Category: Politics

न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइने निर्वाह भत्ता गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत परिवारका बेरोजगार सदस्यको मञ्जुरीनामासहित सिफारिश भई आएको सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइनेछ ।

काठमाडौँ । बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने गरी सरकारले घोषणा गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध युवा सङ्गठनले स्वागत गरेका छन्…