काठमाडौँ । ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०२४’ को उपाधि आश्माकुमारी केसीले जित्नुभएको छ । आज गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा २५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै…
नेपालबाट ‘उल्लेख्य सङ्ख्या’मा कामदार लैजाने मलेशियाको सङ्केत
काठमाडाैं । गत साता नेपाल आएका मलेशियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासितुन इस्माइलले नेपालबाट ‘उल्लेख्य सङ्ख्यामा’ कामदार लैजाने बताएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
अधिकारीहरूका अनुसार तीन दिने भ्रमणको सुरुवातमै उनले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा हुने छलफलहरू श्रमसम्बन्धी मुद्दामै केन्द्रित रहने बताएको थियो।
मलेशिया सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा झन्डै पाँच लाख नयाँ कामदार भित्र्याउन लागेका विवरणहरू सार्वजनिक भएको अवस्थामा उनको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
नेपालबाहेक उनले बाङ्लादेशसहितका प्रमुख आप्रवासी कामदार गन्तव्यहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले उत्पादन, निर्माण, खेतीपाती, कृषि र सेवा क्षेत्रमा आवश्यक कामदारहरू भित्र्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कामहरू अघि बढाइरहेको बताउने गरेको छ।
यी पाँच क्षेत्रमा पहिलादेखि नै नेपाली कामदारहरूले काम गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
‘‘धेरै कामदार लैजाने र त्यसमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नुभएको छ,’’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भने।
‘‘हामीले कामदारहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिक लगायतका कुरा उठायौँ। यस्ता कुराले दुई देशको सम्बन्धमा पनि बेलाबेला गुनासोहरू आउने गर्छन् भन्यौँ। उहाँले विगतमा जसरी नभएर सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।’’
घिमिरेका अनुसार मलेशियाको टोलीले सफाइ कर्मचारीहरूको पनि आवश्यकता रहेको जानकारी गराएको थियो।
मलेशियामा अहिले कामदारको अभाव रहेको र त्यहाँ श्रमिकहरू पठाउने एउटा प्रमुख मुलुक भएको हिसाबले मलेशियाका आन्तरिक मामिलामन्त्रीले प्राथमिकतापूर्वक नेपालको भ्रमण गरेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले गत साता बीबीसीलाई बताएका थिए।
“कोभिड-१९ पछि जसरी मलेशियामा आर्थिक गतिविधिहरू वृद्धि भयो र विभिन्न कम्पनीमा श्रमिकहरूको कमी हुँदै गयो। मलेशियाले कामदार ल्याउने १५ देशमध्ये नेपाल एउटा प्रमुख स्रोत हो। झन्डै पाँच लाख कामदार एक वर्षमा लैजान लागेकाले त्यसबारे छलफल गर्न उहाँहरूले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको हो,” उनले भनेका थिए।
‘संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक चाँडै गर्ने’
दुई देशका अधिकारीहरूबीच संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक तत्काल गर्ने सहमति पनि जुटेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाली कामदारहरूका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्ये एक मलेशियामा कामदारहरू पठाउने विषयमा विविध गाँठोहरू फुकाउनका लागि सन् २०२३ को पहिलो चौमासिकमै बैठक राख्ने प्रतिबद्धता मलेशियाका अधिकारीहरूले जनाएको घिमिरेले जानकारी दिए।
उक्त बैठकमा हाल छलफल भएका विषयवस्तुहरूबारे आधिकारिक रूपमा छलफल हुने बताइएको छ।
‘‘त्यो बैठकमा सारा एजेन्डाहरू अगाडि आउँछन्,’’ घिमिरेले थपे।
नेपाल र मलेशियाबीच सन् २०१८मा दुई पक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
पाँच वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौताको आयु यसै वर्षको अक्टोबर महिनामा सकिँदैछ।
उक्त विषयमा पनि सम्झौता संशोधन गर्ने वा हालकै अवस्थामा नवीकरण गर्ने लगायतका विषयमा उक्त प्राविधिक समितिमा छलफल गरेर अघि बढ्ने मौखिक रूपमा सहमति भएको घिमिरेले बताए।
नेपाली कामदारहरूको सुरक्षाका हिसाबले मलेशिया सर्वाधिक जोखिमपूर्ण श्रम गन्तव्यमध्ये पर्छ।
गत साता सम्पन्न छलफलमा मलेशियाका निकायहरूले उचित पारिश्रमिकदेखि काम गर्ने वातावरण लगायतका विविध विषयमा नेपालले उठाउने गरेका विषयवस्तुहरू सम्बोधन गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
‘‘विगतमा जस्तो परम्परागत कर्मचारीतन्त्र नरहने र श्रम व्यवस्था सुधार गरेर अघि बढ्ने’’ मलेशियाको टोलीको भनाइ रहेको बताइएको छ।
छलफलका क्रममा नेपालले पनि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन लगायत सुधार गर्ने तयारीबारे मलेशियाको टोलीलाई जानकारी गराइएको अधिकारीहरू बताँउछन्।
मलेशियामा कति छन् नेपाली कामदार
अधिकारीहरूका अनुसार सन् २००८ मा विदेश जाने कामदारहरूको तथ्याङ्क राख्न थालिएयता मलेशिया नेपालीहरूको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको देखिन्छ।
झन्डै १५० वटा देशमा नेपाली कामदारहरू पुगेको भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कामदार खाडीका छ देश र मलेशियामा काम गर्न जाने गर्छन्।
मन्त्रालयका अनुसार मलेशियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या चार लाखको हाराहारीमा छ।
मलेशियाले भने उक्त सङ्ख्या तीन लाखको आसपासमा रहेको बताउने गरेको छ।
अन्य श्रम गन्तव्यको तुलनामा मलेशियामा नेपालका महिला कामदारहरूको सङ्ख्या भने अत्यन्त न्यून रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस्तै गैरकानुनी रूपमा बसेका नेपालीहरू पनि अन्यत्रको तुलनामा मलेशियामा कम रहेको बताउँदै आफूहरू त्यसबाट प्रभावित रहेको मलेशियाका निकायहरूले बताएको घिमिरेले जानकारी दिए। बीबीसी