर ठड्याइएको छ । यसरी घर बनाउन अरु कोही नभई मजदुर किसान पार्टीकै कार्यकर्ता हुन् । अनि सरकारी जग्गा हड्पेर धमाधम घर बनाइरहँदा सांसद सुवाल केही बोल्दैनन् ।

किनकि उनकै कार्यकर्ता जो परे । यता राधेराधेमा १५ वर्षदेखि १५ तल्ले भवन निर्माणाधीन छ । त्यो जमिन सरकारी भएको भन्दै मध्यपुर थिर्म नगरपालिकाले भवनको निर्माण कार्य रोकेको हो । जबकी सो भवनअगाडि भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालित जग्गा पनि सरकारी नै हो । नगरपालिकाले एउटालाई काखा लगाउँदा अर्कोलाई पाखा लगाएको छ ।

राधेराधेकै बुढाथोकी र इजिवे ड्राइभिङ सेन्टर पनि सरकारी जग्गामै सञ्चालन भएको छ । त्यही रहेको राजेश हार्डवेयर गोदाम पनि सरकारी जग्गामै सञ्चालन भइरहेको छ । भकतपुरको धेरै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र छ । सिंहदरबारबाहिर बाँसबारीमुनि पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडियो कार्यालय दायाँ र बायाँ, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण हस्पिटल रहेको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी हो ।

०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलोसम्म आइपुग्थ्र्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । यहाँका स्थानीय अझै पनि भन्छन् कि यो सरकारको जग्गा हो । ०४६ सालअघिको सरकारले यहाँ घोडा चराउने गथ्र्यो ।

त्यतिबेला यो जग्गामा घोडा पाल्ने योजना बनाएपछि राजनैतिक परिवर्तनसँगै सरकार परिवर्तन हुँदा यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए ।

अनि शुरु भयो यो जग्गा हड्पने क्रम । अहिले यहाँ सानोसमेत खाली ठाउँ भेटिँदैन । जताततै घर बनेको छ । त्यो पनि निजी । सिंहदरबारलाई नै छेकर्ने गरी ठूल्ठूला घर ठड्याइएको छ ।

सरकारले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गाहरु खोज्नै चाहेन । सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारकै चासो देखिँदैन । उल्टै मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजान्छन् सरकारमा बसेकाहरु ।